नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ ( जिफण्ट ) का महासचिव लक्ष्मण शर्माले विश्वभरि नै लोकतान्त्रिक स्पेस खुम्चिदै गएको बताउनु भएकोछ ।  

असार १२ गते लेबर टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा महासचिव शर्माले निजामती र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गरिनु ,  सामाजिक सुरक्षा कोष, श्रम सल्लाहकार परिषद् र  वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट श्रमिकको प्रतिनिधित्व हटाउनु भनेको लोकतान्त्रिक स्पेज खुम्चाएको बताउनु भएको छ ।

महासचिब शर्माले नेपालमा भएको ट्रेड युनियन खारेजीको घटनालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा गम्भीर छलफल भएको बताउनु हुँदै ट्रेड युनियन आन्दोलनमाथि नियोजित प्रहार भएको भन्नु हुंदै ११४ अं अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनले  'प्लेटफर्म अर्थतन्त्र' (डिजिटल इकोनोमी) मा आबद्ध श्रमिकहरूको मर्यादित कामसम्बन्धी महासन्धि १९३ अनुमोदन भए पछी प्लेटफर्म श्रमिकले पनि संगठित हुने, सामूहिक सौदाबाजी गर्ने र कार्यस्थलको सुरक्षा लगायतका आधारभूत श्रम अधिकारहरू प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको बताउनु भएको छ।

बदलिँदो प्रविधि र श्रम बजारको स्वरूपसँगै ट्रेड युनियनहरूले पनि आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिनु हुंदै महासचिब शर्माले परम्परागत शैलीले मात्र नयाँ पुस्ताका प्रविधिमैत्री श्रमिकहरूलाई समेट्न नसकिने भएकाले युनियनहरूले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी उनीहरूकै भाषा र अनुकुलतामा संगठित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । 
 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) आवद्ध समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल (ह्वीन) कोशी प्रदेश कमिटीको असार १२ गते विराटगरमा सम्पन्न दोस्रो अधिवेशनले नविन कुमार खां चौधरीको अध्यक्षतामा ११ सदस्य कमिटी निर्वाचित गरेको छ।

जिफन्ट कोशी प्रदेश अध्यक्ष किशोर धमलाले अधिवेशन उद्धघाटन गर्नु हुंदै बदलिएको राजनीतिमा युनियनले खेल्नु पर्ने भूमिका, सामाजिक सुरक्षामा श्रमिकहरूको आबद्धता बारे प्रकाश पार्नु हुंदै ट्रेड युनियनको बारेमा भएका गलत प्रचारको पछाडि नलागी इमानदारी पुर्वक  श्रम क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूलाइ संगठीत गर्ने अभियानमा लाग्न आव्हान गर्नु  भयो ।

अधिवेशनमा ह्वीन केन्द्रीय उपाध्यक्ष मनोज मगर, उपमहासचिव अर्जुन चौलागाई, सदस्यहरू सञ्जय राजवंशी, विजय मण्डल र जगकाटेमयु सल्लाहकार धर्म नन्द संजेल,  लगायतका अतिथिहरूले अधिवेशन सफलताको शुभकामना मन्तब्य राख्नु भएको थियो । 
नविन कुमार खां चौधरीको अध्यक्षतामा पवन कुमार राजवंशीले स्वागत गर्नु भएको अधिवेशन उद्धघाटन समारोहमा मुरारी भट्टराई, जिफन्ट युवा अध्यक्ष भली सुब्बा लगायतका अतिथीहरको उपस्थीती रहेको थियो। 
 

अन्तर्राष्ट्रिय यातायात श्रमिक महासंघ (ITF) को आयोजनामा जुन २४ देखी लण्डनमा पर्यटन क्षेत्रको सेवा सम्बन्धी सम्मेलन सुरू भएको छ ।

सम्मेलनमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट अवद्ध युनियन युनिट्राभ अध्यक्ष सुमन पराजुलीले भाग लिनु भएको छ । 

सम्मेलनमा युनिट्राभ अध्यक्ष सुमन पराजुलीले नेपालको लोकतन्त्र तथा ट्रेड युनियन माथि भइरहेको हस्तक्षेप, सामाजिक सुरक्षा, पर्वतारोहण श्रमिकको शेवा सुबिधा, प्रशिक्षार्थी,  १० प्रतिशत शेवा शुल्क, नागरिक उड्डयन क्षेत्र को समस्या र जेन्जि आन्दोलन पछि नेपालको अवस्थाका बारेमा नेपालको तर्फबाट प्रस्तुत गरेको थियो ।
 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रमिकलाई न्युनतम ज्याला नदिनेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

असार ११ गते काठमाडौंमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धि राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले तोकिएको न्युनतम ज्याला श्रमिकलाई नदिए कानूनी विपरित हुने भएकाले त्यस्तो रोजगारदातामाथि सरकारले कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो ।

डा. काफ्लेले श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित हुनेगरी श्रमिकहरुको मापदण्ड नै बनाएर उनीहरुको मानव अधिकार हनन हुन नदिने गरी कार्ययोजनासहित काम गरिरहेको बताउनु भएको छ 
 

दृष्टिबिहीन स्वरोजगारहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दा पशशुपति क्षेत्र विकास कोष, महानगर प्रहरी, बौद्ध विकास कोष, जनपथ प्रहरीले धरपकड र कुटपिट गर्ने गरेको आरोप लगाउदै सडकपेटी केन्द्रित स्वरोजगारमूलक व्यवसायीहरुको समूहले असार १०गते माईतीघर मण्डलामा धर्ना दिएको छ । 

आफूहरुको आयश्रोतको माध्यम भनेकै सांगितिक कार्यक्रम भएको बताउदै सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दा प्रशाशनले धरपकड र कुटपिट समेत गर्ने गरेको बताउनु भएको छ ।

सात दिनसम्म धर्ना बस्दा पनि सरकारले गास, बास र कपासको माग पूरा नगरे रिले अनसन शुरु गर्ने  चेतावनी समेत दिइएको छ । 
 

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण गर्दा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संगठनले असार १० गते देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा चारबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईका अनुसार सरकारले सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने नीति लिइसकेको अवस्थामा यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई पनि अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सवारी दर्ता, नवीकरण लगायतका कागजात अद्यावधिक गर्दा सम्बन्धित कम्पनी वा व्यवस्थापकले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको कागजात अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ।

त्यसैगरी यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा हुने अस्वाभाविक भीडभाड अन्त्य गर्न, बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्न तथा सेवाग्राहीले भोग्नुपरेका प्रशासनिक झन्झट र हैरानी हटाई सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग पनि संगठनले गरेको छ।

संगठनले कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवामा भौतिक उपस्थितिको अनिवार्यता हटाई प्रविधिमैत्री तथा क्यासलेस प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, पारदर्शिता बढाउनुपर्ने र कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ।

यस्तै, सवारीसाधन दर्ता तथा रुट इजाजत प्रदान गर्दा विद्यमान कानुनी व्यवस्था, यात्रु चाप, आवश्यकताका आधार र सवारीसाधनको प्रकृतिलाई ध्यानमा राखेर मात्र अनुमति दिनुपर्ने विषय पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा समावेश गरिएको छ।

संगठनको निर्णयअनुसार बुधबार बिहान एकै समयमा विभिन्न प्रदेश र जिल्लाका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो। बागमती प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनामा कार्यालय प्रमुख पवित्र कुँवरलाई संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नवराज घिमिरे नेतृत्वको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेको छ।