नेपालमा निजी, व्यक्तिगत वा सामूहिक गुठी र सहकारीको स्वामित्वमा रहेका शिक्षण संस्थाहरुमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरु मध्ये ५ % मात्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेटिएको पाइएकोछ  । 

उक्त समूहलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्नको लागि जिफन्टले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योजनावध्द ढङ्गले अघि बढ्न अनुरोध गरेकोछ ।

असोज ९ गते नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को नेतृत्व र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक सहितको टोलीले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराइलाई भेट गरेकोछ ।  

भेटमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण टिचिङ तथा ननटिचिङ कर्मचारीहरुले संविधान तथा प्रचलित कानुनहरु बमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नु पर्नेमा शिक्षण संस्थाहरुले लागू नगरेको र मन्त्रालयहरु समेत कानुन कार्यान्वयन गर्न उदासिन भएको उल्लेख गरेकोछ । 

भेटमा मन्त्री भट्टराईले आफूले शिक्षक तथा श्रमिकहरुको अधिकारको सम्मान गर्दै यस तर्फ काम सुरु गरिसकेको र निकट भविष्यमा सम्बन्धित निकायहरुका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरी अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो। 
 

अर्थमन्त्री माननिय बिष्णु पौडेलले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ आफ्नो पुरा सहयोग रहने बताउनु भएको छ ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषलाई ब्यवस्थित गर्न, श्रम ऎन, र कार्यबिधीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण भुमिका हुने हुँदा नेपाल ट्रेड युनियन महासघ (जिफन्ट) अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठको समन्वयमा सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रमुख कार्यकारी सहितको टीम  असोज ८ गते मन्त्रालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बताउनु भएको हो। 

मन्त्री पौडेलले मन्त्रालयले गर्नुपर्ने सहयोगको स्पष्ट खाका समेत बनाउन सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधिलाई जिम्मेवारी समेत दिनु भएको कुरा छलफलमा सहभागी जिफन्ट सचिव तारानिधि पन्तले जानकारी गराउनु भएको छ ।
 

श्रमजीवी वर्गको समृद्धिका लागि साझा ढंगले क्रियाशील रहेका ट्रेड युनियन महासंघहरुको साझा संस्था संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (JTUCC) ले जलवायु परिवर्तनले समग्र श्रम वजार एवं श्रमिकलाई पार्ने प्रभाव र यसको न्यायोचित न्यूनीकरणका सवालमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणार्थ असोज ९ गते वन तथा वातावरण मन्त्री माननीय ऐनबहादुर शाही ठकुरीलार्इ ज्ञापनपत्र पेश गरेको छ । 

ज्ञापनपत्र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनिकरणकालागि मन्त्रालय स्तरबाट हरीत नीति र आचार संहीता निर्माण गर्नुपर्ने, जलवायु परिवर्तन सम्वन्धि हुने गतिविधीहरु प्रभावकारी बनाउन जलवायु परिवर्तनको बिषयसंग सरोकार राख्ने फोरमहरुमा जेटियुसीसीको प्रतिनिधित्व तथा जलवायु परिवर्तन र यसको न्यूनीकरणका सन्दर्भमा जेटियुसीसी सहित सरोकारवालाको संयन्त्र निर्माण गरी सामाजिक संवादलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

त्यसैगरी हरेक वर्ष जलवायु परिवर्तन सम्वन्धमा अयोजना हुने Conference of the Parties (COP) मा नेपाली श्रमिकको तर्फबाट जेटियुसीसीको प्रतिनिधित्वको ब्यवस्था गरिनुपर्ने, वैज्ञानिक हरित आर्थिक नीति निर्माण गर्दै कार्यस्थललाई हरियाली, वातावरणमैत्री बनाउन र हरीत रोजगारी श्रृजना र प्रर्वद्धनमा विशेष जोड दिनुपर्ने र रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र स्थानीय तहसंग सहकार्य गरी औद्योगिक क्षेत्र वातावरण मैत्री बनाउन नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

जेटियुसिसी अध्यक्ष योगेन्द्र कुंवरको नेतृत्वमा जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ सहित वन तथा वातावरण मन्त्रीलाइ बुझाएको ज्ञापन पत्रमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई ध्यानमा राखी श्रमशक्तिको विकासलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्ने, जलवायु परिवर्तन, श्रम र रोजगारीबीचको सम्बन्ध स्थापित गर्न ट्रेड युनियनहरुसंग सहकार्य गरिनुपर्ने साथै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र योजना हरेक क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

१३ वुंदा रहेको उक्त ज्ञापन पत्रमा जलवायु प्रदुषणको कारणले हुने रोगहरु एवं दुर्घटनाको उपचार र क्षतीपूर्तिको व्यवस्था, जलवायु परिवर्तनको कारण परिवर्तन हुन सक्ने कामको प्रकृतीलाई मध्यनजर गर्दै परिवर्तित काममा श्रमिकहरुलाई अनुकूलन गर्न शिपमूलक तालिमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी रोजगारीको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने, जलवायु परिवर्तन र यसको नकारात्मक प्रभाव न्यूनिकरण र न्यायोचित रुपान्तरण सन्दर्भमा श्रमिक केन्द्रित अध्ययन, अनुसन्धान, क्षमता अभिबृद्धीमूलक एवं सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम तथा सचेतनामूलक कार्यक्रमको पूर्व तयारी एवं कार्यक्रमहरुमा जेटियुसीसीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
 

फोटोकोलागी लिंकमा ल्किक गर्नुहोस 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.122120021414435116&type=3

पिएसआई र एफइएसको संयुक्त आयोजनामा असोज ७ र ८ गते भएको दुईदिने कार्यक्रममा दोस्रो दिन "नेपालको बजेट प्रकृयामा ट्रेड युनियनको भूमिका" विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै जिफन्ट महासचिव लक्ष्मण शर्माले ‘नेपालको अहिलेको आर्थिक अवस्था सञ्चालन गर्न वैदेशिक वित्तीय निकायहरुबाट सशर्त ऋणहरु लिइएको छ, ती शर्तहरुले सामाजिक क्षेत्रमा रोजगारी र ज्याला तथा सामाजिक सुरक्षा कटौती गर्ने; साथै निजिकरणलाई समाधानको रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरिएकोछ’ भन्नुभयो ।

वहाँले – सो ऋणहरुको व्याज तिर्न विकास तर्फको बजेट खर्च हुने गरेको छ, साथै निजी तथा सम्पन्न क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न भनेर कर छूट दिने, तर सर्वसाधारण श्रमिकहरुलाई आम्दानीमा कर, उपभोगमा भ्याट, भन्सार लगायत अनेकन करहरुले जीवन धान्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विदेशमा रहेका नेपाली युवालाई रोजगारी विकासका लागि स्वदेशमा फर्केर अवसर सिर्जना गर्न आग्रह गर्नु भएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको  ७९औँ महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार कोलम्बिया विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित 'वर्ल्ड लिडर्स फोरम"मा गरिबी निवारण गरी सबैलाई सम्मानजनक रूपमा बाँच्न पाउने अधिकार दिलाउन समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा अघि सारिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘नेपालको लोकतन्त्र र आर्थिक विकासको यात्रा’ विषयक संवादमा मुख्य वक्ताका रूपमा सम्बोधन गर्दै नेपाल सरकारले साना–साना उद्योग र ‘स्टार्टअप’जस्ता कार्यक्रम ल्याएको जनाउँदै युवाहरूविना मुलुकले रूपान्तरण गर्न सक्दैन भन्ने कुरामा आफू स्पष्ट रहेकाले युवालाई राष्ट्र निर्माणमा एकजुट हुन आग्रह गर्नुभयो । 

‘नेपालीलाई समृद्ध र सुखी बनाउनेबाहेक हामीसँग अरू कुनै अभीष्ट छैन । समृद्धिको यात्रामा हामी पूर्ण कटिबद्ध रहेका छौँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नु भयो । 

यसैगरी, प्रधानमन्त्री ओलीले युएसआइडी र युनिसेफद्वारा आयोजित ‘लिड फ्रि फ्युचर : पार्टनरसिप लन्च एन्ड प्लेजिङ इभेन्ट’लाई  पनि सम्बोधन गर्नु भएको थियो । 
 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट) अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले “श्रमिक वर्गमा आर्थिक न्याय बिना सामाजिक न्यायको अर्थ नहुने" कुरा बताउनु भएकोछ । 

काठमाडौंमा भइरहेको राष्ट्रिय आर्थिक न्याय सम्बन्धी बैठकमा असोज ७ गते अध्यक्ष श्रेष्ठले उक्त कुरा बताउनु भएको हो।

नेपालमा कर र ऋण सम्बन्धमा पिएसआई र एफइएसको संयुक्त आयोजनामा असोज ७ र ८ गते भएको दुईदिने बैठकमा नेपालका प्रमुख ट्रेड युनियनहरू जिफन्ट, एनटियुसी र अन्टुफका नेतृत्वको सहभागिता रहेको थियो । 

उक्त कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले करलाई श्रमिकको अधिकारसंग जोडेर बहस गर्न बाँकि रहेको भन्नु हुँदै सैध्दान्तिक रुपमा सबै ट्रेड युनियनहरु प्रगतिशिल कर प्रणाली, सुशासनको पक्षमा रहेको तर ठूला करदातालाई कर छूट दिने गलत निर्णयको विरुध्दमा नेपाली ट्रेड यूनियन रहेको बताउनु भयो ।

र्कायक्रमको दोस्रो दिन जिफन्ट महासचिव लक्ष्मण शर्माले नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा नेपाली ट्रेड युनियनहरुको अवस्थाको बारेमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।