नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) आवद्ध समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपाल (ह्वीन), एनटियुसी अवद्ध  नेपाल कारखाना श्रमिक संघ र अन्टुफ अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघले वीरगञ्ज–पर्सा औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमिक अधिकारको संरक्षण, श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा उद्योग–श्रमिक सम्बन्ध सुधार गर्न साउन ५ गते वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघलाई संयुक्त रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छ ।

युनियनहरूले केही उद्योगहरूमा श्रमिकलाई ट्रेड युनियन गठन गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गरिएको, युनियन गतिविधिमा संलग्न श्रमिकलाई रोजगारीबाट हटाउने तथा नियुक्तिपत्र नदिई काममा लगाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत नगराउने, सरकारले तोकेको न्यूनतम ज्याला लागू नगर्ने तथा श्रम कानुनको आधारभूत व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने समस्या अझै कायम रहेको जनाइएको छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा हाल लागू गरिएको न्यूनतम ज्याला जीवनयापनका लागि समेत अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले निर्धारण गरेको ज्याला तत्काल सबै उद्योगमा लागू गर्न माग गरिएको छ।  साथै, श्रमिकलाई नियमित रोजगारीको सुनिश्चितता, अनावश्यक आउटसोर्सिङ अन्त्य, समान प्रकृतिको काममा नियुक्तिपत्र प्रदान, सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्धता तथा कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य (ओएसएच) का मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

युनियनहरूले महिला तथा समावेशी श्रमिकका अधिकार संरक्षण, कार्यस्थलमा यौन दुर्व्यवहारविरुद्ध प्रभावकारी संयन्त्र, मातृत्व–पितृत्व बिदाको कार्यान्वयन, नियमित सीप विकास तालिम तथा स्वचालनका कारण रोजगारी गुम्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पुनःसीप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि उद्योग व्यवसायी र ट्रेड युनियनबीच नियमित संवाद संयन्त्र स्थापना गरी ३० दिनभित्र कार्ययोजना तयार गर्न, आवश्यकताअनुसार श्रम कार्यालयको सहभागिता सुनिश्चित गर्न तथा संयुक्त समितिमार्फत कार्यान्वयन अघि बढाउन पनि पत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ।

पत्रमा समग्र उद्योग ट्रेड युनियन नेपालका अध्यक्ष आनन्द थामी, नेपाल कारखाना श्रमिक संघका अध्यक्ष अमृतलाल जोशी र अखिल नेपाल औद्योगिक मजदुर संघका अध्यक्ष बेनी तिमिल्सिनाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) आवद्ध नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर युनियन गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रालि प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड युनियनका सचिब प्रमोद घिमिरेलाइ साउन ५ गते ड्युटीमा रहेकै बेला रिसोर्टका सेक्युरिटी म्यानेजर सुरेन्द्र श्रेष्ठले मरणासन्न हुने गरि कुटपिट गरेको छ ।

घिमिरेलाई कुराकानीका लागि भन्दै एकान्तमा बोलाइएको र  त्यसक्रममा सेक्युरिटी म्यानेजर श्रेष्ठले वाकी–टकीले टाउको र अनुहारमा प्रहार गरी आँखा, मुख तथा नाकमा गम्भीर चोट लागेको तथा नाकको हड्डी समेत भांचेको छ । घिमिरे हाल शंखरापुर अस्पतालमा भर्ना भइ उपचार गरीरहनु भएको छ ।

नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर युनियन र अखिल नेपाल होटल क्यासिनो तथा रेष्टुरेन्ट मजदुर संघ गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्ट प्रालि प्रतिष्ठान स्तरको ट्रेड युनियनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन तथा घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित पक्षसँग माग गरेको छ। 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष जितेन्द्र श्रेष्ठ र सचिब कृष्ण केसीले साउन ६ गते शंखरापुर अस्पताल पुगी घिमिरेको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनु भएको छ । 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) केन्द्रीय श्रम सम्बन्ध परिषद्ले सरकारले जारी गर्न तयारी गरिरहेको प्रस्तावित सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ मा यातायात श्रमिकका हक–हित, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम अधिकार सुनिश्चित हुने आवश्यक संशोधनका विषयमा साउन १९ गते छलफल गरेको छ ।

जिफन्टको सभाहलमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा पेश गरिएको तीन महले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तुतीकरणका क्रममा अध्यक्ष राईले प्रस्तावित ऐनका केही प्रावधानहरूले चालक, सहचालक तथा यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको श्रम अधिकार, रोजगारीको सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले समयमै संशोधन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

आफुहरुले संगठनको तर्फबाट ऐनका विविध श्रमिक विरोधी दफाहरुलाई संशोधन गर्नका लागि मन्त्रालयमा गत जेठ १५ गते, असार ३१ गते र देशभरीको सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत साउन ४ र ५ गते सरकारको ध्यानाकर्षण गराई सकिएको राईले धारणा राख्नुभयो । श्रमिकमैत्री, न्यायपूर्ण र व्यवहारिक कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच सार्थक संवाद आवश्यक रहेको पनि अध्यक्ष राईले बताउनुभयो ।

छलफलमा सहभागी परिषद्का प्रमुख तथा जिफन्ट उपाध्यष जनक चौधरीले प्रस्तावित संशोधनमाथि धारणा राख्दै यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउन कानुनमा आवश्यक सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको थियो । चौधरीका अनुसार यो विषय नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनको मात्र नभएर यातायातको साधन चलाउने र उपयोग गर्ने सबैको साझा विषय भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसलाई यहीबेला संशोधन गर्न सकिएन भने भविष्यमा सबैले दुःख पाउनुपर्ने दिन आउने बताउनुभयो । 

जिफन्टका उपाध्यक्ष विदुर कार्कीले यातायात श्रमिकको सम्मान, पेशागत सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकार समक्ष प्रस्तुत सुझावलाई थप सटिक बनाएर विषयगत रुपमा छलफल गरेर ऐन संशोधनमा नेतृत्व चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  जिफन्टका सचिव तथा श्रम सम्बन्ध परिषद् सचिव कृष्ण केसीले सुझावलाई थप व्यवस्थित बनाएर निर्णायक संवाद मार्फत श्रमिकका संशोधनका विषयहरुलाई समेट्नु पर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जिफन्टका उपमहासचिव कमला तामाङले संशोधनका विषयलाई जिफन्टले साझा एजेण्डका रुपमा प्रस्तुत गर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा जिफन्टका सचिव विजया खड्का, स्मृति लामाले समेत सरकारले श्रमिकका विषयहरु समेट्न बाध्य हुनेगरी कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । छलफलले प्रस्तुत तीन महले संशोधन प्रस्तावका विषयमा विस्तृत छलफल गर्दै प्राप्त सुझावलाई समेटेर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह समक्ष थप प्रभावकारी रूपमा पहल गर्ने योजना तर्जुमा गरेको छ ।
 

चितवनको भरतपुरस्थित माउन्ट एभरेस्ट ब्रुअरीमा कार्यरत श्रमिकहरूले पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा नपाएको विषयमा करिब दुई वर्षअघि श्रम तथा रोजगार कार्यालय, हेटौंडाले श्रमिकहरूको पक्षमा गरेको निर्णय कम्पनी व्यवस्थापनले कार्यान्वयन नगरी आलटाल गरेपछि श्रम कार्यालयले व्यवस्थापनको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय, हेटौंडाको निर्णय विरुद्ध कम्पनी व्यवस्थापनले श्रम अदालतमा मुद्धा दायर गरे पनि श्रम अदालतले श्रम तथा रोजगार कार्यालय, हेटौंडाको निर्णयलाई सदर गरी व्यवस्थापनको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने आदेश जारी गरेको थियो । 

ब्यस्थापकले अदालतको आदेशलाइ समेत अवज्ञा गरी श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा बापत करिव ४ करोड बराबरको रकम प्राप्त गर्न नसकेपछि जिफन्टको समन्वयमा समग्र उद्योग ट्रेड युनियनका २२ जना श्रमिकले फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै श्रम अदालतमा पुनः दर्ता गरेको निवेदन उपर श्रम अदालतले श्रम ऐन बमोजिम अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको ठहर गर्दै कम्पनीलाई रु. २५ हजार जरिवाना र अघिल्लो फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न गत साउन १५ गते आदेश दिएको छ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालका उत्पादन, निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य, सरसफाइ, कपडा तथा प्रशोधन उद्योगमा रासायनिक पदार्थको प्रयोग व्यापक बन्दै गएको भन्दै श्रमिकको सुरक्षा र स्वास्थ्यप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको साझेदारीमा साउन २९ गते आयोजित नीतिगत संवादमा अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रम ऐन, २०७४ मा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था भए पनि कार्यस्थलको वास्तविक अवस्था भने अझै चिन्ताजनक रहेको बताउनुभयो।

उहाँले खतरनाक रासायनिक पदार्थबाट हुने जोखिमबाट श्रमिकलाई जोगाउन प्रभावकारी रोकथाम, सुरक्षित कार्यस्थल अभ्यास तथा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

सरकार, रोजगारदाता तथा ट्रेड युनियन, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ तथा विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरू सहभागी कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले आईएलओका व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी महासन्धि नं. १५५ र १८७ तथा रसायनसम्बन्धी अभिसन्धिको मर्मअनुसार राष्ट्रिय नीति तथा कानुन परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, Global Framework on Chemicals (GFC) लाई नेपालको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा समेट्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

अध्यक्ष श्रेष्ठले श्रम मन्त्रालयले कार्यस्थल निरीक्षण तथा अनुगमन प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउँदै सुरक्षा मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योग तथा प्रतिष्ठानलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।

“सुरक्षित श्रमिक नै समृद्ध उद्योग र सबल अर्थतन्त्रको जग हो,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो, “जब कार्यस्थल सुरक्षित हुँदैन, तबसम्म उत्पादनको गुणस्तर र औद्योगिक शान्ति कायम हुन नसक्ने भन्नु हुंदै उहाँले कार्यक्रममा नीतिगत संवादबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्ष कागजमा मात्र सीमित नरही व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने र स्पष्ट राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र JTUCC र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) नेतृत्व बिच औद्योगिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, लगानी तथा औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने विषयमा द्विपक्षीय बैठक भाद्र ९ गते सम्पन्न भएको छ । 

बैठकमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) तथा JTUCC अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले महासंघ र JTUCC बीचको द्विपक्षीय बैठक सामान्य छलफलमा मात्र सीमित नरही व्यवसाय तथा श्रम क्षेत्रमा देखिएका समसामयिक समस्याहरूको पहिचान गर्दै तिनको समाधानका उपाय खोज्ने प्रभावकारी मञ्चका रूपमा विकास हुनुपर्ने बताउनु हुंदै रोजगारदाता र श्रमिकबीच सहकार्य तथा संवादमार्फत साझा समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले औद्योगिक शान्ति, श्रमिकको अधिकार, र देशको आर्थिक विकासका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघ र संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास सहित  महासंघको नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरेको छ ।