?????? : ????? ??????
????? ????????, ??????? ????????? ?????? ?????? ??????? ?????? ??
श्रमिकको सामुहिक सौदाबाजी र संगठन स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपःआईटीयूसी
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटीयूसी) महासचिव लुक ट्रयङ्गलले वैशाख १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई पत्र मार्फत निजामती ऎन (२०४९) को संशोधन गरि ट्रेड युनियनको प्रावधान हटाउनु श्रमिकको सामुहिक सौदाबाजी र संगठन स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको बताएका छ ।
सरकारले निजामती कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन गठन गर्ने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था हटाउने वा गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाबाट वञ्चित गर्नेसम्मको प्रावधानले श्रमिकहरूको स्वतन्त्र रूपमा संगठन बनाउने, त्यसमा आवद्ध हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको आईटीयूसीको पत्रमा जनाएको छ ।
आईटीयूसीले नेपाल आईएलओको सदस्य राष्ट्र भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को महासन्धि नं. ८७ (संघ स्वतन्त्रता) र नं. ९८ (सामूहिक सौदाबाजी अधिकार) सँग बाझिने उल्लेख गर्दै ती महासन्धिहरू कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको रहेको पत्रमा उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियनहरूसँग परामर्श संवादमार्फत समाधान खोज्न समेत आग्रह गरेको छ।
श्रमिक अधिकार संकुचित हुने गरी गरेका निर्णयहरुको सम्बन्धमा जेटियुसिसिको गम्भीर ध्यानाकर्षण
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (JTUCC)ले वैशाख १९ गते एक वक्तव्य जारी गरी सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा संवैधानिक व्यवस्थासङ्ग बेमेल हुने गरी श्रमिक अधिकार संकुचित गर्ने तथा जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई अझ कष्टदायक हुने गरी गरेका निर्णयहरुको सम्बन्धमा जेटियुसिसिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
JTUCC अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जारी गर्नु भएको वक्तव्यमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन गठन गर्ने प्रावधान तथा विभिन्न त्रिपक्षीय संरचनामा भएका श्रमिक र रोजगारदाताहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गर्नुका साथै, महंगीको मारमा परेका आमनागरिकहरुलाई राहत दिनु पर्नेमा सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवास भएकाहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन समेत नगरी उठिवास लगाउने कारवाहीको विरोध गरेको छ ।
वक्तव्यमा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था, त्रिपक्षीयता सहित श्रम आन्दोलनले स्थापित गरेका आधारभूत मूल्य मान्यता र नेपाल पक्ष राष्ट्र भई अनुमोदन गरेका आइएलओ अभिसन्धीहरुको सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्न समेत सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।
अध्यादेशले नेपालको आफ्नै संविधानको पनि उल्लंघनः पीएसआई
पब्लिक सर्भिसेज इन्टरनेसनल (पीएसआई) ले बैसाख २८ गते बक्तब्य जारी गरी नेपालमा ट्रेड युनियनमाथिको आक्रमण जनताको गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाको अधिकारमाथिको पनि आक्रमण भएको जनाएको छ ।
पीएसआई एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय सचिव केट ल्यापिनले जारी गर्नु भएको बक्तब्यमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कामदारको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रेड युनियनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने गैरकानुनी निर्णय नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ ।
पीएसआईले अप्रिलमा अन्य ग्लोबल युनियनहरूसँग संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा युनियनहरूको मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै आवश्यक कदमहरू चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
नेपाललाई आइएलओको महासन्धि नम्बर ९८ (संगठित र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार) अनुमोदन गरेको कुरा स्मरण गराउँछौं, जसले सन् १९९८ मा आइएलओको आधारभूत सिद्धान्त र कार्यस्थलको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रसँगै सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने श्रमिक लगायत सबै श्रमिकलाई सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर आफ्नै छनौटको संगठन बनाउने र सामेल हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको र नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३४ र ३५ ले ट्रेड युनियन गठन गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारको स्पष्ट ग्यारेन्टी गरेको छ तसर्थ यी अध्यादेशले नेपालको आफ्नै संविधानको पनि उल्लंघन गरेको पीएसआईको बक्तब्यमा जनाएको छ ।
ट्रेड युनियनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने यो कार्य संवैधानिक रूपमा गैरकानुनी छ। पीएसआईले आफ्ना सहयोगीहरूलाई सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्ने कामदारहरूलाई संगठित गर्न र निजी हितहरूको बिरूद्ध महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाहरूको रक्षा गर्न सहयोग गर्न जारी राख्ने समेत बक्तब्यमा उल्लेख गरेको छ।
संगठित शक्ति नै कर्मचारीहरूको मुख्य आधारःभवानी न्यौपाने दाहाल
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले कर्मचारीहरूलाई कुनै पनि दबाब वा धम्कीबाट विचलित नहुन आग्रह गर्दै ट्रेड युनियनको अभ्यासलाई निरन्तरता दिन आह्वान गरेकी छन् ।
निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकार खारेज गर्ने सरकारको अध्यादेशविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालत को संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि वक्तव्य जारी गर्दै दाहालले त्यसलाई लोकतान्त्रिक अधिकारको पक्षमा आएको प्रारम्भिक सफलता भएको बताउनु भएको हो ।
दाहालले संगठित शक्ति नै कर्मचारीहरूको मुख्य आधार भएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र र श्रमिक अधिकारको संरक्षणका लागि एकजुट आवश्यक रहेको भन्नु हुदै न्यायिक प्रक्रियामा हार–जीत स्वाभाविक भए पनि अधिकारको पक्षमा संघर्ष जारी रहने धारणा राख्नु भएको छ ।
वक्तव्यमा कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा अडिग रहँदै जनतालाई अझ प्रभावकारी सेवा दिन आग्रह गर्नुहुंदै कार्यालय समयबाहेक सामाजिक तथा सांगठनिक गतिविधिमा सहभागी हुन कसैको डर वा प्रभावमा नपर्न पनि दाहालले कर्मचारीहरूलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
सहकार्य,सहअस्तित्वको लागि सार्थक संवाद आवश्यक छः अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठ
मर्यादित कामको लागि राष्ट्रिय कार्यक्रम (डि डब्लु सि पि) नेपालको स्टेरिङ कमिटिको बैठक बैसाख ३० गते ललितपुरमा सम्पन्न भयो।
बैठकको शुभारम्भमा जेटियुसिसि तथा जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ ले डि डब्लु सि पि को तयारी अवस्था देखी हालसम्म पनि श्रम आन्दोलनका मुद्दाहरु उस्तै रहेको बताउनु हुंदै श्रम नीति,श्रम कानुनहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरुको कार्यान्वयनमा खाडल यथावत रहेको बताउनु भयो।
त्यसैगरी सार्वजनिक क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको विस्तार,औपचारिकरण,ओएसएच र सामाजिक संवादलाई प्रभावकारी बनाउने कामहरु बाँकी नै रहेका भन्नु हुंदे अध्यक्ष श्रेष्ठले युवा रोजगारी, बसाईंसराई तथा लैगिक समानता जस्ता ३ वर्ष अघि पहिचान गरेका चुनौतिहरु सामना गरि नसक्दै मुलुकमा आएका राजनीतिक परिवर्तन र त्यसपछि आएको सरकारका गतिविधिहरु चुनौतिको रुपमा देखा परेको बताउनु भयो ।
संवैधानिक प्रावधान र अन्तरराष्ट्रिय श्रम मापदण्ड विपरित ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, त्रिपक्षीयता अश्विकार गर्ने प्रकारका निर्णयहरुले श्रम सम्बन्ध खलबलिन्छ, जसले मर्यादित कामका हाम्रा प्रयत्नहरु खेर जानेछन्, यस्तो अवस्थामा ट्रेड युनियनहरुले स्वभाविक ढङ्गले प्रतिवाद गर्नुपर्छ, त्यसका लागि श्रम आन्दोलन तयार रहेको र त्यस्तो अवस्था आउनु अघि नै सहकार्य, सहअस्तित्वको लागि सार्थक संवाद आवश्यक रहेको जे टि यु सि सिको मान्यता रहेको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनु भयो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा आइएलओका राष्ट्रिय निर्देशक नुमान ओजकान, नेपाल उधोग बाणिज्य संघका अध्यक्ष प्रवलजङ्ग पाण्डे र जिफन्ट उपाध्यक्ष सीता लामा, महासचिब लक्ष्मण शर्मा लगायत त्रीपक्षीय साझेदारहरुको उपस्थिति रहेको थियो।
ट्रेड युनियन स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो हस्तक्षेपप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनले गम्भीर चासो
नेपालमा श्रमिक अधिकार र ट्रेड युनियन स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो हस्तक्षेप तथा त्रिपक्षीय संयन्त्र कमजोर बनाउने सरकारी कदमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आइटियुसी) एसिया प्रसान्त क्षेत्रिय कार्यकारी बोर्डको भर्चुअल माध्यामबाट बैसाख ३१ गते भएको बैठकमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) को तर्फबाट स्मृति लामाले नेपालको वर्तमान श्रम अवस्था, ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको आक्रमण, तथा लोकतान्त्रिक श्रमिक प्रतिनिधित्व कमजोर बनाउने प्रयासबारे जानकारी गराउनुभएको छ ।
सचिब लामाले नेपालमा श्रमिक अधिकार, सामाजिक संवाद र त्रिपक्षीय संरचनामाथि बढ्दो चुनौतीले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू नै कमजोर हुने खतरा रहेको उल्लेख गर्नुहुंदै सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजामती सेवासँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन संरचनाहरूलाई अध्यादेशमार्फत कमजोर बनाउने प्रयासप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो।
बैठकमा सहभागीहरूले श्रमिकहरूको सामूहिक प्रतिनिधित्व कमजोर पार्ने कार्य अन्ततः लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको धारणा व्यक्त गर्नुहुंदै नेपालका श्रमिकहरूको अधिकार, सामाजिक संवाद र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो।
श्रमिक अधिकार लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै बैठकमा सामाजिक संवाद, सामूहिक सौदाबाजी र ट्रेड युनियन स्वतन्त्रताको संरक्षण अपरिहार्य रहेको सहभागिहरूले धारणा राख्नु भएको थियो।
यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई श्रमिक अधिकारको बिग्रँदो अवस्था, त्रिपक्षीय संयन्त्र कमजोर पार्ने प्रयास, तथा ट्रेड युनियन अधिकार र प्रतिनिधित्वमाथि लगाइएका प्रतिबन्धप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन आइटियुसी एसिया प्रसान्त मार्फत औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाउन समेत अनुरोध गरिएको छ।
