नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले गत भाद्र २३ गते शुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र सामाजिक सञ्जालमा स्वतन्त्र पहुँचको माग राखी जेन्जी पुस्ताले गरेको आन्दोलन अन्तत लोकतन्त्रलाइ समाप्त पार्ने निसानामा उन्मुख भएको बताउनु भएको छ । 

कार्तिक १० गते देखी ललिपुरमा सुरू भएको विश्व श्रमिक शिक्षा सम्मेलन २०२५ सम्बोधन गर्नु हुंदै अध्यक्ष श्रेष्ठले लोकतन्त्र संकटमा पर्यो भने श्रमिक अधिकार र मानव अधिकार पनि जोखिममा पर्ने भएकोले नेपालको ट्रेड युनिनय अन्दोलन सजगताका अगाडी बढ्नु पर्ने र अनदोलनको नाममा भएको बिध्वशंलाइ हामी सबै मिलेर, विवेकका साथ पुनःनिर्माणमा लाग्ने पनि बताउनु भएको छ।

अफ्रिका, एसिया प्रशान्त क्षेत्र र दक्षिण अमेरिकाबाट १०० जना प्रतिनिधीहरू सहभागी रहेको विश्व श्रमिक शिक्षा सम्मेलनमा अनौपचारिक क्षेत्र, लैंगिक विभेद, सामाजिक सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र आर्थिक विभेद, शान्ति तथा जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयहरुमा छलफल हुने छ ।

सम्मेलन कार्तिक १३ गते सम्म ललितपुरको गोदावरीमा संचालन हुने छ ।
 

आइटियुसी, एफएनभी र सार्टुकको संयुक्त आयोजनामा दक्षिण एसियामा श्रम कानून सुधार बिषयक कार्यशाला कार्तिक १९ गते श्रीलंकाको कोलोम्बोमा सम्पन्न भएको छ । 

कार्तिक १७ गते देखि सुरूभएको कार्यशालाको अध्यक्षता गर्नुहुंदै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अध्यक्ष तथा  सार्टुक उपाध्यक्ष  बिनोद  श्रेष्ठले नेपालमा बिधमान श्रम कानुन र त्यसमा गर्नु पर्ने सुधारका बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो । 

अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र खाडी समन्वय परिषद (जिसीसी) सदस्य राष्ट्रका श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रीहरूको परिषद्को कार्यकारी ब्युरो (इबी–जिसीसी) ले तयार गरेको संयुक्त प्रतिवेदन आइतबार जेनेभामा सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा खाडी मुलुकमा १४ वर्षदेखि लागू भएको ‘तलब सुरक्षा प्रणाली’ (डब्लूपीएस)  प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै ‘डब्लूपीएस’ को कार्यान्वयन, प्रभावकारिता र कमजोरीबारे प्रश्न समेत उठाइएको छ ।

नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तब्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, बहराइन र ओमानमा श्रमिकलाई रोजगारदाताले दिने करारपत्र फेरबदल हुने जोखिम कायमै रहेको र खाडीमा नेपाली श्रमिकले करारपत्रमा उल्लेख भएको तलब परिवर्तन हुने र नियमित तलब नपाउने समस्या भोगिरहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
 

इराकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई अभिलेखीकरणमा ल्याउनको लागि पुस ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले इराकको आवासीय कार्ड भएका नेपालीलाई नेपाल आएको बेला आवेदन दिएमा श्रम स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

२०६१ साल भदौमा इराकमा १२ जना नेपालीको हत्या भएपछि सुरक्षाको कारण देखाएर सरकारले इराक जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । 

सरकारको यो निर्णयले इराकमा कार्यरत झन्डै ३० हजार नेपाली श्रमिकका लागि नेपाल आउजाऊ गर्न बाटो खुल्नेछ ।

साउदी अरबद्वारा २६–२७ जनवरीमा आयोजना गर्न लागिएको ‘विश्व श्रम बजार सम्मेलन’का अवसरमा आउँदो जनवरीको तेस्रो साता नेपाल र साउदीबीच पहिलो पटक दुई देशबीच मन्त्रीस्तरमा सम्झौता गर्ने तय भएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी र नेपालका लागि साउदी अरबका कार्यवाहक राजदूत अब्दुलनासर विन हुसेन अल हार्थिवबीच पुस ९ गते भएको द्विपक्षीय भेटमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने मिति तय भएको हो । 

दुई देशबीचको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत भदौमै स्वीकृति दिइसकेको हो । तर सरकार परिवर्तन भएपछि कुन तहमा हस्ताक्षर गर्ने विषय टुंगो लाग्न नसकेपछि यो प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । 

आइएलओ गभर्निङ बडीको जारी ३५६ औं सत्रमा आइएलओ एक्ट्राभ निर्देशक ओलिभर रोप्केले अन्तररार्ष्ट्रिय ट्रेड युनियन प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाटलाइ तिब्रता दिनु भएको छ । 

ओलिभर रोप्केले आटियुसी महासचिव लुक ट्राइएंगल, TUCA CSA महासचिव, राफेल फ्रेरे, आटियुसी अफ्रिकाका महासचिव, जोएल अखातोर ओडिगी, बेलारूसी कांग्रेस अफ डेमोक्रेटिक ट्रेड युनियन्सका अध्यक्ष अलियाक्सान्डर याराशुक संग भेट गर्नु भएको छ ।

त्यसैगरी UNTC CS का महासचिव जोआक्विना मारिया भेगा डे अल्मेडा, कन्फेडेरेसन सिन्डिकेल कंगोलाईजका महासचिव डानियल मोंगो, युनियन जेनेरेल डेस ट्राभेलर्स अल्जेरियन्सका महासचिव अमर ताकजाउट लगायत अमेरिकाका श्रमिक समूहका सदस्यहरूसँग पनि भेट गर्नु भएको छ ।

भेटमा ओलिभर रोप्केले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड, सामाजिक संवाद, श्रमिक अधिकारको रक्षा र सबैका लागि सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने लगायतका बिषयहरूमा छलफल गर्नु भएको थियो ।