नेपाल सरकारले ट्रेड युनियन गतिविधि सङ्कुचित पार्ने दिशामा अग्रसर भएको भन्दै इण्डष्ट्रीअल, हेड क्वाटर जेनेभाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई असोज २८ गते पत्रचार गरी नेपालमा श्रमिक अधिकारको रक्षा गर्न र ट्रेड युनियनहरूसँग रचनात्मक सामाजिक संवादमा संलग्न हुन अपिल गरेको छ ।

सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम ज्याला पनि कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा जेन-जी अन्दोलनको नाममा अराजक समूहले ट्रेड युनियन कार्यालयहरूमा आक्रमण गरी तोडफोड तथा महत्त्वपूर्ण सामाग्रीहरूको लुटपाट गरिएको छ ।

पत्रमा श्रमिक र ट्रेड युनियन अधिकारको सम्मान, सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदाबाजी - निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक समाजको आधारशिला हुन् भन्ने इण्डष्ट्रीअल विश्वास गर्दछ, तसर्थ नेपाल सरकारलाई सहमति भएको न्यूनतम ज्याला ढिलाई नगरी कार्यान्वयन गर्न, ट्रेड युनियन अधिकार र संघको स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान सुनिश्चित गर्न, ट्रेड युनियन कार्यालय र प्रतिनिधिहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न, र नेपालको भविष्यको लागि समावेशी, निष्पक्ष र दिगो नीतिहरू विकास गर्न इण्डष्ट्रीअल सबै ट्रेड युनियनहरूसँग राम्रो विश्वासका साथ संलग्न हुन आह्वान गरेको छ ।

इन्डस्ट्रियल ग्लोबल युनियनमा नेपाल सहित १३० देशहरूमा ५५० आबद्ध संस्थाहरू छन्, जसले खानी, ऊर्जा र उत्पादन क्षेत्रका ५ करोडभन्दा बढी कामदारहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ।