नेपालमा निजी, व्यक्तिगत वा सामूहिक गुठी र सहकारीको स्वामित्वमा रहेका शिक्षण संस्थाहरुमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरु मध्ये ५ % मात्र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेटिएको पाइएकोछ  । 

उक्त समूहलाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समेट्नको लागि जिफन्टले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले योजनावध्द ढङ्गले अघि बढ्न अनुरोध गरेकोछ ।

असोज ९ गते नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को नेतृत्व र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक सहितको टोलीले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराइलाई भेट गरेकोछ ।  

भेटमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण टिचिङ तथा ननटिचिङ कर्मचारीहरुले संविधान तथा प्रचलित कानुनहरु बमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नु पर्नेमा शिक्षण संस्थाहरुले लागू नगरेको र मन्त्रालयहरु समेत कानुन कार्यान्वयन गर्न उदासिन भएको उल्लेख गरेकोछ । 

भेटमा मन्त्री भट्टराईले आफूले शिक्षक तथा श्रमिकहरुको अधिकारको सम्मान गर्दै यस तर्फ काम सुरु गरिसकेको र निकट भविष्यमा सम्बन्धित निकायहरुका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरी अघि बढ्ने बताउनुभएको थियो।