नेपाल ट्रेड युनियन महासङघ (जिफन्ट) आवद्ध नेपाल स्वास्थ्य स्वयमसेबी संघ (नेभा) द्वारा जेठ १८ गते लुम्बीनी प्रदेश मुख्य मन्त्री चेतनारायण आचार्य र स्वस्थमन्त्री खेम बहादुर सारु समक्ष ९ शुत्रिय माग पत्र पेश गरेको छ । 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) आवद्ध रास्ट्रिय सैान्दर्यकर्मी युनियन नेपाल (नाबुन) दुहबी नगर कमिटीले जेठ १९ गते निःशुल्क हाइ प्रोफायल वाटरप्रुफ बा्ईडल मेकप तथा हेयर ब्लो डा्यर सेटिङ बिषयमा तालिम सम्पन्न गरेको हो ।

नाबुन केन्द्रिय महासचिव ममता प्रधानले यस क्षेत्रमा कार्यरत सौन्दर्यकर्मीहरू स्वास्थ्यका हिसाबले जोखीम रहेको भन्नु हुंदै ब्यवसायजन्य सुरक्षाको बिषयमा सजग र सचेत हुनु अनुरोध गर्दै सौन्दर्यकर्मी क्षेत्रका स्वरोजगार श्रमिकहरूलाइ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा अवद्ध हुन आब्हान गर्नु भएको थियो । 

नगर कमिटी अध्यक्ष अमृता चौधरीको अध्यक्षतामा नाबुन कोशी प्रदेश अध्यक्ष कला डाँगी , प्रदेश सचिव अमिता पोख्रेल र महानगर उपाध्यक्ष सरिता राईले शसिअभिबृद्धी बिषयमा मन्तब्य राख्नु भएको तालिम कार्यक्रमको सहजिकरण बसन्ती गुरुङ र शीतल राय कोइरालाले गर्नु भएको थियो । 
 

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) ले श्रमिकहरूको साझा सरोकारका विषयमा एकीकृत धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यले जेठ १८ गते नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य विभागमा दर्ता भएका १८ वटा ट्रेड युनियन महासंघहरूको संयुक्त बैठक सम्पन्न गरेको छ। 

जेटियुसीसी तथा जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सरकारले निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन खारेजी तथा अन्य क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार संकुचन गर्न सक्ने गरी गरेका निर्णयबारे छलफल भएको थियो। 

बैठकमा सहभागीहरूले श्रमिक तथा मानव अधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि आगामी दिनमा संयुक्त रूपमा पहल गर्ने तथा साझा मुद्दामा एकता कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
 

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटीयूसी) Global Rights Index 2026 ले संसारभर श्रमिक अधिकार र लोकतन्त्रमाथि गम्भीर आक्रमण भइरहेको जनाएको छ । 

श्रमिक अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी वार्षिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गरेको ग्लोबल राइट्स इन्डेक्स २०२६को प्रतिवेदनले श्रमिक आन्दोलनले सामना गरिरहेका चुनौतीहरू झन् गहिरिँदै गएको देखाएको हो।

प्रतिवेदन अनुसार धनी र शक्तिशाली वर्गले राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेर शक्ति र सम्पत्ति समित व्यक्तिको हातमा केन्द्रित गरिरहेको र विश्वभर लोकतान्त्रिक मूल्य र सिद्धान्तहरू कमजोर बन्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै यस अवस्थालाई “लोकतन्त्रमाथि बिलियनेयरहरूको कू” भनेको छ। 

 https://www.ituc-csi.org/global-rights-index

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को ११४औँ सम्मेलन जेठ १८ गते अर्थात जुन १ देखि स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा सुरु भएकोछ । 

आईएलओका १८७ सदस्य राष्ट्रका श्रमिक, रोजगारदाता तथा सरकारी प्रतिनिधिहरू सहभागी  रहने सम्मेलनमा नेपालबाट श्रमिक समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) तथा संयुक्त ट्रेड युनिनयन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि) का अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ सहभागि हुनेछ। 

जुन १२ तारिखसम्म आयोजना हुने सम्मेलनमा जिफन्टबाट संरक्षक बिष्णु रिमाल, महासचिब लक्ष्मण शर्मा, सचिब स्मृती लामा, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसबाट, अध्यक्ष योगेन्द्र कुंवर, अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघबाट अध्यक्ष जगत सिम्खडा र जेटियुसिसि महासचिब नवराज दाहालले पनि सम्मेलनमा भाग लिनु हुने छ ।

सम्मेलनमा जिफन्ट तथा जेटियुसिसि का अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेकोछ। त्यसैगरी यो वर्षको सम्मेलनमा गीग तथा प्लाटफर्म श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षणको लागि महासन्धी जारी गर्ने, तथा लैंगिक समानता र सामाजिक संवाद र त्रिपक्षीयता सम्बन्धमा दस्तावेजहरुको समीक्षा गर्नेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ–एसिया प्रशान्त (ITUC-AP) ले नेपाल सरकारका हालैका श्रमसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुन संशोधनप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। 

महासंघका महासचिव शोया योशिदाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा श्रम अधिकार, ट्रेड युनियन स्वतन्त्रता तथा त्रिपक्षीय सामाजिक संवादको संरक्षण गर्न आग्रह गरेको गर्दै आईटीयूसी–एपीले हालका केही सरकारी निर्णयहरू अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का सिद्धान्तसँग मेल नखाने जनाएको छ। 

पत्रमा निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिमूलक ट्रेड युनियनहरूसँग पूर्वपरामर्श नगरी संशोधन गरिएको विषयप्रति विशेष चिन्ता व्यक्त गरिएको हो ।

नेपालले अनुमोदन गरेको ILO महासन्धि नं. १४४ (त्रिपक्षीय परामर्श) को भावना र दायित्वविपरीत रहेको भन्दै निजामती सेवाभित्र ट्रेड युनियन गतिविधिमा लगाइएका प्रतिबन्धहरूले संगठन स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठाएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ। 

आईटीयूसी–एपीले अध्यादेशमार्फत गरिएका संशोधनहरूले केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् तथा सामाजिक सुरक्षा बोर्डजस्ता निकायहरूमा प्रतिनिधिमूलक ट्रेड युनियनहरूको सहभागिता कमजोर बनाएको जनाउदै शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको प्रतिनिधित्व हटाइएको विषयले समेत श्रम सम्बन्ध तथा समावेशी परामर्शका स्थापित अभ्यासप्रति चिन्ता बढाएको उल्लेख गरेको छ। 

लोकतान्त्रिक शासन, सामाजिक स्थायित्व तथा दिगो विकासका लागि अर्थपूर्ण सामाजिक संवाद र श्रमिक तथा रोजगारदाता संगठनहरूको सहभागिता अपरिहार्य रहेको भन्दै नेपालले अनुमोदन गरेका ILO महासन्धि नं. ९८ (संगठनको अधिकार तथा सामूहिक सौदाबाजी) र नं. १४४ (त्रिपक्षीय परामर्श) का दायित्वहरू कार्यान्वयन गर्न पनि आईटीयूसी–एपीले आग्रह गरिएको छ। 

पत्रमार्फत आईटीयूसीले नेपाल सरकारसँग संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीका सिद्धान्तलाई संरक्षण तथा सुदृढ गर्ने, श्रम सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि सुधार सामाजिक साझेदारहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्शमार्फत अघि बढाउन माग गरेको छ ।

त्यसैगरी श्रमिक तथा रोजगारदाता संगठनहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी त्रिपक्षीय संयन्त्र कायम राख्न, कानुनी वा प्रशासनिक परिवर्तनबाट श्रमिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कमजोर नबनाउन, श्रम तथा रोजगारीसम्बन्धी सार्वजनिक नीतिनिर्माणमा सबै सरोकारवालाको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न र निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेशलगायत ट्रेड युनियन अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने प्रावधानहरू पुनर्विचार गरी खारेज गर्ने माग गरेको छ ।

पत्रमा आईटीयूसी–एपीले राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मञ्चहरूमा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी उठाएका चिन्ताहरूप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा रचनात्मक सामाजिक संवादका लागि अधिकारीक र प्रतिनिधिमूलक सामाजिक साझेदारहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको आईटीयूसीको धारणा रहेको भन्दै महासंघले नेपाल सरकार, रोजगारदाता संगठन तथा ट्रेड युनियनहरूसँग सहकार्य र संवादलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै आपसी सम्मान र सहकार्यको भावनामा रचनात्मक संवादका लागि आफ्नो तत्परता व्यक्त गरेको छ।