अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ–एसिया प्रशान्त (ITUC-AP) ले नेपाल सरकारका हालैका श्रमसम्बन्धी नीतिगत तथा कानुन संशोधनप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। 

महासंघका महासचिव शोया योशिदाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै पठाएको पत्रमा श्रम अधिकार, ट्रेड युनियन स्वतन्त्रता तथा त्रिपक्षीय सामाजिक संवादको संरक्षण गर्न आग्रह गरेको गर्दै आईटीयूसी–एपीले हालका केही सरकारी निर्णयहरू अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) का सिद्धान्तसँग मेल नखाने जनाएको छ। 

पत्रमा निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिमूलक ट्रेड युनियनहरूसँग पूर्वपरामर्श नगरी संशोधन गरिएको विषयप्रति विशेष चिन्ता व्यक्त गरिएको हो ।

नेपालले अनुमोदन गरेको ILO महासन्धि नं. १४४ (त्रिपक्षीय परामर्श) को भावना र दायित्वविपरीत रहेको भन्दै निजामती सेवाभित्र ट्रेड युनियन गतिविधिमा लगाइएका प्रतिबन्धहरूले संगठन स्वतन्त्रताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सिद्धान्तमाथि नै प्रश्न उठाएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ। 

आईटीयूसी–एपीले अध्यादेशमार्फत गरिएका संशोधनहरूले केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् तथा सामाजिक सुरक्षा बोर्डजस्ता निकायहरूमा प्रतिनिधिमूलक ट्रेड युनियनहरूको सहभागिता कमजोर बनाएको जनाउदै शिक्षक तथा प्राध्यापकहरूको प्रतिनिधित्व हटाइएको विषयले समेत श्रम सम्बन्ध तथा समावेशी परामर्शका स्थापित अभ्यासप्रति चिन्ता बढाएको उल्लेख गरेको छ। 

लोकतान्त्रिक शासन, सामाजिक स्थायित्व तथा दिगो विकासका लागि अर्थपूर्ण सामाजिक संवाद र श्रमिक तथा रोजगारदाता संगठनहरूको सहभागिता अपरिहार्य रहेको भन्दै नेपालले अनुमोदन गरेका ILO महासन्धि नं. ९८ (संगठनको अधिकार तथा सामूहिक सौदाबाजी) र नं. १४४ (त्रिपक्षीय परामर्श) का दायित्वहरू कार्यान्वयन गर्न पनि आईटीयूसी–एपीले आग्रह गरिएको छ। 

पत्रमार्फत आईटीयूसीले नेपाल सरकारसँग संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजीका सिद्धान्तलाई संरक्षण तथा सुदृढ गर्ने, श्रम सम्बन्धमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि सुधार सामाजिक साझेदारहरूसँग अर्थपूर्ण परामर्शमार्फत अघि बढाउन माग गरेको छ ।

त्यसैगरी श्रमिक तथा रोजगारदाता संगठनहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी त्रिपक्षीय संयन्त्र कायम राख्न, कानुनी वा प्रशासनिक परिवर्तनबाट श्रमिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कमजोर नबनाउन, श्रम तथा रोजगारीसम्बन्धी सार्वजनिक नीतिनिर्माणमा सबै सरोकारवालाको समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न र निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेशलगायत ट्रेड युनियन अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने प्रावधानहरू पुनर्विचार गरी खारेज गर्ने माग गरेको छ ।

पत्रमा आईटीयूसी–एपीले राष्ट्रिय ट्रेड युनियनहरूले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मञ्चहरूमा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी उठाएका चिन्ताहरूप्रति पनि ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा रचनात्मक सामाजिक संवादका लागि अधिकारीक र प्रतिनिधिमूलक सामाजिक साझेदारहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको आईटीयूसीको धारणा रहेको भन्दै महासंघले नेपाल सरकार, रोजगारदाता संगठन तथा ट्रेड युनियनहरूसँग सहकार्य र संवादलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध रहेको जनाउँदै आपसी सम्मान र सहकार्यको भावनामा रचनात्मक संवादका लागि आफ्नो तत्परता व्यक्त गरेको छ।