नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा विगत मंसिर २६ गते देखी आन्दोलनरत कर्मचारी युनियनहरूले नेपाल सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री माननीय प्रदीप पौडेललाई पुस ८ गते ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

व्यवस्थापन पक्षसँग २०८१ असार ४ गते ७ बुँदा र ४५ उपबुँदा मागपत्र राखेर व्यवस्थापन पक्षसँग पटकपटक वार्ता बसेपनि निष्कर्षमा नपुगेपछि कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर आन्दोलनमा गएका थिए । 

मन्त्री पौडेलले ज्ञापन पत्र बुझ्दै हामीलाई यहाँको आन्दोलनको विषयमा थाहा भएको र छिटोभन्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन पहल गर्ने बताउनु हुँदै मंसिर २७ गते गरेको निर्णय पहिलेका मन्त्रीले गरेको निर्णय भएको र आफूले निर्णय कार्यान्वयन गर्न लागेको मन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ । 

त्यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू अन्य निजामती कर्मचारीहरू भन्दा भिन्न भएको हुदा उनीहरूको सेवा सुविधा फरक हुनुपर्ने अर्थात धेरै हुनुपर्ने र मन्त्रालयको सचिव स्तरीय निर्णय सरकारी, निजी, सामुदायिक सबै अस्पतालमा लागू गरिने मन्त्री पौडेलले बताउनु भएको आन्दोलन केन्द्रीय परिचालन कमिटीको संयोजक रत्ना गिरीले जानकारी दिनु भएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री पौडेल बाँकेको भेरी अस्पतालमा सिकलसेसका बिरामीको उपचारको लागि बनेको छुट्टै वार्डको उद्घाटन गर्न नेपालगन्जमा आएको मौका पारेर आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

उक्त ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा वार्ता टोलीका सदस्य नारायण प्रसाद पोखरेलले ज्ञापन पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो भने वार्ता टोलीका संयोजक रत्ना गिरी, सदस्य यम बहादुर खड्का र अनिता थापाले संयुक्त रूपमा हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टले लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमीद्वारा संचालित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा जारी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै तत्काल श्रमिकहरूको जायज मागलाइ सम्बोधन गर्न ब्यवस्थापकलाई सचेत गरेको छ । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले संसारमा कहिले पनि न्याय र सत्यले हारेको इतिहास नभएको भन्दै यस मेडिकल कलेजको श्रमिक आन्दोलन पनि श्रमजीवी वर्गको न्याय पूर्ण आन्दोलनमा रहेको हुनाले कुनै पनि शक्तिले परास्त गर्न नसक्ने ढिलो वा चाँडो श्रमजीवी वर्गको न्यायपूर्ण संघर्षको जित निश्चित रहेको बताउनु भयो । 

वर्तमान श्रम कानुनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै व्यवस्थापन समक्ष संस्थामा क्रियाशील युनियनबाट असार ४ गते श्रम ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ को दफा ११६ बमोजिम ७ बुँदे मागपत्र पेश गरे पछि व्यवस्थापन पक्षबाट बेवास्ता गरेको कारण श्रम कार्यालय नेपालगन्जमा दुई पटक वार्ता भयो तर पनि समाधान भएन त्यस पछि श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा समेत छलफल भयो त्यहापनी समाधान नभको भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले व्यवस्थापन पक्षबाट देखाएको गैरजिम्मेवारपनको नतिजा नै यो आन्दोलन रहेको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले आन्दोलन श्रमिकहरूको रहर नभएको भन्नु हुँदै आन्दोलनलाइ निस्तेज पार्न विभिन्न तिकडमहरू हुनसक्छ त्यसबाट तपाइहरूको न्यायपूर्ण आन्दोलन सतिसाल झैँ अभिने विश्वास सहित तपाइहरूको आन्दोलनमा नेपालको ट्रेड युनियन मात्र नभई अन्तराष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलको पनि साथ रहेको बताउनु भयो ।
 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले पुस १४ गते बाध्यकारी श्रम उन्मुलन र ILO प्रोटोकल २९ सम्बन्धी सांसदहरूसंग जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा परामर्श कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जिफन्टले बाध्यकारी श्रम उन्मुलनकालागी जिफन्टले गर्दै आइरहेको कामहरूको बारेमा चर्चा गर्नु हुँदै यस सँग सम्बन्धित विषयमा चरणबद्ध रूपमा सांसदहरूसंग छलफल गर्दै आइरहेको र गर्दै जाने बताउनु भयो ।

समयको परिवर्तन सँगै श्रम बजार पनि परिवर्तन भएको  र श्रम शोषणको रूप पनि परिवर्तन भएको भन्नु हुँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले हरेक श्रम क्षेत्रमा श्रमिकको बाध्यतालाई फाइदा उठाइ बाध्यकारी श्रम गर्न बाध्य पार्ने गरेको हुनाले यसलाई उन्मुलन गरी मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्नकालागि जिफन्टले निरन्तर रूपमा विभिन्न रूपमा कामलाइ अगाडी बढाइरहने बताउनु भयो ।

जिफन्ट उपाध्यक्ष विदुर कार्कीले बाध्यकारी श्रम उन्मुलन र ILO प्रोटोकल २९ का सम्बन्धमा र जिफन्टको धारणा प्रस्तुत गर्नु भएको सो कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)का माननीय जुली महत्तो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका माननीय हरि ढकाल, समावेशी आयोगका माननीय हरीदत्त जोशी, माननीय मदुसुदन पौडेल, जिफन्ट बरिष्ठ युनियनकर्मी संजालका अध्यक्ष बिना श्रेष्ठ, अन्टुफका उपाध्यक्ष धन बहादुर विकले बाध्यकारी श्रमको बारेमा आ–आफ्नो बिचार व्यक्त गर्नु भएको थियो ।
 

हेटौंडा सिमेन्ट बन्द  भएपछि त्यहाँ कामगर्ने श्रमिकहरूले आर्थिक जटिलताहरू खेप्दै आइरहेकोमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । 

उपकरण बिग्रिएको भन्दै  गत असोज १५ गतेदेखि सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले उत्पादन बन्द गरेको हो ।

उद्योग व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र भण्डारीले भने उत्पादन ठप्प भए पनि प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तलबभत्ताको व्यवस्थापन भइरहेको दावी गर्नुभएको छ । 

जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्न नसक्दा श्रमिक र आश्रित परिवार, निर्माण क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा एकसाथ पर्न गएको असरका बारेमा सरोकारवालाहरू गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।  
 

आर्या फर्मास्युटिकल्स प्रा. लि.मा कार्यरत १३६ जना श्रमिकहरुले श्रम ऎन २०७४ को दफा ११३ बमोजिम नियमित रोजगार पत्र, सूचीकरण, अन्य श्रमिक सरह सेवा सुबिधा र न्युनतम पारिश्रमिक पाउ भनी उजुरी दिएपछि पुर्वाग्रह राखी ५९ जना श्रमिकलाई सेवाबाट गत मंसिर १३ गतेदेखी हटाइएको थियो ! 

सम्मानित श्रम अदालतको आदेश पश्चात पनि निस्काशित श्रमिकहरूलाई बहाली नगरी ब्यवस्थापकले कानुनी राज्यको उपहास र अदालतको अपहेलना गरेकोमा जिफन्ट आवद्ध समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल (व्हिन) ले  निस्काशीत श्रमिकहरूको पुनरबहाली र कानुन कार्यान्वयनको माग गरेको छ ।
 

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र स्थित एन्टारटिक बिस्कुट प्रालि व्यवस्थापकले गैह्रकानुनी रूपमा निस्काशित ९६ श्रमिकहरूको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट) र आबद्ध समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल (ह्वीन)को सशक्त विरोध पछि श्रमको पक्षमा जित भएको छ ।

लामो समयदेखि नियमित प्रकृतिको काम गर्दै आएका ९६ जना श्रमिकहरूले नियमित कामको रोजगार सम्झौताका लागि व्यक्तिगत माग दाबि गर्दै आएका श्रमिक र उद्योगबिच २०८१ भदौ ५ गते देखि जारी रहेको बिवादबाट ९६ जना श्रमिकहरूलाई माघ २९ गते देखि सेवा समाप्त हुने सूचना सहित गैह्र कानुनी निस्कासन गरेको थियो । 

गैह्र कानुनी निष्काशनको विरोधमा फागुन १ गते देखि उद्योगको गेटमा शान्तिपूर्ण धर्ना दिदै आएका श्रमिकहरूले फागुन ७ गते हजारौं श्रमिकहरूको विशाल र्‍यालीले औद्योगिक क्षेत्र परिक्रमा गरि कम्पनिको गेट परिसरमा विरोध सभा गरेको थियो ।  
उक्त विरोध सभामा नेकपा (एमाले) मकवानपुर जिल्ला जन संगठन संयन्त्रका प्रमुख सन्तोष पौडेलले आन्दोलन प्रति ऐक्यबद्धता जनाउनु भएको थियो । 

त्यसै गरी जिफन्ट बाग्मति प्रदेश अध्यक्ष रामहरि नेपाल, प्रदेश उपाध्यक्ष अर्जुन अर्याल र ह्वीन अध्यक्ष अनन्द थामीले सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै कानुनको अपव्याख्या गर्ने र गैरकानुनी काम गर्ने कार्य तत्काल बन्द गर्न एवं बिना शर्त सबैलाई पुनर्बहाली गर्न माग गरेको थियो  । 

जिफन्ट र समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल (ह्वीन)ले गरेको विशाल सभा सहितको आन्दोलन कै फलस्वरूप फागुन ८ गते श्रम कार्यालयमा भएको वार्ताबाट निस्कासनमा परेका ९६ श्रमिकहरू बिनासर्त नियमित रोजगारी तर्फ बहाली गर्दै थप ६ जना समेतलाई नियमित गर्ने निर्णय गरि कुल १०२ जना श्रमिकहरूलाई स्थायी गराउने सहमति भएको छ ।