कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज : अध्यादेशविरुद्ध अदालत जाँदै संगठनहरू
नेपाल सरकारले संसदको बैठक स्थगित गरी एकतर्फी ढङ्गले अध्यादेश मार्फत कानुनहरु निर्माण र खारेज गर्दै अलोकतान्त्रिक प्रकृया अपनाएकोमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले आपत्ती जनाएको छ ।
जिफन्टको बैसाख २२ गते बसेको पदाधिकारी तथा सचिवालयको बैठकमा संवैधानिक व्यवस्था सहितको ट्रेड युनियन अधिकार तथा जनजीविका कुण्ठित हुने गरी सरकार अघि बढेको र निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन गठन गर्ने प्रावधानको खारेजी, त्रिपक्षीय संरचनामा भएका श्रमिक र रोजगारदाताहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई राजनीति नियुक्तिका पदहरु संगै त्रिपक्षीय संरचनाको रोजगारदाता र श्रमिक सबैलाई पदमुक्त गरिएको र प्रतिनिधित्व केवल सहभागी मात्रै नभई त्रिपक्षीय संरचनाको महत्त्वपूर्ण रोकारवालाको रुपमा राख्नुपर्दछ भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।
बैठकले संवैधानिक व्यवस्था, त्रिपक्षीयता सहित ट्रेड युनियनका आधारभूत मूल्यमान्यता र नेपाल पक्ष राष्ट्र भई अनुमोदन गरेका आइएलओ अभिसन्धीहरुको पालना नगरेको निष्कर्श सहित जिफन्टले आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय समेत गरेको छ ।