लेवर ल एकेडेमीको आयोजना र आईटियुसी आवद्ध समिती नेपालको सहकार्यमा फागुण १७ गते काठमाण्डौमा बैङ्क तथा वित्तिय क्षेत्रमा श्रम ऐन, २०७४ आकर्षित नहुने गरी सर्वौच्च अदालतबाट भएको फैसला र त्यसले श्रम बजारमा पार्ने प्रभावको विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार तथा जिफन्टका संरक्षक बिष्णु रिमालले श्रम ऐन, २०७४ वर्ग संघर्षको सम्झौताको उपज भएको बताउनु भएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नयाँ स्वरुपको एकिकृत ट्रेड युनियन आन्दोलनको निर्माणको विकल्प नरहेको बताउनु भएको थियो । 

लेवर ल एकेडेमीका अध्यक्ष अधिवक्ता युवराज लुईटेलको अध्यक्षता र सचिव अधिवक्ता भक्तिराम घिमिरेले संचालन गर्नु भएको सो कार्यक्रममा अखिल नेपाल  ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष जगत सिंखडा, नेपाल  ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवर लगायतले धारण राख्नु भएको थियो । 

थप फोटोकोलागी तलको लिंकमा क्लिक गर्नुहोला

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.122142393788435116&type=3

नेपालगन्जको लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताललाई श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले फागुण २० गते निर्णय जारी गर्दै कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्नु र केही कर्मचारीलाई गरेको सरुवा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन मेडिकल कलेज व्यवस्थापकलाई पत्राचार गरेको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा मध्यस्थता गठन भई समस्या समाधानको लागि प्रक्रिया सुरु भएको अवस्थामा कर्मचारीमाथि दुःख दिने काम भइरहेकोले लर्ड बुद्धका कुनै पनि कर्मचारीमाथि अनुचित श्रम अभ्यास नगर्न लर्ड बुद्धलाई कडा निर्देशन दिएको हो । 

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ‘मध्यस्थताको निर्णय नभएसम्मका लागि सुमन गिरी, कृष्ण बहादुर बुढा, विन्दु शर्मा, श्रृष्टी श्रेष्ठ र सुविना खरेलको सरुवा कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु’ भनी उल्लेख गरेको पत्रमा ‘अन्य श्रमिकहरूको हकमा समेत श्रम ऐन २०७४ को दफा ९२ उपदफा (२) अनुसार जानी जानी दुःख हैरानी नदिन र अनुचित श्रम अभ्यास नगर्न हुन श्रम ऐन २०७४ को दफा १६३ (१) को (च) आदेश विभागको मिति २०८१।११।२० को निर्णय बमोजिम जारी भएको ब्यहोरा समेत जानकारीको लागि अनुरोध गरिएको छ ।

लर्ड बुद्धले कहिले लर्ड बुद्धको बोर्ड हटाएर संजीवनीको बोर्ड टास्ने, त्यहाँ कार्यरत ४ सय कर्मचारीहरूलाई विभिन्न मानसिक यातना दिने, धम्की दिने, आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई रिस पोख्ने सरुवा गर्ने जस्ता कार्य व्यवस्थापकले  गर्दै आइरहेको छ ।
 

उत्पादन र उत्पादकत्वको बिस्तार आन्तरिक रोजगारीको दिगो आधार भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय श्रम तथा रोजगार सम्मेलन २०८१ काठमाण्डैमा फागुन २७ गते सम्पन्न भएको छ ।

सम्मेलनको दोस्रो दिनको प्लेनरी सत्रमा जिफन्ट उपाध्यक्ष सीता लामाले वैदेशिक रोजगारी बाध्यता हैन रहरको विषय बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ ।

उपाध्यक्ष लामाले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरू योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षामा राम्रो सङ्ख्यामा आबद्ध भएको भए पनि तिनीहरूलाई निरन्तरताकोलागि योजना बनाउनु पर्ने भन्नु हुदै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका श्रमिकहरूको विप्रेषण र सिपलाई उपयोग गर्न नीतिगत रूपमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।  

सम्मेलनले १६ बुँदे काठमाडौँ घोषणापत्र जारी गर्दै आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशकका क्रियाकलाप, आगामी आवधिक योजना, वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्दै लगिने जनाएको छ । 

घोषणापत्रमा सरकारी क्षेत्रको सहजीकरण र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा तुलनात्मक लाभका नवीनतम् एवं उदीयमान क्षेत्रहरूमा लगानी अभिवृद्धि गरी आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गरिने, श्रम बजारको मागको आधारमा सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्नकोलागि राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरूसँग समन्वय एवं सहकार्य गरीने, औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्दै सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चितता सहितको पेन्सनेवल समाजको निर्माण गरिने, सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमलाई उच्च प्रतिफलयुक्त लगानीको माध्यमबाट राष्ट्रिय पुँजी निर्माण, विकास र परिचालन गरी श्रमिकहरूको कल्याण अभिवृद्धि गरिने उल्लेख छ ।

सम्मेलनले स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रहरूको सुदृढीकरण प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरी रोजगारदाता र श्रमिकका लागि साझा सूचना केन्द्रको रूपमा दिगो हुने गरी विकास गरिने जनाएको छ ।

घोषणापत्रमा श्रम आप्रवासनको व्यवस्थापन तथा पुनः एकीकरणका लागि 'श्रमिकबाट उद्यमी' बनाउन विशेष वित्तीय व्यवस्थापन परिचालनसमेत गरी राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका कामदारको सिपको प्रमाणीकरण गरी उनीहरूले आर्जन गरेको सीप, पुँजी र अनुभवलाई उत्पादनशील कार्यमा उपयोग गरी उद्यमशीलताको थप विस्तार गर्ने र प्रभावकारी श्रम कूटनीतिमार्फत वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउँदै बाध्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न नीतिगत तथा कानुनी सुधार गरिने उल्लेख गरेको छ ।

थप फोटोकोलागि तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.122143936580435116&type=3
 

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रको एन्टारटिक बिस्कुट प्रा.लि. व्यबस्थापन पक्षले गैह्र कानुनी तरीकाले एकैपटक ९७ जना श्रमिकहरुलाई निस्कासन गरिएको विरुद्धमा फागुन १ देखि जारी आन्दोलनलाई  शसक्त बनाउने भएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) बागमती प्रदेश र समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल (ह्वीन) को फागुण ४ गते हेटौंडा स्थित जिफन्ट प्रदेश कार्यालयमा बसेको संयुक्त बैठकले जारी विरोध कार्यक्रमलाई यथावत राख्दै फागुन ६ गते पत्रकार सम्मेलन र ७ गते हेटौंडामा व्यापक विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ह्वीन केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द थामी, जिफन्ट वागमती प्रदेश अध्यक्ष रामहरि नेपाल, उपाध्यक्ष अर्जुन अर्याल लगायतका नेताहरूको सहभागी रहेको सो बैठकले  ह्वीन केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द थामीको संयोजकत्वमा रामहरि नेपाल, अर्जुन अर्याल, धर्म बस्नेत, भवानी शर्मा, सन्तोष पौडेल, लालकृष्ण प्याकुरेल, केशव अधिकारी र बुद्ध वि.क रहेको आन्दोलन परिचालन स्टेरियङ कमिटी समेत निर्माण गरिएको हेटैंडाबाट केशब अधिकारीले श्रमिक खवरलाइ जानकारी दिनु भएको हो  । 
 

आगामी साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गृहकार्य सुरु गरेको चैत्र ८ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले अघिल्लो पटक वृद्धि गरिएको पारिश्रमिक अझै कतिपय प्रतिष्ठानमा कार्यान्वयन नभएको पाइएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सबै रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह समेत गर्नुभयो

आगामी वर्षदेखि लागु हुने नयाँ पारिश्रमिक अहिलेको महँगीलगायत सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर निर्धारण गरिने महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिनुभएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा मर्यादित श्रम सम्बन्ध एवं असल श्रम अभ्यासको सुनिश्चित गर्ने विषयमा अधिकांश रोजगारदाता प्रतिष्ठानले अझै धेरै काम गर्नुपर्ने बताउनु हुंदै महानिर्देशक भट्टराईले मर्यादित श्रमका लागि श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको अनुमोदनका लागि कार्यायोजना बनाई प्रतिष्ठान र श्रमिकलाई अनौपचारीकरण गर्दै लैजानका लागि पूर्वतयारीका काम भएको पनि जानकारी दिनुभयो ।

दर्ता भएर सञ्चालन भएका रोजगारदाता प्रतिष्ठानलाई अब ऐनविपरीत सञ्चालन गर्न छुट नहुने र ती व्यवसायी प्रतिष्ठानलाई कानुन अनुसार कारबाही हुने उहाँको भनाइ छ ।

आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धन एवं श्रम प्रशासनको सुदृढीकरणमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषयमा विभागले काम अगाडि बढाएको पनि सोही पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी दिइयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा विभागले न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण, बालश्रम एवं बाध्यकारी श्रमको निवारण, श्रमिकको व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यको सुनिश्चितताका विषयमा पनि काम गरिरहेको जानकारी दिइयो ।  
 

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले काठमाडौँको सिनामङ्गलस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज, फाल्कन सर्भिसिस कम्पनी र कमल पोखरी सपोर्ट सर्भिस कम्पनीलाई श्रम ऐन २०७४ अनुसार श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजत पत्र नै नलिई श्रमिक आपूर्ति गरेको पाइएपछि ती कम्पनी र मेडिकल कलेजलाई दुई/दुई लाख जरिबाना गरेको छ ।

विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईले पछिल्लो समयमा इजाजत नलिएका श्रमिक आपूर्ति कम्पनीले गैर कानुनी तरिकाले श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरेको पाइएकाले त्यस्ता आपूर्ति कम्पनीबाट सचेत हुन सबै प्रतिष्ठानलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ । 

यस अवधिमा ३५५ वटा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीको इजाजत पत्र नवीकरण गरेको छ भने २८३ वटा श्रमिक आपूर्तिकर्ता कम्पनीको निरीक्षण गरेको विभागले जनाएको छ ।