सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका–५ मजुर्वास्थित जेठ १ गते कृष्ण इँटा उद्योगमा इँटा निकाल्ने क्रममा इँटाको चाङ ढलेर थिच्दा तीन मजदुरको मृत्यु भएको छ। 

सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका–७, रामवनका ५० वर्षीय फिताइ मन्सुर, गोडैता नगरपालिका–९ का ३५ वर्षीय शम्भु राउत र भारत लखेमपुरका ३५ वर्षीय अङ्गद कुमारको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरले जनाएको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत  (आईसीजे) ले  हालै गरेको श्रमिकले हड्ताल गर्न पाउने  रायको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ ( आईटियुसि ) ले स्वागत गर्दै हड्ताल गर्ने अधिकार आईएलओ महासन्धि नम्बर ८७ अन्तर्गत सुरक्षित रहेको पुष्टि भएको जनाएको छ ।

आईसीजेले मे २१ मा दिएको रायमा संगठन स्वतन्त्रता तथा संगठन गर्ने अधिकार संरक्षणसम्बन्धी आईएलओ महासन्धि अन्तर्गत श्रमिकलाई हड्ताल गर्ने अधिकार रहेको व्याख्या गरेको थियो । 

आईटीयूसीले अदालतको रायले दशकौँदेखि स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय श्रम कानुनी अभ्यासलाई पुनः पुष्टि गरेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड प्रणालीमा कानुनी स्पष्टता र विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गरेको भन्दै  हड्ताल गर्ने अधिकार संगठन स्वतन्त्रताको आधारभूत अंग भएकोले श्रमिकलाई आफ्नो हित रक्षा गर्न, सम्मानजनक काम सुनिश्चित गर्न तथा लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा योगदान गर्न सहयोग पुर्‍याउँने बताएको छ ।

आईटीयूसी महासचिव लुक ट्रङ्गलले परामर्शात्मक रायका लागि विश्व अदालतलाई धन्यवाद दिदैं अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले दशकौँदेखि ट्रेड युनियन र आईएलओ प्रणालीभित्र रहँदै आएको बुझाइलाई समर्थन गर्ने पुष्टि गरेको र यो निर्णय कानुनी स्पष्टता, सामाजिक न्याय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड प्रणालीको विश्वसनीयताका लागि महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरेको छ ।

आईटीयूसीले अब यस निर्णयको कार्यान्वयन तथा थप प्रक्रिया आईएलओमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै सबै पक्षलाई संगठन स्वतन्त्रता, सामूहिक सौदाबाजी तथा सामाजिक संवादप्रति नयाँ प्रतिबद्धतासहित सहकार्य गर्न आह्वान समेत गरेको छ ।

यसैगरी युनि ग्लोबल युनियनका महासचिव क्रीस्टि होफम्यान, अन्तर्राष्ट्रिय यातायात मजदुर महासंघ ( आईटिएफ ) का महासचिव स्टेफेन कटन, पब्लिक इन्टरनेशनल सर्भिस ( पिएसआई ) का महासचिव ड्यानियल बर्टोसाले आज विश्वको सर्वोच्च अदालतले हड्ताल गर्ने अधिकार पुष्टि गरेको भन्दै विश्व अदालतलाई धन्यवाद दिएको छ ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका रोजगार सेवा केन्द्रद्वारा श्रमीक सूचिकरणकालागी दरखास्त आब्हान गरेको छ ।

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा स्थायी वा अस्थायी रुपमा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण रोजगार, बेरोजगार, स्वरोजगार भएका व्यक्ति लगायतले सूचिकृत हुन पाउने तथा यसले एकिकृत तथ्याङ्क संकलन गर्न तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि भावि कार्यदिशा तय गर्न समेत सघाउ पुर्याउने भएकोले जेठ १२ गते सबै वडाको सूचना पाटीमा टाँस गरी अनुरोध गरेको हो ।
 

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ–एसिया प्रशान्त (ITUC-AP) ले नेपाल सरकारका हालैका श्रमसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुन संशोधनप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। 

महासंघका महासचिव शोया योशिदाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा श्रम अधिकार, ट्रेड युनियन स्वतन्त्रता तथा त्रिपक्षीय सामाजिक संवादको संरक्षण गर्न आग्रह गरेको गर्दै आईटीयूसी–एपीले हालका केही सरकारी निर्णयहरू अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का सिद्धान्तसँग मेल नखाने जनाएको छ। 

पत्रमा निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिमूलक ट्रेड युनियनहरूसँग पूर्वपरामर्श नगरी संशोधन गरिएको विषयप्रति विशेष चिन्ता व्यक्त गरिएको हो ।

नेपालले अनुमोदन गरेको ILO महासन्धि नं. १४४ (त्रिपक्षीय परामर्श) को भावना र दायित्वविपरीत रहेको भन्दै निजामती सेवाभित्र ट्रेड युनियन गतिविधिमा लगाइएका प्रतिबन्धहरूले संगठन स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठाएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ। 

आईटीयूसी–एपीले अध्यादेशमार्फत गरिएका संशोधनहरूले केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् तथा सामाजिक सुरक्षा बोर्डजस्ता निकायहरूमा प्रतिनिधिमूलक ट्रेड युनियनहरूको सहभागिता कमजोर बनाएको जनाउदै शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको प्रतिनिधित्व हटाइएको विषयले समेत श्रम सम्बन्ध तथा समावेशी परामर्शका स्थापित अभ्यासप्रति चिन्ता बढाएको उल्लेख गरेको छ। 

लोकतान्त्रिक शासन, सामाजिक स्थायित्व तथा दिगो विकासका लागि अर्थपूर्ण सामाजिक संवाद र श्रमिक तथा रोजगारदाता संगठनहरूको सहभागिता अपरिहार्य रहेको भन्दै नेपालले अनुमोदन गरेका ILO महासन्धि नं. ९८ (संगठनको अधिकार तथा सामूहिक सौदाबाजी) र नं. १४४ (त्रिपक्षीय परामर्श) का दायित्वहरू कार्यान्वयन गर्न पनि आईटीयूसी–एपीले आग्रह गरिएको छ। 

पत्रमार्फत आईटीयूसीले नेपाल सरकारसँग संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीका सिद्धान्तलाई संरक्षण तथा सुदृढ गर्ने, श्रम सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि सुधार सामाजिक साझेदारहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्शमार्फत अघि बढाउन माग गरेको छ ।

त्यसैगरी श्रमिक तथा रोजगारदाता संगठनहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी त्रिपक्षीय संयन्त्र कायम राख्न, कानुनी वा प्रशासनिक परिवर्तनबाट श्रमिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कमजोर नबनाउन, श्रम तथा रोजगारीसम्बन्धी सार्वजनिक नीतिनिर्माणमा सबै सरोकारवालाको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न र निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेशलगायत ट्रेड युनियन अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने प्रावधानहरू पुनर्विचार गरी खारेज गर्ने माग गरेको छ ।

पत्रमा आईटीयूसी–एपीले राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मञ्चहरूमा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी उठाएका चिन्ताहरूप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा रचनात्मक सामाजिक संवादका लागि अधिकारीक र प्रतिनिधिमूलक सामाजिक साझेदारहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको आईटीयूसीको धारणा रहेको भन्दै महासंघले नेपाल सरकार, रोजगारदाता संगठन तथा ट्रेड युनियनहरूसँग सहकार्य र संवादलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै आपसी सम्मान र सहकार्यको भावनामा रचनात्मक संवादका लागि आफ्नो तत्परता व्यक्त गरेको छ।

नेपालका पेशागत क्षेत्रको ट्रेड युनियनहरूको खारेजी तथा संगठित हुने र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार संकूचन गरिएको विषयमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले June 1 देखी जेनेभामा सञ्चालन भइरहेको ११४औ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन र विश्व महासंघहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाही र महासचिव प्रकाश खनाल द्वारा हस्ताक्षरित पत्र ११४औ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक सम्मेलनमा श्रमिकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै जेनेभा पुग्नु भएका जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठलाइ जेठ २२ गते जिफन्ट कार्यालयमा अध्यक्ष शाही र महासचिब खनालले हस्तान्तरण गरेको थियो ।

दिगो र लोकतान्त्रिक समाजका लागि श्रमिक सहभागिता विषयमा क्लास नेपालले जेठ २३ गते जनकपुरमा गोष्ठी सम्पन्न गरेकोछ ।  

गोष्ठीमा परिवर्तित परिवेशमा श्रमिक वर्गका विभिन्न सवाल र ट्रेड युनियन आन्दोलनबारे विषेश छलफल भएको जिफन्ट बागमती प्रदेश युवा कमिटी उपाध्यक्ष विश्वराज बजगाईले श्रमिक खबरलाइ जानकारी दिनु भएको छ ।