अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) र बिश्व बैंकको आयोजनामा बैसाख ८ गते देखी श्रीलंकामा दक्षिण एसियामा हेरचाह अर्थतन्त्रमा मर्यादित कामको प्रगती बिषयक कार्यक्रमको श्रीलंकाको प्रधानमन्त्रीद्वारा शुभारम्भ गर्नु भएको छ । 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) उपाध्यक्ष तथा नेसनल स्टेक होल्डर Care Working Group of Nepal का सदस्य समेत रहनु भएकी सीता लामाले हेरचाह अर्थतन्त्रमा मर्यादित कामको प्रवर्द्धन र दिगो र समावेशी हेरचाह प्रणाली निर्माणमा सामाजिक संवाद, सार्वजनिक लगानी र नीतिगत समन्वयको भूमिकाबारे प्रकाश पार्नु भएको थियो ।

बैसाख ११ गते सम्म संचालन हुने साउथ फर केयर लर्निङ्ग हव कार्यक्रममा यु एन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन, रोजगारदाता, सरकार र श्रमिक प्रतिनिधि सहभागी रहेको थियो भने आइएलअ आइएलओ आइटिसी र  विभिन्न देशका प्रतिनिधीहरूले भर्चुअल माध्यामबाट सहभागी समेत जनाउनु भएको थियो ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)द्वारा बैसाख १६ गते देखी देशभरी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मे डे २०८३ को सन्दर्भमा शुभकामना सहित श्रमिक अधिकारको सचेतना पर्चा बितरण थालेको छ ।

देशका बिभिन्न कार्यस्थलहरूमा बैसाख १६ र १७ गते १० लाख भन्दा बढी बितरण गरेको पर्चामा काममा रहेका श्रमिकहरूको अधिकार,योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा,सुरक्षित बैदेशिक रोजगार,उधोगी र श्रमिक बिचकोको सम्बन्ध,युवा श्रमिकलाइ सन्देश र जिफन्टले श्रम क्षेत्रमा उठाएका १० प्रमुख मुद्भाहरू समेटीयको छ । 

नेपाल सरकारले लोकतन्त्र, संवैधानिक व्यवस्था सहितको ट्रेड युनियन अधिकार तथा जनजीविका कुण्ठित हुने गरी अघि बढेको सन्दर्भमा जिफन्टको गम्भीर ध्यानाकर्षंण भएको जनाएको छ।

संसदको बैठक स्थगित गरी एकतर्फी ढङ्गले अध्यादेश मार्फत कानुनहरु निर्माण र खारेज गर्दै अलोकतान्त्रिक प्रकृया अपनाएकोमा जिफन्टले गम्भीर विमती प्रकट गरेको छ ।

त्यसैगरी निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन गठन गर्ने प्रावधानको खारेजी, त्रिपक्षीय संरचनामा भएका श्रमिक र रोजगारदाताहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई राजनीति नियुक्ती करार गरी खारेज गर्नुका साथै, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी उठिवास लगाउने कारवाहीको जिफन्टले विरोध गरेको हो ।

जिफन्टले सरकारलाई नेपालको संवैधानिक व्यवस्था, त्रिपक्षीयता सहित ट्रेड युनियनका आधारभूत मूल्यमान्यता र नेपाल पक्ष राष्ट्र भई अनुमोदन गरेका आइएलओ अभिसन्धीहरुको पालना गर्न अनुरोध गर्दै अन्यथा यसले गर्नसक्ने गम्भीर र दीर्घकालिन असरहरुबो बारेमा पनि सरकारलाइ सचेत गराउएको छ । 
 

नेपाल सरकारले संसदको बैठक स्थगित गरी एकतर्फी ढङ्गले अध्यादेश मार्फत कानुनहरु निर्माण र खारेज गर्दै अलोकतान्त्रिक प्रकृया अपनाएकोमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले आपत्ती जनाएको छ ।

जिफन्टको बैसाख २२ गते बसेको पदाधिकारी तथा सचिवालयको बैठकमा संवैधानिक व्यवस्था सहितको ट्रेड युनियन अधिकार तथा जनजीविका कुण्ठित हुने गरी सरकार अघि बढेको र निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन गठन गर्ने प्रावधानको खारेजी, त्रिपक्षीय संरचनामा भएका श्रमिक र रोजगारदाताहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई राजनीति नियुक्तिका पदहरु संगै त्रिपक्षीय संरचनाको रोजगारदाता र श्रमिक सबैलाई पदमुक्त गरिएको र प्रतिनिधित्व केवल सहभागी मात्रै नभई त्रिपक्षीय संरचनाको महत्त्वपूर्ण रोकारवालाको रुपमा राख्नुपर्दछ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । 

बैठकले संवैधानिक व्यवस्था, त्रिपक्षीयता सहित ट्रेड युनियनका आधारभूत मूल्यमान्यता र नेपाल पक्ष राष्ट्र भई अनुमोदन गरेका आइएलओ अभिसन्धीहरुको पालना नगरेको निष्कर्श सहित जिफन्टले आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय समेत गरेको छ । 
 

श्रम तथा रोजगार कार्यालय काठमाण्डौले एभिसिआइ–केडिएन चाइना सिभिल इन्जिनियरिङ कन्सट्रक्सन करपरेशन लिमिटेड जेभी (AVCI-KDN China Civil Engineering Construction Corporation Limited JV) मा चालक पदमा कार्यरत असोक अधिकारीलाइ १० लाख पच्चीस हजार सातसय तेह् रूपया सोह् पैसा भुक्तानी गर्नु पर्ने ठहर गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बिमान स्थलको पूर्वी क्षेत्रको हेङगर एरीया डेभलोमेन्ट परियोजना (Hangar Area Development Project) तथा सम्बन्धित कार्यहरूका लागि एभिसिआइ–केडिएन चाइना सिभिल इन्जिनियरिङ कन्सट्रक्सन करपरेशन लिमिटेड मार्फत बिगत २०७९ साल जेठ २६ गते देखि चालक पदमा रहेर अविछिन्न सेवा गर्दै आएका असोक अधिकारीलाइ गत २०८२ असार ७ गतेदेखी  बिना कारण २ महिनाका लागी जगेडामा राखेको थियो ।

जगेडामा राखेको अबधि व्यतीत भैसक्दा पनि काममा नवोलाए पछी प्रचलित श्रम ऐन २०७४ बमोजिम हुने गरि शेवा सुविधा उपलब्ध गरि पूर्ववत काम लगाई पाउ भनि श्रम ऐन २०७४ बमोजिम नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को सहयोगमा २०८२ साल मंसिर २६ गते ब्यवस्थापक र श्रम कार्यालयमा निवेदन पेश गरेको थियो ।

यस सम्बन्धमा श्रम कार्यालयले पटक पटक दुबै पक्ष राखि वार्ता मार्फत छलफल गराउदा समेत सहमति हुन नसके पछि प्राप्त प्रमाणहरुका आधारमा श्रम ऐन २०७४ को दफा १६३ (२) अनुसार बैसाख २१ गते निर्णय गरेको हो । 
 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले ट्रेड युनियनहरुलाई जिस्काउने काम नगर्न बालेन सरकारलाई चेतावनी दिनु भएको छ । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले बैसाख २६ गते पोखरामा जिफन्टका अगुवा नेतृत्वसंग कुराकानी गर्नुहुँदै निजामती सेवा ऐन र नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन अन्तर्गत दर्ता रहेका १२ वटा ट्रेड युनियनहरु अध्यादेश मार्फत खारेज गरिनु संविधानमाथिको आक्रमण रहेको बताउनु भएको हो ।

सरकार निरंकुश बन्दै गइरहेको र श्रमिकहरुलाई तर्साउन खोजिरहेको भन्नु हुंदै अध्यक्ष श्रेष्ठले यही दिशामा सरकार उन्मुख रहे श्रमिकहरुले यो सरकारलाई आफ्नो शक्ति देखाउनु पर्ने दिन धेरै टाढा नभएको बताउनुभयो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले जिफन्टले संचालन गरेको “कामको अधिकार, श्रमको सम्मान, सीपको अभिवृद्धि; प्रविधिसँग प्रगति, श्रमिकसँग समृद्धि!” को अभियान सफल बनाउन युवा श्रमिकहरूलाइ परीचालीत मात्र हैन युवा नेतृत्व बिकासमा समेत जिफन्टले महत्वकासाथ काम गरीरहेको बताउनु भएको छ ।