श्रेणी : सूचना सञ्चार
सूचित रहनुहोस्, प्रेरित रहनुहोस्। हाम्रो समाचार पृष्ठमा स्वागत छ।
संगठित शक्ति नै कर्मचारीहरूको मुख्य आधारःभवानी न्यौपाने दाहाल
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि दबाब वा धम्कीबाट विचलित नहुन आग्रह गर्दै ट्रेड युनियनको अभ्यासलाई निरन्तरता दिन आह्वान गरेकी छन् ।
निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने सरकारको अध्यादेशविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि वक्तव्य जारी गर्दै दाहालले त्यसलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा आएको प्रारम्भिक सफलता भएको बताउनु भएको हो ।
दाहालले संगठित शक्ति नै कर्मचारीहरूको मुख्य आधार भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र र श्रमिक अधिकारको संरक्षणका लागि एकजुट आवश्यक रहेको भन्नु हुदै न्यायिक प्रक्रियामा हार–जीत स्वाभाविक भए पनि अधिकारको पक्षमा संघर्ष जारी रहने धारणा राख्नु भएको छ ।
वक्तव्यमा कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अडिग रहँदै जनतालाई अझ प्रभावकारी सेवा दिन आग्रह गर्नुहुंदै कार्यालय समयबाहेक सामाजिक तथा सांगठनिक गतिविधिमा सहभागी हुन कसैको डर वा प्रभावमा नपर्न पनि दाहालले कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
ट्रेड युनियन अधिकार वञ्चितप्रति जिफन्टको गम्भीर विमती
नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा आ व २०८३–०८४ को लागि वैशाख २८ गते संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमको बारेमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्टको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
जिफन्टले बैसाख २९ गते प्रेश बिज्ञप्ती जारी गरी नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी रहेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा जिफन्टले वर्षौंदेखि उठाई आएका जीवनोपयोगी ज्यालाको ग्यारेण्टी, श्रम कार्यालय, श्रम नीरिक्षण र श्रम अदालतको विस्तार तथा अनौपचारिक लगायतका श्रमिकहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको पूर्ण कार्यान्वयन प्रति प्रतिवध्दताको अभाव रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यो नीति तथा कार्यक्रममा श्रम सम्बन्धी निर्णय प्रकृयामा श्रमिकको प्रतिनिधित्व र त्रिपक्षीयता संकुचित गर्ने प्रयत्नहरु खेदजनक रहेको र मौलिक हकको रुपमा रहेको ट्रेड युनियन अधिकार वञ्चित गर्ने बुँदा प्रति जिफन्ट गम्भीर विमती प्रकट गर्दै उक्त प्रस्तावको खारेजीको माग समेत गरेको छ।
जिफन्टले संविधान सम्मत लोकतान्त्रिक तथा ट्रेड युनियन अधिकारहरुको सम्मान गर्दै उन्नत श्रम सम्बन्ध विकास गर्न सामाजिक साझेदारहरु बिच संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको लागि बिज्ञप्ती मार्फत आव्हान समेत गरेको छ ।
अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्दता गरः
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) गण्डकी प्रदेश कमिटी अध्यक्ष रुद्र बहादुर खत्रीले अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्दता तथा स्थानिय तहमा श्रमडेक्स स्थापना गरी अनौपचारिक तथा स्वरोजगार श्रमिकहरूको सुचिकरण गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ ।
अध्यक्ष खत्रीले बैसाख २९ गते नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशद्वारा आयोजित स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिसंगको छलफल तथा अन्तरकृया कार्यक्रममा बताउनु भएको हो ।
नेकपा एमाले केन्द्रिय उपाध्यक्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङको प्रमुख अतिथ्यतामा भएको कार्यक्रमको अध्यक्षता नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष नवराज शर्माले गर्नु भएको थियो ।
ट्रेड युनियन खारेज र विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्धमा सर्वोच्चको रोक
सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारका निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी संवैधानिक इजलासको बहुमतले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न बैसाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी युनियन खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो।
‘संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा रहेको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र धारा ३४ को उपधारा (३) को ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको भन्ने निवेदक मागदाबी तथा विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको आदेशमा उल्लेख गर्दै हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।’
त्यसैगरी विद्यार्थी संगठनहरू प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय गरेको निर्णयविरुद्ध अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसमेतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी संगठनहरु प्रतिबन्ध नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 
अध्यादेशले नेपालको आफ्नै संविधानको पनि उल्लंघनः पीएसआई
पब्लिक सर्भिसेज इन्टरनेसनल (पीएसआई) ले बैसाख २८ गते बक्तब्य जारी गरी नेपालमा ट्रेड युनियनमाथिको आक्रमण जनताको गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाको अधिकारमाथिको पनि आक्रमण भएको जनाएको छ ।
पीएसआई एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय सचिव केट ल्यापिनले जारी गर्नु भएको बक्तब्यमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कामदारको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रेड युनियनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने गैरकानुनी निर्णय नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ ।
पीएसआईले अप्रिलमा अन्य ग्लोबल युनियनहरूसँग संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा युनियनहरूको मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै आवश्यक कदमहरू चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
नेपाललाई आइएलओको महासन्धि नम्बर ९८ (संगठित र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार) अनुमोदन गरेको कुरा स्मरण गराउँछौं, जसले सन् १९९८ मा आइएलओको आधारभूत सिद्धान्त र कार्यस्थलको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रसँगै सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने श्रमिक लगायत सबै श्रमिकलाई सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर आफ्नै छनौटको संगठन बनाउने र सामेल हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको र नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३४ र ३५ ले ट्रेड युनियन गठन गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारको स्पष्ट ग्यारेन्टी गरेको छ तसर्थ यी अध्यादेशले नेपालको आफ्नै संविधानको पनि उल्लंघन गरेको पीएसआईको बक्तब्यमा जनाएको छ ।
ट्रेड युनियनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने यो कार्य संवैधानिक रूपमा गैरकानुनी छ। पीएसआईले आफ्ना सहयोगीहरूलाई सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्ने कामदारहरूलाई संगठित गर्न र निजी हितहरूको बिरूद्ध महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाहरूको रक्षा गर्न सहयोग गर्न जारी राख्ने समेत बक्तब्यमा उल्लेख गरेको छ।
म्याग्दे गाउँपालिकाले सुरू गर्यो मजदुर सञ्चित कोष
तनहुँ जिल्लाको म्याग्दे गाउँपालिकाले श्रमिकको आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले ‘मजदुर सञ्चित कोष’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चरणमा ६६ जना र दोस्रो चरणमा ३० जना गरी दुई चरणमा हाल सम्म ९६ जना श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गरीसकेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष बालकृष्ण घिमिरेले कोषमा आबद्ध श्रमिकलाई हालै आयोजित एक समारोहमा सूचीकृत भएको प्रमाणपत्र र सम्झौतापत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
१८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका दैनिक ज्यालादारी गर्ने विपन्न श्रमिकलाई प्राथमिकता दिइएको यस कार्यक्रमले श्रमको सम्मान र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
