सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका–५ मजुर्वास्थित जेठ १ गते कृष्ण इँटा उद्योगमा इँटा निकाल्ने क्रममा इँटाको चाङ ढलेर थिच्दा तीन मजदुरको मृत्यु भएको छ। 

सर्लाहीको गोडैता नगरपालिका–७, रामवनका ५० वर्षीय फिताइ मन्सुर, गोडैता नगरपालिका–९ का ३५ वर्षीय शम्भु राउत र भारत लखेमपुरका ३५ वर्षीय अङ्गद कुमारको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरले जनाएको छ। 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) आवद्ध नेपाल गृहश्रमिक ट्रेड युनियन (हुन)द्वारा जेठ ३ गते जिफन्ट सभाहलमा युवा नेतृत्व विकास सम्बन्धी छलफल सम्पन्न गरेको छ ।

३५ वर्ष मुनिका युवा-नेतृत्व गतिविधिहरू, अभियानहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा युवा पहिचान लगायतका बिषयहरूमा जिफन्ट सचिव कृष्ण केसीको उपस्थीतीमा छलफलमा भएको थियो ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) आवद्ध नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले जेठ १ गते एक बिज्ञप्ती जारी गरी सरकारले यातायात क्षेत्रप्रति सौतेलो व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। 

मन्त्रालय हेरफेरपछि गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा यातायात क्षेत्रलाई अलग्गै रूपमा समेटिएको नदेखिएपछि संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो।

शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा अध्यक्ष राईले यातायातविनाको मन्त्रिपरिषद्को परिकल्पना गर्नु मुटुविनाको मानव शरीरजस्तै भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। “जसरी मुटुले शरीरमा रक्तसञ्चारको काम गर्छ, त्यसैगरी यातायात क्षेत्रले देशको समृद्धि र विकासमा रक्तसञ्चारको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उहाँले सरकारले जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न चाहेको हो भने छुट्टै यातायात मन्त्रालय गठन गरी आफ्नो कमजोरी सच्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को गठन, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गर्दा साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट यातायात क्षेत्र हटाइएको थियो।

अध्यक्ष राईले उक्त निर्णयले यातायात क्षेत्रमा रहेको करिब १५ खर्ब रुपियाँ निजी लगानी, करिब १३ लाख यातायात श्रमिक तथा दैनिक करिब ३० लाख सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ताको अधिकारको अवमूल्यन गरेको बताउनुभएको छ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन केन्द्रीय समितिले सार्वजनिक यातायात सुधारप्रति सरकार उदासीन रहेको आरोपसमेत लगाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रभन्दा भौतिक पूर्वाधारका काममा बढी केन्द्रित भएकै कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

लगानीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, श्रमिकको काम र जीवन सुरक्षाका साथै जनताको सेवा अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै यातायात मन्त्रालय आवश्यक रहेको अध्यक्ष राईले बताउनुभएको छ। सुशासन र विकासको नारा दिएर गठन भएको सरकारले अत्यावश्यक मानिएको यातायात मन्त्रालयलाई नै बेवास्ता गर्नु सरकार आफ्नै नारा र प्रतिबद्धताबाट विचलित भएको संकेत भएको उहाँको भनाइ छ।

इतिहासमा कहिले श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत त कहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको यातायात क्षेत्रलाई अब कुनै मन्त्रालयसँग गाभ्न नहुने संगठनको धारणा छ। छुट्टै यातायात मन्त्रालय गठन नगरिए देशभरका यातायात मजदुर तथा व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत संगठनले दिएको छ।

नेपालमा श्रमिक अधिकार र ट्रेड युनियन स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो हस्तक्षेप तथा त्रिपक्षीय संयन्त्र कमजोर बनाउने सरकारी कदमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आइटियुसी) एसिया प्रसान्त क्षेत्रिय कार्यकारी बोर्डको भर्चुअल माध्यामबाट बैसाख ३१ गते भएको बैठकमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) को तर्फबाट स्मृति लामाले नेपालको वर्तमान श्रम अवस्था, ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको आक्रमण, तथा लोकतान्त्रिक श्रमिक प्रतिनिधित्व कमजोर बनाउने प्रयासबारे जानकारी गराउनुभएको छ । 

सचिब लामाले नेपालमा श्रमिक अधिकार, सामाजिक संवाद र त्रिपक्षीय संरचनामाथि बढ्दो चुनौतीले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू नै कमजोर हुने खतरा रहेको उल्लेख गर्नुहुंदै सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजामती सेवासँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन संरचनाहरूलाई अध्यादेशमार्फत कमजोर बनाउने प्रयासप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। 

बैठकमा सहभागीहरूले श्रमिकहरूको सामूहिक प्रतिनिधित्व कमजोर पार्ने कार्य अन्ततः लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको धारणा व्यक्त गर्नुहुंदै नेपालका श्रमिकहरूको अधिकार, सामाजिक संवाद र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो। 

श्रमिक अधिकार लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै बैठकमा सामाजिक संवाद, सामूहिक सौदाबाजी र ट्रेड युनियन स्वतन्त्रताको संरक्षण अपरिहार्य रहेको सहभागिहरूले धारणा राख्नु भएको थियो। 

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई श्रमिक अधिकारको बिग्रँदो अवस्था, त्रिपक्षीय संयन्त्र कमजोर पार्ने प्रयास, तथा ट्रेड युनियन अधिकार र प्रतिनिधित्वमाथि लगाइएका प्रतिबन्धप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन आइटियुसी एसिया प्रसान्त मार्फत औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाउन समेत अनुरोध गरिएको छ। 
 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले बैसाख ३१ गते प्रेब बिज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाल सरकारद्वारा वैसाख ३० गते नेपाल सरकार (कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ स्विकृत गर्दै मन्त्रालयहरुको संख्या घटाउने, नामाकरण बदल्ने तथा समायोजन गर्न गरेको निर्णय प्रति जिफन्टको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। 

विशेषगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षाको अंश निकालेर महिला, बालबालिका, लै‌ङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मन्त्रालयमा जोड्ने विषयलाई जिफन्टले गम्भीरतापूर्वक लिएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरेको छ । 

संवैधानिक रुपमा सामाजिक सुरक्षा श्रमिकको मौलिक अधिकार हो। यो श्रमिक आन्दोलनको उपलव्धी हो, र श्रम बजारको लचकतालाई सन्तुलन गर्नको लागि सम्झौता गरिएको श्रमिकको हक हो। 

त्यसैले जिफन्ट, श्रमिकको आन्दोलन, जीवन र भविष्यसङ्ग जोडिएको सम्वेदनशिल विषयवस्तुलाई बिना सम्वाद एकतर्फी ढङ्गले गरिएको यो निर्णय प्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गर्दै तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।

मर्यादित कामको लागि राष्ट्रिय कार्यक्रम (डि डब्लु सि पि) नेपालको स्टेरिङ कमिटिको बैठक बैसाख ३० गते ललितपुरमा सम्पन्न भयो। 

बैठकको शुभारम्भमा जेटियुसिसि तथा जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ ले डि डब्लु सि पि को तयारी अवस्था देखी हालसम्म पनि श्रम आन्दोलनका मुद्दाहरु उस्तै रहेको बताउनु हुंदै श्रम नीति,श्रम कानुनहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरुको कार्यान्वयनमा खाडल यथावत रहेको बताउनु भयो। 

त्यसैगरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको विस्तार,औपचारिकरण,ओएसएच र सामाजिक संवादलाई प्रभावकारी बनाउने कामहरु बाँकी नै रहेका भन्नु हुंदे अध्यक्ष श्रेष्ठले युवा रोजगारी, बसाईंसराई तथा लैगिक समानता जस्ता ३ वर्ष अघि पहिचान गरेका चुनौतिहरु सामना गरि नसक्दै मुलुकमा आएका राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछि आएको सरकारका गतिविधिहरु चुनौतिको रुपमा देखा परेको बताउनु भयो । 

संवैधानिक प्रावधान र अन्तरराष्ट्रिय श्रम मापदण्ड विपरित ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, त्रिपक्षीयता अश्विकार गर्ने प्रकारका निर्णयहरुले  श्रम सम्बन्ध खलबलिन्छ, जसले मर्यादित कामका हाम्रा प्रयत्नहरु खेर  जानेछन्, यस्तो अवस्थामा ट्रेड युनियनहरुले स्वभाविक ढङ्गले प्रतिवाद गर्नुपर्छ, त्यसका लागि श्रम आन्दोलन तयार रहेको र त्यस्तो अवस्था आउनु अघि नै सहकार्य, सहअस्तित्वको लागि सार्थक संवाद आवश्यक रहेको जे टि यु सि सिको मान्यता रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भयो । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आइएलओका राष्ट्रिय निर्देशक नुमान ओजकान, नेपाल उधोग बाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रवलजङ्ग पाण्डे र जिफन्ट उपाध्यक्ष सीता लामा, महासचिब लक्ष्मण शर्मा लगायत त्रीपक्षीय साझेदारहरुको उपस्थिति रहेको थियो।