कात्तिक २६ देखि मंसिर ७ सम्म अजरबैजानको बाकु सहरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा नेपालबाट तीन जना सहभागी हुनुपर्नेमा कुनै पनि भूमिका नभएका कर्मचारी र असम्बन्धित व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा मनोनयन गरेर ३० जनालाई ‘युनाइटेड नेसन्स क्लाइमेट चेन्ज फ्रेमवर्क कन्भेन्सन (युएनएफसिसिसी)’ मा सहभागी हुने नेपाली समाचार पत्र पत्रीकाहरूमा प्रकाशित समाचारले नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रेश विज्ञप्ति जारी गरेको छ । 

कार्तिक २५ गते जारी प्रेश बिज्ञप्तीमा नेपालका ट्रेड युनियनहरुले जलवायु परिवर्तनसङ्ग जुध्ने नीति निर्माण गर्दा देखि सम्पूर्ण गतिविधिहरुमा श्रम क्षेत्र र श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्वको मुद्दा उठाई आएको उल्लेख गरेको छ। 

जलवायु परिवर्तनले पारेका असरहरु कम गर्न हरित गृह ग्यास उत्सर्जनलाई कमी गर्न वा अनुकूलन कार्यको लागि अपनाइने रणनीतिहरु बनाउँदा “न्यायिक रुपान्तरण” को अवधारणा अनुरुप गरिनुपर्दछ भन्ने ट्रेड युनियनहरुको माग रहिआएकोछ भन्दै सो रुपान्तरणमा श्रमिकहरुको चासो मर्यादित काम र समावेशिकरण रहेको भन्दै २९औ सम्मेलनमा श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्वको लागि गरिएको अनुरोधलाई मन्त्रालयले बेवास्ता गरेको बिज्ञप्तीमा जनाएको छ । 

नेपाल सरकारले २०२० मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पेश गरेको रणनीतिक दस्ताबेज ( NDC) मा यी मुद्दाहरू छुटाइएकोमा जिफन्टले आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।