श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले भाद्र १८ गते विज्ञप्ति मार्फत अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा इ–सेभेन भिसामा कामदार दक्षिण कोरिया पठाउन कुनै संस्थालाई पूर्वस्वीकृति नदिएको स्पष्ट पारेको छ । 
। 
इ–सेभेन भिसामार्फत दक्षिण कोरिया पठाइदिने भन्दै गैरकानुनी रुपमा प्रचार गरी रकम असुली भइरहेको भन्दै सरकारले इ–सेभेन भिसामार्फत दक्षिण कोरिया पठाउने बहानामा हुने ठगीबाट बच्न विभागले विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
 

दक्षिण कोरिया प्रवासी श्रमिक युनियन (MTU) ले असोज २ गते दक्षिण कोरिया राष्ट्रपति कार्यलयमा ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ ।

प्रवासि श्रमिकहरूले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न पाउनु पर्ने,  प्रवासी श्रमिकको अधिकार सुनिस्चित हुने श्रम अनुमति प्रणालि लागु गर्नु पर्ने, उचित आवासको ब्यबस्था गर्नु पर्ने र भेदभाब तथा दमनको अन्त्य गर्नु पर्ने लगायतका मागहरू राखी राष्ट्रपति कार्यलयमा ज्ञापन पत्र बुझाईएको हो ।
 

मलेसियामा न्यूनतम ज्याला र उचित बासस्थान नपाएको उजुरी गर्ने ११ नेपाली कामदारले न्याय पाएका छन् । 

मलेसियाको श्रम विभागले गत वर्ष आफ्ना कामदारहरूको कल्याण र आधारभूत आवश्यकताहरूको सुरक्षा प्रदान नगर्ने ६ सय ३७ रोजगारदाता कम्पनीलाई करीव ४० लाख रिंगेट क्षतिपूर्ति तिराएको हो । 

मलेसियाले देशभर एकैसाथ गरेको अपरेसनमा सेक्युरिटी गार्ड सप्लाईका ३५ कम्पनीहरूको निरीक्षण गरेको थियो । 

अपरेसन क्रममा ११ नेपाली कामदार बस्ने राजधानी क्वालालम्पुरमा रहेको प्लाजा महकोटाको एक इकाई पनि निरीक्षण गर्दा रोजगारदाताले नेपाली कामदारहरूलाई न्यूनतम ज्यालासहित कानुनद्वारा तोकिएबमोजिम आधारभूत सुविधा नदिएको पाइएको थियो ।

मलेसियामा गत फेब्रुअरी १ देखि न्यूनतम ज्याला १५ सय रिंगेट लागू गरेको हो तर कतिपय नेपाली सेक्युरिटी गार्डहरूले न्यूनतम तलब नपाएको र बैंक खातामा तलब जम्मा नगरिदिने गरेको गुनासो नेपाली राजदूतावाससमक्ष गर्दै आएका छन् । 

नेपाली दूतावासले न्यूनतम तलब नदिने कम्पनीको डिमान्ड प्रमाणीकरण नगर्ने नीति लिएको दूतावासले बताएको छ ।
 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूलाई दिइने अभिमुखीकरण तालिम राष्ट्रिय परिचयपत्र (एनआईडी) प्रणालीमा जोडिएको छ । 

यसका लागि वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति श्रम स्वीकृतिको प्रणालीमा आउनुपहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणालीमा आवद्ध भईसकेको हुनुपर्नेछ । 

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराईलका अनुसार पहिलो चरणमा अभिमूखीकरण तालिममा व्यक्ति पहिचानमा मात्र प्रणाली आवद्ध गरिएको र आउँदा दिनमा क्रमशः श्रम स्वीकृति, स्वास्थ परिक्षण र अध्यागमनको प्रणालीसँग आवद्ध गरी वास्तविक व्यक्ति पहिचान गर्न सकिनेछ । 
 

नेपाल सरकारले ट्रेड युनियन गतिविधि सङ्कुचित पार्ने दिशामा अग्रसर भएको भन्दै इण्डष्ट्रीअल, हेड क्वाटर जेनेभाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई असोज २८ गते पत्रचार गरी नेपालमा श्रमिक अधिकारको रक्षा गर्न र ट्रेड युनियनहरूसँग रचनात्मक सामाजिक संवादमा संलग्न हुन अपिल गरेको छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्याला पनि कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा जेन-जी अन्दोलनको नाममा अराजक समूहले ट्रेड युनियन कार्यालयहरूमा आक्रमण गरी तोडफोड तथा महत्त्वपूर्ण सामाग्रीहरूको लुटपाट गरिएको छ ।

पत्रमा श्रमिक र ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान, सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी - निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक समाजको आधारशिला हुन् भन्ने इण्डष्ट्रीअल विश्वास गर्दछ, तसर्थ नेपाल सरकारलाई सहमति भएको न्यूनतम ज्याला ढिलाई नगरी कार्यान्वयन गर्न, ट्रेड युनियन अधिकार र संघको स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान सुनिश्चित गर्न, ट्रेड युनियन कार्यालय र प्रतिनिधिहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न, र नेपालको भविष्यको लागि समावेशी, निष्पक्ष र दिगो नीतिहरू विकास गर्न इण्डष्ट्रीअल सबै ट्रेड युनियनहरूसँग राम्रो विश्वासका साथ संलग्न हुन आह्वान गरेको छ ।

इन्डस्ट्रियल ग्लोबल युनियनमा नेपाल सहित १३० देशहरूमा ५५० आबद्ध संस्थाहरू छन्, जसले खानी, ऊर्जा र उत्पादन क्षेत्रका ५ करोडभन्दा बढी कामदारहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। 

बंगलादेशको राजधानी ढाकाको मिरपुर क्षेत्रमा रहेको गार्मेन्ट उद्योगमा असोज २८ गते भीषण आगलागीमा कम्तीमा १६ जना श्रमिकको मृत्यु भएको छ भने मृतकको सङ्ख्या अझै बढ्न सक्ने बताइएको छ।  

चार तले भवनमा लागेको आगो नियन्त्रणमा लिन अग्नि नियन्त्रकहरूलाई तीन घण्टाभन्दा बढी समय लागेको थियो भने अग्नि नियन्त्रण विभागले अहिलेसम्म भेटिएका १६ वटा शवको पहिचान गर्न गाह्रो भएको बताएको छ।