कोभिड महामारीपछिको विश्व आर्थिक मन्दीको असर नेपालमा पनि द्खिन थालेको ५ । रोजगारीका लागि यहाँ आउने विदेशी श्रमिकको संख्या घटेको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले जनाएको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा श्रमस्वीकृति लिने विदेशीको संख्या १० प्रतिशतले घटेको उल्लेख छ आव २०७९–८० मा २ हजार ९९४ रहेको संख्या गत आवमा भने २ हजार ६८५ जनाको मात्ररहेको छ । 

नेपालमा रोजगारीका लागि ९६ देशका नागरिकले श्रमस्वीकृति लिएकामा सबैभन्दा बढी चिनियाँ छन् । नेपालमा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानले ५ प्रतिशतमात्र विदेशी कामदार राख्न सकिने प्रावधान श्रम ऐनमा छ । 

विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्था सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ले नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेका दक्ष जनशक्ति आयात गरी काममा लगाउन सकिने व्यवस्था भए पनि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग भएका सम्झौता बमोजिमको संख्यामा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने व्यवस्थाले अदक्ष कामदारसमेत नेपालमा आउने गरेको पाइन्छ ।
 

नेपाल बार्यन इलेक्ट्रिकल प्रा. लि. मा कार्यरत ७२ जना श्रमिकहरू विगत तीन वर्ष देखि पारिश्रमिक नपाइरहेको अवस्थामा हाल मालिक पनि बेपत्ता रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । 

श्रमिकहरूले पाउनु पर्ने पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधाका लागि जिफन्टको पहलमा श्रम कार्यालय सहित सम्बन्धित निकाय तथा नेपाल स्थित जर्मन राजदूतावासमा समन्वय गरी समस्याको समाधानको पहल गरिएको छ । 

नेपालमा श्रमको क्षेत्रमा कार्यरत जर्मन संस्था FES का वरिष्ठ अधिकृत चन्द्रदेव भट्टसँग समन्वय गरी फरार मालिकलाई खोज्ने कार्यमा सहयोग गर्नका लागि जिफन्ट उपमहासचिव कमला तामाङ्गको नेतृत्वको प्रतिनिधिले अनुरोध गरेको छ । 

उक्त प्रतिनिधि मण्डलमा विदेश विभाग सचिव स्मृति लामा, श्रम सम्बन्ध परिषद सचिव कृष्ण बहादुर केसी, प्रदेश सदस्य ईश्वरी थापा, प्रतिष्ठान अध्यक्ष जानुका थापा रहनु भएको थियो ।

जिफन्ट आबद्ध समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल (ह्वीन), जुट, गार्मेन्ट, कार्पेट, टेक्सटायल मजदुर युनियन (जुगकाटेमयु) नेपाल अटो ट्रेड युनियन (नाटु) आबद्ध रहेको अन्तर्राष्ट्रिय युनियन Industriall Nepal  को आयोजनामा श्रम अडिट सुदृढीकरण कार्यक्रम साउन २६ गते काठमाडौमा सम्पन्न भयो ।   

जुगकाटेमयु अध्यक्ष अर्जुन अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिफन्ट महासचिव लक्ष्मण शर्माले श्रम अडिट कार्यान्वयन जिफन्टको एक प्रमुख मुद्दा भएको बताउनु भयो । सहभागीहरूलाई श्रम अडिटका विषयमा अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले स्पष्ट पार्नु थियो । 

त्यसैगरी इन्डष्ट्रीअल परियोजना अन्तर्गत स्थानीय कार्यक्रम सम्बन्धी श्रम अडिट अभिमुखीकरण कार्यक्रम यहि साउन २६ गते, सिमरा, मधेस प्रदेशमा सम्पन्न भएको छ ! 

उक्त कार्यक्रममा श्रम अडिट सम्बन्धी व्हिनका अध्यक्ष आनन्द थामी, NFWU का अध्यक्ष अमृतलाल जोशी, अन्टुफका डिवी थापा र व्हिनका सचिव गीता भण्डारीले समसामयिक श्रम आन्दोलनको बोल्नु भएको थियो भने कार्यक्रमको सहजीकरण लक्ष्मी त्रिपाठीले गर्नु भएको थियो !

 इन्डष्ट्रीअल नेपाल परिषदमा १२ वटा ट्रेड युनियन संघहरु आबद्ध रहेका छन् ।
 

दुई वर्ष अघिदेखिको श्रम विवादमा श्रम कार्यालयको फैसलालाई बदर गर्दै श्रम अदालतले राजधानी दैनिकका पत्रकार तथा कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको छ । 

करमचारीहरूको सेवा सुविधा बारे श्रम कार्यालयको फैसला चित्त नबुझेपछि पुनरावेदनका लागि २०८० पुसमा श्रम अदालत पुगेका थिए ।

भदौ ६ गते श्रम अदालतले गरेको फैसलाले "नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुने गरी गरेको निर्णय कानुन विपरितको देखिदा बदर हुने ठहर्छ", श्रम अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

पारिश्रमिक सम्बन्धी राजपत्रको सूचना बमोजिमको रकमलाई आधारभूत पारिश्रमिक मानी सोको आधारमा अन्य सेवा सुविधा पाउने फैसला गरेको छ । लामो समयसम्म पुनरावेदकहरूले पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च बापतको रकम भुक्तानी पाएको नदेखिएकोले १५ प्रतिशतका दरले ब्याज समेत भराई पाउने ठहर गरेको छ । साथै उक्त फैसलामा पुनरावेदकहरूको रोजगार अन्त्य भएको नदेखिएको फैसला पनि गरिएको छ ।

पत्रकारहरू महेश्वर गौतम, टेकबहादुर रोका, ईश्वर बहादुर विश्वकर्मा, भीम चन्द्र राई, द्वारिका प्रसाद काफ्ले, सविन शर्मा, विश्व सापकोटा, निराजन पौडेल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, श्याम महर्जन, केशरमणी कटवाल, विनोद विश्वकर्मा र सुरेश चौधरी श्रम कार्यालयको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा गएका थिए । 

श्रम कार्यालयको फैसलालाई पत्रकारहरूले स्वागत गर्दै सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकारको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

आइटियुसी एनएसीको आयोजनामा  “आउट सोर्सिङ्ग” र यसले नेपालको श्रम बजारमा पारेको असरको सन्दर्भमा भदौ ११ गते जिफन्ट ट्रेड युनियन स्कुलमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्यो । 

जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ तथा अन्टुफ अध्यक्ष जगत सिंखडाले नेपाली ट्रेड युनियनको आगामी आन्दोलनको बारेमा धारणा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

छलफल कार्यक्रममा आउट सोर्सिङ्गको अवस्थाको बारेमा आइटियुसी एनएसीको प्रस्तुती रहेको सो छलफल कार्यक्रममा  “नेपाली श्रम बजारमा आउट सोर्सले कहाँ, कसरी र कुन–कुन क्षेत्रमा असर पारेको छ भन्ने बारे छलफल भएको छ ।
 

सिरहा जिल्लास्थित सौर्य सिमेन्ट उद्योगमा स्थापनाकालदेखि कार्यरत श्रमिकहरुमाथी चरम श्रम शोषण गरिएको विषयलाई लिएर श्रम आन्दोलनमा क्रियाशील  आर्इटियुसी न्याक आबद्ध नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ जिफन्ट लगायत अन्य कुनै पनि यूनियनका श्रमिक कर्मचारीलाई नियुक्ति तथा सुविधा नदिई रोजगारदाताले राज्यलाई समेत गुमराहमा राखेको जानकारी प्राप्त भएको छ । 

अधिकांश भारतीय कामदार प्रयोग गरी उद्योग सञ्चालन गर्दै श्रम ऐन र श्रमिक अधिकारको खिलाफमा रहेकोले ३ वटा ट्रेड युनियन महासंघले भदौ १५ गते कोणसभा गरेर बिरोध जनाएका छन् । उद्योग परिसरमा आयोजित कोणसभामा जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले रोजगारदाता समस्या समाधानका लागि नआए कानुन बमोजिक कार्वाहीमा लाग्न पछि नपर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।