जिफन्ट गोकर्णेश्वर पालिका कमिटीले श्रम डेस्क स्थापनाको माग गर्दै साउन २६ गते उप–मेयर साननानी लामा समक्ष ध्यानाकर्षण पत्र पेस गरेको छ। 

ध्यानआकर्षण पत्रमा गोकर्णेस्वर नगरपालिका क्षेत्रका श्रमिकहरुको पंजिकरण, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकरण, श्रमसम्बन्धी विवाद समाधान, कानुनी परामर्श, नगर क्षेत्रमा श्रमिक अधिकारको संरक्षण र सेवा सुविधामा पहुँच सहज बनाउनका लागि स्थायी श्रम डेस्क आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

जिफन्ट सचिब स्मृती लामा, बागमती प्रदेस अध्यक्ष रामहररी नेपाल लगायत स्थानिय युनियनका नेताहरुको सहभागितामा बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्नु हुंदै उप–मेयर लामाले पेश भएका मागप्रति सकारात्मक रहेको र यस विषयमा आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छ्न । 
 

नेपाल चिया उत्पादक सङ्घ र ट्रेड युनियनहरूबिच भाद्र १६ गते चिया मजदुरको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने सहमति भएको छ । 

सहमति अनुसार चिया श्रमिकले दैनिकतर्फ न्यूनतम रु पाँच सय ६५ पारिश्रमिक पाउने छन् भने मासिक तर्फ न्यूनतम रु १५ हजार ६९९ पाउने भएका छन् । 

यसअघि मजदुरले दैनिक पारिश्रमिकतर्फ रु पाँच सय र मासिक पारिश्रमिकतर्फ रु १३ हजार ८९३ पाउँदै आएका थिए । 

सहमति अनुसार दैनिक पारिश्रमिकतर्फ आधारभूत पारिश्रमिकमा रु ३९ र महँगी भत्तामा रु २६ वृद्धि भएको छ । मासिक पारिश्रमिकतर्फ आधारभूत पारिश्रमिकमा रु एक हजार १६२ र महँगी भत्तामा रु छ सय ४४ वृद्धि भएको छ ।  

जिफन्ट आवद्ध नेपाल चिया कफी श्रमिक युनियनका अध्यक्ष सन्तकुमार राईले जानकारी दिनु भए अनुसार दुइपक्षिय भएको सहमतीको आधारमा नेपाल सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने छ ।

पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरूले तलब वृद्धि लगायतका माग राखेर सुरु गरेको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।

असोज १९ गते नर्सहरूले तलब वृद्धिलगायतका माग राखेर अस्पताल परिसरमा धर्ना र नाराबाजी गरेका थिए । 

काममा ‘ओभरलोड’ भएको र काम अनुसारको परिश्रम नपाएको भन्दै आन्दोलित नर्सहरू असोज २० गतेबाट पुनः नियमित काममा फर्किएका हुन् ।

‘हामी नर्स हौँ, मेसिन होइनौ’ भन्दै उनीहरुले अस्पताल परिसरमै नाराबाजी गरे पछी असोज १९ गते राति भएको वार्तामा ७ दिनभित्र तलब समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो ।

१२ सयभन्दा बढी डाक्टर, नर्स र कर्मचारीहरू कार्यरत मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा १ साताभित्र माग पूरा नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।
 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) गण्डकी प्रदेश कमिटीले बिगत केही दिन देखी पोखरा मणीपाल शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत नर्सहरुले पारिश्रमिक बृद्धि लगायतका माग राखी गरेको आन्दोलनको सम्बन्धमा ब्यवस्थापकलाइ असोज २७ गते ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । 

ध्यानाकर्षणपत्रमा नेपालको प्रचलित ऐन कानुन र नियम अनुसार पाउनुपर्ने सेवा सुविधाको माग नर्सिङ स्टाफहरुले गरीरहेको आन्दोलन प्रति जिफन्टको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेको छ ।
श्रम ऐन २०७४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४, नेपाल सरकार र सरोकारवालाहरुको छलफल सवांद र सहमती बमोजिम प्रत्येक २, २ बर्षमा श्रमिकहरुको ज्याला बृद्धि हुने भएता पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिनु ऐन कानुनको बर्खिलाफ भएको जिफन्टले ठहर  गरेको छ । 

संवेदनशिल मानविय सेवामा समर्पित नर्सिङ स्टाफहरू बिरामीको सेवामा दिनरात भोक तिर्खा नभनी अहोरात्र खटिनु पर्ने तर कानुनले दिएको न्युनतम ज्याला समेत नपाउनु दुःखदायी रहेको भन्दै जिफन्टले नर्सिङ स्टाफलाई जिउन पुग्ने ज्याला उपलब्ध गराई असल औधोगिक सम्बन्ध कायम गर्न समेत माग गरेको छ ।

जिफन्टले आन्दोलनरत नर्सिङ कर्मचारीहरुका जायज मागहरु प्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दै वार्ता, संवाद र छलफलको माध्यमबाट यथासिघ्र दिर्घकालिन समस्या समाधानका लागि ब्यवस्थापकलाइ ध्यानाकर्षणपत्रमा बुझाएको जिफन्ट गण्डकी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष रूद्र बहादुर खबीले जानकारी दिनु भएको हो ।
 

चितवन जिल्लाको रत्ननगरमा रहेको किसान दाना उद्योगको पर्खाल भत्किँदा उद्योगमा काम गर्ने पाँच जना घाइते भएका थिए, ति मध्ये तीन जना श्रमिकको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ ।

रत्ननगर नगरपालिका-१२ शान्तिकुञ्ज टोलमा रहेको दाना उद्योगको भित्तो असोज २९ गते बिहान भत्किएको हो ।

मृत्यु हुनेमा खैरहनी नगरपालिका-२ का ४५ वर्षीय सुमरा दराई, गोरखा घर भई हाल रत्ननगर नगरपालिका-१२ बस्ने ४५ वर्षीय रमेश दमाई, र सोही स्थानका ४५ वर्षीय कमल गुरुङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन्द्र खनालले जानकारी दिनु भएको छ ।
 

व्यापारिक विद्युत विवादको कारण धमाधम विभिन्न उद्योग कारखानाहरु अनिश्चितकाल बन्द हुंदा प्रत्यक्ष रुपमा २० हजारभन्दा बढी श्रमिकहरुको रोजगारी संकटमा परेको सन्दर्भमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ(जिफन्ट) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले कार्तिक ११ गते जिफन्टले प्रेश बिज्ञप्ती जारी गरेको छ ।

विविध परिस्थितिमा उद्योग कारखानाहरुमा विद्युत आपूर्ती र महसुलको बारेमा वर्षौदेखि भएका विवाद र सरकारले सम्बन्धित पक्षहरुसङ्ग बसेर निर्णय गरिसकेको वर्तमान अवस्थामा उर्जा, जलस्रोत र सिंचाई मन्त्रालयले एकतर्फी ढङ्गले उत्पादन तथा श्रमिकको रोजगारीमा समेत असर पर्ने गरी लिएको निर्णय र प्रतिकृया स्वरुप प्रतिष्ठानहरुले कम्पनी नै बन्द गर्ने अवस्था आउनुलाई सहज ढङ्गले लिन नसकिने बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

बिज्ञप्तीमा यी सबै परिस्थिति निर्माण हुनु प्रति श्रमिकहरुको कुनै आग्रह र भूमिका छैन तर, बिना कारण यसरी रोजगारी संकटमा पर्नु सहन सक्ने विषय नभएकोले तत्काल सहमतिपूर्ण निकास निकालेर परिस्थिति सामान्यिकरण गर्न सम्बन्धित सबैलाई अनुरोध गर्दै अन्यथा श्रमिक र सम्बन्धित युनियनहरुले आ-आफ्ना कार्यथलो, रोजगारी तथा अधिकार संरक्षणको लागि सशक्त कदम चाल्न वाध्य हुने समेत जिफन्टले जनाएको छ ।