जेनेभामा सम्पन्न ११४ अं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनले प्लाटफर्ममा काम गर्ने श्रमिकहरुको हकको संरक्षण गर्न प्रस्तावित आइएलओ महासन्धी, २०२६ पारित भएको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टले संसारभरका गीग र प्लाटफर्म क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई वधाई दिंदै नेपाल सरकारलाइ महासन्धी अनुमोदनकालागी अनुरोघ गरेको छ ।

यो महासंन्धीले प्लेटफर्म अर्थतन्त्रमा संगठित हुने स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारहरु सुरक्षित हुने, श्रमिक र रोजगारदाता नमान्ने विरुद्धको सुरक्षा, अनुचित अवकास  विरुद्ध सुरक्षालाई बलियो बनाउने, एल्गोरिथमिक व्यवस्थापनलाई मान्यता दिन्छ र पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुधार गर्नुका साथै न्यूनतम ज्याला भन्दा कम नहुने गरी पारिश्रमिकको समयमै भुक्तानी र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न उपायहरूको लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछ र श्रमिकहरूको व्यक्तिगत डेटा सुरक्षित गर्न सुरक्षा उपायहरू लागू गर्ने बारेमा प्रतिवध्दता व्यक्त गर्दछ।
 

कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका–४ बासपानीकी ४४ वर्षीया स्वरोजगार श्रमिक धनादेवी धामीको टेम्पो वन कार्यालयका कर्मचारीहरुले भीरबाट धकेलेर खसालेको घटनाको सन्दर्भमा जिफन्ट सुदुरपस्चीम प्रदेश कमिटीले जेठ ३१ गते बक्तब्य जारी गरी धोर अपत्ति जनाएको छ ।

जिफन्ट सुदुरपस्चीम प्रदेश कमिटी अध्यक्ष जित मल्लले जारी गर्नु भएको बक्तब्यमा चाउचाउ बेचेर परवारको जिवीको चलाउदै अएकी धनादेवी धामीको टेम्पो भिर बाट खसाल्नु निन्दनिय भएको भन्दै संलग्न ब्यक्तीहरूलाइ तुरून्त कार्वाही गरी पिडितलाक्इ क्षेत्तीपुर्ती दिन माग गरेको छ ।
 

दृष्टिबिहीन स्वरोजगारहरूले सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दा पशशुपति क्षेत्र विकास कोष, महानगर प्रहरी, बौद्ध विकास कोष, जनपथ प्रहरीले धरपकड र कुटपिट गर्ने गरेको आरोप लगाउदै सडकपेटी केन्द्रित स्वरोजगारमूलक व्यवसायीहरुको समूहले असार १०गते माईतीघर मण्डलामा धर्ना दिएको छ । 

आफूहरुको आयश्रोतको माध्यम भनेकै सांगितिक कार्यक्रम भएको बताउदै सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्दा प्रशाशनले धरपकड र कुटपिट समेत गर्ने गरेको बताउनु भएको छ ।

सात दिनसम्म धर्ना बस्दा पनि सरकारले गास, बास र कपासको माग पूरा नगरे रिले अनसन शुरु गर्ने  चेतावनी समेत दिइएको छ । 
 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले राइडरका रूपमा काम गर्दै आएका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले असार २५ गते काठमाडौंको, त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाहको प्रयत्न र घटनाको पष्ठृभमूी प्रती गम्भीर ध्यार्नाकर्षण भएको जनाएको छ। 

जिफन्ट महासचिब लक्ष्मण शर्माले २५ गते प्रेश बिज्ञप्ती जारी गर्दै  नेपालीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै जिफन्टले नेपालमा प्लाटफर्म आधारीत राइड शेयररङमा कार्यरत श्रमिकहरूकालागी निःशुल्क पार्किङ पिउने पानि, सौचालय, झरी तथा चर्को घामबाट जोगिन शेडको सुविधा र ट्राफिक ब्यवस्थापनकालागी आवश्यक भैतिक पुर्वाधारको माग गदै आएको बताएको छ । 

तर, महानगरपालिका र प्रहरीले ट्राफिक ब्यवस्थापनकागी जरीवानालाइ मात्रै  प्रमुख समाधानको उपाए बनाएकोले न्युन आय भएका श्रमिकहरूले आर्थिक तथा मनोबेज्ञानिक दवाबमा काम गर्नु परेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख गर्दै जिफन्टले यस घटनाबाट शिक्षालिंदै प्लाटफर्म श्रमिकहरूको कार्य बातावरण सहज र सुरक्षित बनाउनुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय मापदण्डलाइ सम्मान गर्दे कार्यान्वयकालागी माग गर्दै गणेश नेपालीको जिवन रक्षाकालागी कुनै पनि कसुर नछोड्न सरकार समक्ष जिफन्टले जोडदार माग गरेको छ । 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले राइडरका रूपमा काम गर्दै आएका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको उपचारका क्रममा भएको निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै जिफन्टले घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेको छ ।

जिफन्टले वर्तमान सरकारले गरिब, श्रमिक र सुकुम्वासीमाथि शृङ्खलाबद्ध रूपमा जनविरोधी र अमानवीय गतिविधि गरिरहेको भन्दै मुगुका गणेश नेपाली रोजगारीका लागि काठमाडौं आएर राइडरका रूपमा संघर्ष गरिरहेको अवस्थामा राज्य संयन्त्रबाट परेको दबाबका कारण आत्मदाहजस्तो कदम चाल्न बाध्य भएको दाबी गरिएको छ। 

त्यसैगरी जिफन्ट आवद्ध राइडर्स युनियन नेपाल (रन) र नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले असार २६ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गणेश नेपालीको आत्मदाहलाई राज्यको दमनकारी र असंवेदनशील नीतिको परिणाम रहेको भन्दै नेपालीको आत्मदाहबाट भएको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
 

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले श्रमिकलाई न्युनतम ज्याला नदिनेमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

असार ११ गते काठमाडौंमा आयोजित व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धि राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा बोल्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले तोकिएको न्युनतम ज्याला श्रमिकलाई नदिए कानूनी विपरित हुने भएकाले त्यस्तो रोजगारदातामाथि सरकारले कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो ।

डा. काफ्लेले श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चित हुनेगरी श्रमिकहरुको मापदण्ड नै बनाएर उनीहरुको मानव अधिकार हनन हुन नदिने गरी कार्ययोजनासहित काम गरिरहेको बताउनु भएको छ