नेपाल ट्रेड युनियन महासघै (जिफण्ट) टोखा पालिका कमिटीले पालिकामा श्रम डेक्स र श्रमिक पंजिकरण र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको बिषयमा टोखा नगर पालीका प्रमुख प्रकाश अधिकारीसंग चैत्र १२ गते छलफल गरेको छ । 

जिफन्ट बिपद व्यवस्थापन संजाल सदस्य सार्कि तामाङको नेतृत्वमा भएको सो भेटमा जिफन्ट टोखा पालीका कमिटी सचिव टेक नारायण यादवले श्रमडेक्स सञ्चालन सम्बन्धी नमुना कार्यविधि पालीका प्रमुख अधिकारी समक्ष पेश गरेको थियो । 
 

लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी नेपालगन्ज मेडिकल कलेजद्वारा बदनियत पूर्वक सरुवा गरिएकी नर्स अनिता थापालाई मेडिकल कलेजमै काम गर्न दिन चैत्र २१ गते श्रम अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।

विभिन्न माग राख्दै नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि आन्दोलनलाई सघाएको बहना बनाएर व्यवस्थापकले नर्स अनिता थापालाई बदनियत पूर्वक २०८१ फागुन २६ गते बाँकेको चिसापानीमा सरुवा गरेको थियो । 

मेडिकल कलेजले आफ्नो सरुवा ट्रेड यूनियन ऐन २०४९ को दफा २३ क र श्रम ऐन २०७४ को दफा १०९ को विपरीत भएको भन्दै नर्स अनिता थापा श्रम अदालत पुगेकी थिइन् ।

त्यसपछि श्रम अदालत भक्तपुरमा माननीय जनक पाण्डेको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको माननीय सदस्य निशा बाँनिया, माननीय सदस्य शैलेन्द्र कुमार चौरसिया इजलासले लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
 

सरकारले तोके अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएर श्रम शोषण गरेको भन्दै नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीका आवासीय डाक्टरहरूले चैत्र २४ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् । 

आवासीय डाक्टरहरूले स्वास्थ्य शिक्षामाथिको राजनीति बन्द गर, चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकको निर्णय लागू गर, आवासीय चिकित्सकमाथिको श्रम शोषण बन्द गर, आयोगको निर्णय नमान्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर लगाएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । 
 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट) महासचिव लक्ष्मण शर्माले निजी र सार्वजनिक गरी ८० प्रतिशत शिक्षक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित रहेको विद्यमान अवस्थामा देखिने गरी परिवर्तन गर्न, राहत, ईसिडी, कर्मचारी, प्राविधिक, स्थानीय तहबाट नियुक्त शिक्षक नर्स तथा सम्पूर्ण निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ । 

नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा चालू राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको पाँचौँ दिन, चैत्र २४ गतेको सभामा जिफण्ट महासचिव लक्ष्मण शर्माले, शिक्षक आन्दोलन प्रति जिफन्टको ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नुहुँदै सो कुरा बताउनु भएको हो । 

सभालाइ सम्बोधन गर्नु हुँदै महासचिव शर्माले, अब बन्ने शिक्षा ऐनमा संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिए अनुसारको मानव अधिकार र श्रमिक अधिकारको सुनिश्चितमा कम्प्रोमाइज नगर्न शिक्षक नेताहरुलाई सुझाव दिनुभयो। 
महासचिव शर्माले गुणस्तरको लागि पर्याप्त लगानी, स्थानीय तहमा शिक्षकको संरक्षण र प्रोत्साहन तथा श्रम ऐनको उपभोग हुने गरी ऐन ल्याउन दबाब सृजना गर्न समेत आव्हान गर्नुभएको थियो ।

चिया वगान तथा चिया उत्पादन र प्रशोधन गर्ने उद्योग प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकहरुको हकमा लागूहुने गरी न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा साउन २३ गते आयोजना गरिएको न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको बैठकमा चिया उत्पादक संघ र श्रमिक प्रतिनिधिहरुले आपसमा छलफल गरी निर्णयमा पुग्न साउन २९ गते सम्मको समय माग गरेको छ ।

चिया क्षेत्रमा क्रियासिल ट्रेड यूनियनका केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्षहरु र चिया उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरुलाई आमान्त्रित गरिएको बैठक सौहार्दपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको जिफन्ट उपाध्यक्ष तथा न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति सदस्य जनक चौधरीले जानकारी दिनु भएको छ । 

जिफन्ट राष्ट्रिय महिला कमिटी अध्यक्ष तथा जिफन्ट उपाध्यक्ष सीता लामाले स्याहार क्षेत्रको काम मर्यादित हुनु पर्ने भन्नु हुदै ती श्रमिहरूको ट्रेड युनियन अधिकार सहितको पहिचान आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ । 

उपाध्यक्ष लामाले नेपाल उधोग बाणिज्य महासंघ सुदुरपस्चिम प्रदेशको आयोजनामा साउन २२ गते सम्पन्न स्याहार क्षेत्रको नीति निर्माणको आवश्यकता तथा अवसरहरूको बारेमा आयोजित परामर्श कार्यक्रममा सो कुरा बताउनु भएको हो ।

सुदुरपस्चिम प्रदेश नीति आयोग उपाध्यक्ष जिवन रानाको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको परामर्श कार्यक्रममा नेपाल उधोग बाणिज्य महासंघ रोजगारदाता परिषद अध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठ लगायत बक्ताहरूले भनाइ राख्नु भएको थियो ।