वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा मलेसिया पुगेका १ सय ४१ जना नेपाली अहिले पनि विभिन्न मुद्दामा जेल जीवन बिताइरहेका छन् । 

बलात्कार, झैझगडालगायतका मुद्दामा मलेसियाको पेनाल कोर्टमा ४२ जना, १५ जनालाई ज्यान मार्ने उद्योगअन्तर्गतको मुद्दामा  र ५७ जनालाई इमिग्रेसन कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा नेपालीहरू जेलमा रहेका छन् ।

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका अनुसार अन्य २१ जना विभिन्न मुद्दामा जेल परेका छन् भने ६ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको जानकारी दिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा मलेसियाको जेलमा ४ सय ८१ नेपाली रहेकामा त्यो संख्या घटेर साउन अन्तिमसम्ममा १ सय ४१ मात्र रहेको पनि दूतावासकाले जानकारी दिनु भएको छ ।

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले गैर कानुनी नबन्न र कम्पनी छोडेर नभाग्न अनुरोध गर्दै आएको छ । 

गैर कानुनी रूपमा बसेका श्रमिकहरू बिरामी परेमा अस्पतालले भर्ना लिन नमान्ने, सामाजिक सुरक्षा कोष (सोक्सो) ले सहयोग नगर्ने तथा इमिग्रेसनले पक्राउ गरेको अवस्थामा करिब तीन महिनासम्म कैद सजाय हुने र कैद भुक्तानपछि डिपोर्ट गर्ने गरेको छ ।

 

वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी अरब पुगेका ६ सय १५ जना नेपाली कामदार विभिन्न मुद्दामा जेलजीवन बिताइरहेका हुन् ।

रियादस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको संविधान तथा राष्ट्रिय दिवस २०८१ को अवसरमा प्रथम सचिव टीकाराम उपाध्यायले जानकारी दिनु भएको हो ।

हाल थुनामा रहेकामध्ये ८० प्रतिशत नेपाली कामदार मदिरा बनाउने, बिक्री गर्ने, मदिराको व्यापारमा संलग्न भएको र ओसारपसारको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । 

दूतावासको पहलमा १ वर्षको अवधिमा ४ हजार १ सय ६३ नेपालीले एक्जिट भिसा पाएको बताउनु भएको छ ।
 

जिफन्ट सहयोग समूह कतारले असोज १८ गते कतार स्थित अल्खोर एरियामा सम्पन्न भेलाले रबिन रूचालको अध्यक्षतामा ११ सदस्य अल्खोर एरिया कमिटी गठन गरेको छ ।

जिफन्ट सहयोग समूह कतारका अध्यक्ष समुन्द्र खड्काको अध्यक्षता तथा  प्रमुख सल्लाहकार तथा प्रवासी नेपाली मञ्च कतारका सचीव शेषराज तिमल्सिनाको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भेलामा नेपाल पत्रकार महासंघ कतार शाखाका उपाध्यक्ष अर्जुन पौडेल, जिफन्ट सहयोग समूह उपाध्यक्ष गुमान सिं बिश्वकर्मा, आर्थिक सचीव सल श्रेष्ठ लगायत अतिथि रहनु भएको भेलाको संचालन कार्यबाहक महासचिव लोक जोगीले र सचिव गिरि प्रसाद दर्लामीले स्वागत गर्नु भएको थियो । 
 

वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारले पाउने ७ लाख राहत रकम बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डण्डुराज घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार नियमावली संशोधन पारित गरेसँगै आर्थिक सहायता रकम वृद्धि गरिएको बताउनु भएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि श्रमिकहरुले कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम नै वैदेशिक रोजगारीमा गएर विभिन्न क्रममा मृत्यु भएका परिवारलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउँदै आएको हो ।

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएमा राहतसँगै श्रमिकको शव नेपाल झिकाउन र शवलाई घरसम्म पुर्‍याउन, दाहसंस्कारका लागि परिवारलाई २५ हजार र श्रमिकको दुइवटा छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिँदै आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि मलेशिया जाने श्रमिकहरुले कोषमा १५०० र जापान, कोरिया, लगायतका मुलुकहरुमा जाँदा २५०० रुपैयाँ श्रमिकले कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ .

बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएको र त्यस अवधिभित्र मृत्यु भएका श्रमिकहरूको हकमा मात्र मृतक परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । श्रम स्वीकृति बेगर र म्याद सकिएको अवस्थामा पुगेका श्रमिकहरूको हकमा भने परिवारले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् ।
 

मलेसियाका सबै क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाउँदै १७ सय रिंगेट अर्थात करिब ५३ हजार नेपाली रुपैयाँ दिने घोषणा गरिएको छ । 

मलेसियन प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री अनवर इव्राहिमले गत शुक्रवार संसद्‌मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै श्रमिकको न्यूनतम तलब आउँदो फेब्रुअरी १ देखि कार्यान्वयन हुने गरी बढाएको घोषणा गरेका हुन् । 

मलेसियाले सन २०२२ मार्च देखी १५ सय रिंगेट अर्थात ४७ हजार नेपाली रुपैयाँ लागू गर्दै आइरहेकोमा आउँदो फेब्रुअरी देखी लागु हुने गरी दुई सय रिंगेटले बढाएको हो ।

मलेसियाले आफ्ना नागरिक र आप्रवासी श्रमिकबिच विभेद नगरी न्यूनतम तलब समानरुपमा लागू गर्दै आइरहेको छ । 
 

नेपाली श्रमिकका लागि १ सय ४९ वटा देश खुला भए पनि श्रम सम्झौता भने १० वटा देशसँग मात्रै भएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया, कतार र ओमान तीन देशसँग श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई टुंगो लगाएको छ भने ६ देशसँगको मस्यौदा आदानप्रदान गरिएको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले श्रमिकको भर्ना प्रक्रियालाई पारदर्शी, न्यायोचित र नैतिक बनाउनका लागि स्रोत देश र गन्तव्य देशले वहन गर्नुपर्ने विषयलाई समेटी श्रम सम्झौतालाई प्राथमिकता दिइएको बताउनु भएको छ  ।

त्यसैगरी  नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रमिकले अधिकार पाउने गरी श्रम सम्झौता गर्नुपर्नेमा जोड दिनु हुदै सम्बन्धित मुलुकको कानुनले दिएको सीमाभित्रै रहेर अधिकार प्राप्तिको प्रयास जिफन्टले जारी राखेका बताउनु भएको छ ।

श्रमिकहरू चाहेको बखत घर फर्कन पाउनुपर्छ, रोजगारी परिवर्तन गर्न दिइनुपर्छ, समस्यामा पर्दा उजुरी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्छ र  ‘सीमापार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई हुने शोषण तथा अन्यायलाई हटाउने बलियो श्रम सम्झौता आवश्यक रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भएको छ ।’