नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टले ब्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टले तयार पारेको धारणा पत्रमा छलफल गर्न कार्तिक २७ गते काठमाण्डौमा कार्यशाला आयोजना गरेको छ । 

जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले ब्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य श्रमिकहरूको नैसर्गिक अधिकार भएको भन्दै यो बिषय कुनै लेनदेनको बिषय नभएको बताउनु भयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले ब्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सुरक्षा श्रमिकहरूको महत्वपुर्ण बिषय भएकै कारण जिफन्टले यसको छुट्टै विभाग गठन गरी कामलाइ अगाडी बढाइ रहेको बताउनु  हुँदै जिफन्टले ब्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट्टै नीति नै बनाउन लागिरहेको बताउनु भयो ।

कार्यशालामा उपाध्यक्ष बिदुर कार्कीले प्रस्तुत धारणा पत्रमा ब्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य बिज्ञ युवराज भट्टले एन कानुन वा अवधारणा पत्र मा जति राम्रो उल्लेख गरे पनि ब्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य श्रमिक पक्षीय बनाउन प्रवर्द्धनात्मक, नियमानात्मक तथा व्यवस्थापकीय भूमिका महत्वपुर्ण हुने बताउनु भयो ।

उहाँले ब्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको सम्बन्धमा जिफन्टले श्रमिकहरूलाई सचेत बनाउने कामहरू गर्दै आइरहेको भन्दै यस्लाइ प्रभावकारी बनाउन निरन्तरता दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

कार्यशालामा जिफन्ट उपाध्यक्ष जितेन्द्र श्रेष्ठ, कमल गौतम, जनक चौधरी र सीता लामा,  महासचिब लक्ष्मण शर्मा, महासचिव नरनाथ लुइँटेल, सचिव बेलीमैया धले, कृष्ण केसी, तारानिधी पन्तले धारणा पत्रको सन्दर्भमा आ–आफ्नो भनाइ राख्नु भएको थियो ।

त्यसैगरी जिफन्ट गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष रूद्र खत्री, नेपाल चिया मजदुर युनियन अध्यक्ष सन्त कुमार राई, कानुन बिज्ञ भक्ती घिमिरे धारणा पत्रको सन्दर्भमा सुझाब राख्नु भएको थियो ।

कात्तिक २६ देखि मंसिर ७ सम्म अजरबैजानको बाकु सहरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा नेपालबाट तीन जना सहभागी हुनुपर्नेमा कुनै पनि भूमिका नभएका कर्मचारी र असम्बन्धित व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा मनोनयन गरेर ३० जनालाई ‘युनाइटेड नेसन्स क्लाइमेट चेन्ज फ्रेमवर्क कन्भेन्सन (युएनएफसिसिसी)’ मा सहभागी हुने नेपाली समाचार पत्र पत्रीकाहरूमा प्रकाशित समाचारले नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेको छ । 

कार्तिक २५ गते जारी प्रेश बिज्ञप्तीमा नेपालका ट्रेड युनियनहरुले जलवायु परिवर्तनसङ्ग जुध्ने नीति निर्माण गर्दा देखि सम्पूर्ण गतिविधिहरुमा श्रम क्षेत्र र श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठाई आएको उल्लेख गरेको छ। 

जलवायु परिवर्तनले पारेका असरहरु कम गर्न हरित गृह ग्यास उत्सर्जनलाई कमी गर्न वा अनुकूलन कार्यको लागि अपनाइने रणनीतिहरु बनाउँदा “न्यायिक रुपान्तरण” को अवधारणा अनुरुप गरिनुपर्दछ भन्ने ट्रेड युनियनहरुको माग रहिआएकोछ भन्दै सो रुपान्तरणमा श्रमिकहरुको चासो मर्यादित काम र समावेशिकरण रहेको भन्दै २९औ सम्मेलनमा श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्वको लागि गरिएको अनुरोधलाई मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको बिज्ञप्तीमा जनाएको छ । 

नेपाल सरकारले २०२० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पेश गरेको रणनीतिक दस्ताबेज ( NDC) मा यी मुद्दाहरू छुटाइएकोमा जिफन्टले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । 
 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट श्रम सम्बन्ध परिषदको १३औं बैठक जिफन्ट सभाहल पुतलीसडकमा मंसिर २२ गते परिषद प्रमुख जनक चौधरीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भयो । 

बैठकमा जिफन्ट महासचिव लक्ष्मण शर्माले छिटो छिटो बदलिई रहेको हाम्रो श्रम बजारमा जिफन्ट श्रम सम्बन्ध परिषदको प्रभावकारिता बढाउनु जरुरी रहेको बताउनुभयो। 

बैठकमा जिफन्ट आवद्ध घटक युनियन र प्रदेश सचिवहरुले आआफ्ना कार्यक्षेत्रका श्रम विवाद र घटनाहरुको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टले श्रम कानुनको कार्यान्वयनमा देखिएका अप्ठेरोलाई संशोधन गर्दै अगाडी बढ्नु पर्ने र श्रम क्षेत्रमा रहेका सबै खालका श्रमिकहरूको लागि एउटै श्रम कानुन हुनु पर्ने जिफन्टको मान्यता रहेको अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले बताउनु भएको छ । नेपालका प्रमुख ट्रेड यूनियनहरूको पनि यही धारणा रहेको हुनाले जिफन्ट लगायत सबै यूनियन मिलेर श्रम कानुन संशोधनको प्रक्रियामा योजनाबद्ध रूपमा अगाडी बढ्ने कुरा बताउनु भयो ।

मंसिर २६ गते जिफन्ट नियमित ट्रेड युनियन स्कुलमा श्रम कानुनमा सुधारको लागि 'ग्याप एनालाइसिस' अध्ययन प्रतिवेदनमा भएको छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठले सो कुरा बताउनु भएको हो । 

आइटियुसी एसिया प्रशान्त क्षेत्रका मानव तथा ट्रेड युनियन अधिकार प्रमुख मोनिना वाङ्गले आईएलओ अभिसन्धी ९८ र सो सँग सम्बन्धित अभिसन्धीहरूको बारेमा बताउनु हुँदै नेपालको श्रम कानुनलाई श्रममैत्री र प्रभावकारी बनाउन आइटियुसी नेपालको ट्रेड युनियनहरूसँग सहकार्य गर्ने बताउनु भयो ।

श्रम ऐन २०७४ तथा ट्रेड युनियन ऐन २०४९ र कार्यान्वयनको चुनौती सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन अधिवक्ता भक्ती धिमिरेले गर्नु प्रस्तुत गर्नु भएको प्रतिवेदन माथि सहभागीहरूले जिज्ञासा तथा सुझाव राख्नु भएको थियो ।
आबद्ध युनियनका नेतृत्व, अन्टुफ उपाध्यक्ष धनबहादुर गुरूङ र सार्टुकका प्रतिनिधि सहभागी रहनु भएको सो कार्यक्रमको सहजीकरण महासचिब लक्ष्मण शर्माले गर्नु भएको थियो ।

 कार्यक्रमको थप फोटोकालागी लिंकमा क्लीक गर्नुहोस

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.122131472612435116&type=3

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले पुस १ गते बाध्यकारी श्रम उन्मुलन र आइएलओ प्रोटोकल २९ सम्बन्धी सांसदहरूसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा नेकपा एमाले सचिब तथा संसदिय विभाग प्रमुख योगेश भट्टराइले कुनै पनि श्रमिकलाई बाध्यकारी श्रम लगाउनु भनेको दण्डनीय भएको बताउनु हुदै सभ्य समाजमा निर्माणकालागि बाध्यकारी श्रमलाई निर्मुल बनाउन अवश्यक रहेको, यसकालागी नेकपा एमाले सधै श्रमिकहरूको सम्मानजनक पारीश्रमिक र योगदानमा अधारीत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी र मर्यादित कामको पक्षमा रहेको भन्नु हुदै कानुन निर्माण, संशोधन र कार्यान्वयनकालागी नेकपा एमालेका सांसदहरूले संसदमा भुमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो ।

जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जिफन्टले ३ दशक अगाडी देखी पश्चिम नेपालमा रहेको कमैया बाध्यकारी श्रम उन्मुलन गर्न महत्त्वपूर्ण काम गरेको तर वर्तमान श्रमको संसारमा आएको परीवर्तनसंगै हरेक श्रम क्षेत्रमा बाध्यकारी श्रमको स्वरूप पनि परिवर्तन भएको र यस्का लागि नयाँ ढंगबाट निरन्तर रूपमा छलफल अगाडी बढाउने बताउनु भयो ।

उपाध्यक्ष बिदुर कार्कीले जिफन्टको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको सो कार्यक्रममा ILO का प्रतिनिधी राम शर्माकरले संशोधन गर्नु पर्ने कानुनहरूको सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालयले कमिटी नै बनाइ ग्याप अनालाइसिस गरीरहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा प्रमुख सचेतक महेश बर्तैला, सचेतक सुनिता बराल र मानिनयहरू ईश्वरी घर्ती मगर, बिजुला रायमाझी, निर्मला देवकोटा, रूकमणी कोइराला, दिपा शर्मा, शान्ती चौधरी र प्रदेश सभा सदस्य बिन्दु श्रेष्ठ र उर्मिला सुनुवार र जिफन्ट उपाध्यक्ष सिता लामाले बाध्यकारी श्रमको बारेमा धारणा राख्नु भएको थियो ।
कार्यक्रमको थप फोटोकालागी लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.122132102180435116&type=3

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टले लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमीद्वारा संचालित नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा जारी आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउदै तत्काल श्रमिकहरूको जायज माग पुरा गर्न ब्यवस्थापकलाई सचेत गरेको छ । 

जिफन्ट बांके जिल्ला कमिटी अध्यक्षले मेडिकल कलेजमा जारी अन्दोलनलाई सम्बोधन गर्दै संस्थामा क्रियाशिल युनियनबाट असार ४ गते नेपालगन्ज मेडिकल कलेजको व्यवस्थापन पक्ष समक्ष श्रम ऐन बमोजिम ७ बुँदे मागपत्र राखिएको थियो । तर श्रम कार्यालय नेपालगन्जमा दुई पटक र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा समेत छलफल गरि टुङ्गोमा नपुर्याई व्यवस्थापन पक्षले गैरजिम्मेवारपन देखाईएको बताईएको छ ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्ता असमझदारीले बिरामीहरुलाई समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोले वार्ता तथा छलफलको माध्यमबाट श्रमिकहरुका जायज मागहरुलाई अविलम्ब पुरा गर्दै कर्मचारीहरुलाई काममा फर्किने वातावरण बनाउन जिफन्टले माग गरेको छ ।