संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) ले श्रमिकहरूको साझा सरोकारका विषयमा एकीकृत धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यले जेठ १८ गते नेपाल सरकार, श्रम रोजगार तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य विभागमा दर्ता भएका १८ वटा ट्रेड युनियन महासंघहरूको संयुक्त बैठक सम्पन्न गरेको छ। 

जेटियुसीसी तथा जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सरकारले निजामती क्षेत्रमा ट्रेड युनियन खारेजी तथा अन्य क्षेत्रमा ट्रेड युनियन अधिकार संकुचन गर्न सक्ने गरी गरेका निर्णयबारे छलफल भएको थियो। 

बैठकमा सहभागीहरूले श्रमिक तथा मानव अधिकार र लोकतन्त्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि आगामी दिनमा संयुक्त रूपमा पहल गर्ने तथा साझा मुद्दामा एकता कायम राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
 

नेपाल ट्रेड युनियन महासङघ (जिफन्ट) तथा संययुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले लोकतन्त्र र ट्रेड युनियन अधिकारमाथि सरकारले गरेको प्रहारका विरुद्ध जेनेभामा भइरहेको ११४औँ अन्तरराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा जोडदार रूपमा आवाज उठाउने बताउनु भएको छ । 

जेटीयूसीसीद्वारा जेठ २२ गते काठमाडौँको संवाद डबलीमा आयोजित  पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा ट्रेड युनियन मात्रै हैन लोकतन्त्र हनन् हुँदैछ, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई लत्याउँदै ट्रेड युनियनमाथि हस्तक्षेप लगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताउनु भएको  हो । 

पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस (एनटियुसी) का अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार कुँवरले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता जस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको अभिव्यक्तिमाथि खेद ध्यक्त गर्नु भएको थियो । 

त्यसैगरी जेटीयूसीसीका महासचिव नवराज दाहाल, महिला समिति अध्यक्ष प्रमिला ढुङ्गाना ट्रेड युनियन महासङ्घ (टुकोन) का केन्द्रीय अध्यक्ष हिक्मत जङ्ग भण्डारीले वर्तमान सरकार गरिब, उत्पीडित तथा श्रमिक वर्ग विरोधी र लोकतन्त्रका लागि खतरा बन्दै गएकाले यसका विरुद्ध सबै एकजुट भएर लड्न तयार हुनुपर्ने पत्रकार सम्मेलनमा बताउनु भएको छ ।
 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) तथा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि) अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत ट्रेड युनियनहरुको खारेजी गर्ने, विभिन्न निकायहरुमा रहेको श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्वलाई संकूचन गर्नुको साथै युनियनका नेताहरुलाई निरुत्साहित गर्ने व्यवहार गरिरहेको बताउनु भएको छ । 

नेपालको वर्तमान परिस्थितिमा श्रमिक अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरुको पालना र आगामी कार्यदिशाको बारेमा जेठ २६ गते जेनेभामा जारी अन्तराष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको अवसरमा आयोजित  नेपाल फोरमको अध्यक्षता गर्नु हुंदै अध्यक्ष श्रेष्ठले  नेपाल सरकारले ट्रेड युनियन प्रती गरेको गलत ब्यवहारको प्रतिवाद गर्दै ट्रेड युनियनहरुले राष्ट्रिय तहमा साङ्गठनिक तथा कानुनी र अन्तराष्ट्रिय तहमा परिस्थिति जानकारी गराउने र ऐक्यवध्दताको लागि आव्हान गर्ने रणनीति लिएको बताउनु भएको छ। 

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा ट्रेड युनिनयहरु विरुध्द भएका आक्रमणहरु नेपालको घरेलु मामिला मात्र नभई संसारभरीका श्रमिकहरुको, विरुध्द पनि प्रयोग हुनसक्ने मोडल बन्न सक्ने भन्दै विश्वभरिका अन्तरराष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (ITUC) का सहयात्रीहरूलाई नेपाली श्रमिकहरूको पक्षमा उभिन अपिल गर्नु हुंदै नेपाल सरकारलाई जबाफदेही बनाउन आइएलओका सबै अनुगमन संयन्त्रहरूको सामूहिक प्रयोग गर्न समेत अनुरोध गर्नु भयो ।

बर्तमान सरकारले श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, र शिक्षा क्षेत्रका वैधानिक निकायहरूबाट श्रम आन्दोलनका निर्वाचित र स्वतन्त्र प्रतिनिधिहरूलाई जबरजस्ती हटाइएको छ। केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद् लगायतका महत्त्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गर्ने संरचनाहरूबाट युनियनको प्रतिनिधित्व खोसिएको छ र उनीहरूको ठाउँमा सरकारले आफ्ना खल्तीका मान्छेहरू भर्ती गर्ने तारतम्य मिलाएको अध्यक्ष श्रेष्ठले जिकिर गर्नु भयो ।

त्यसैगरी सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष (SSF) को सञ्चालक समितिबाट श्रमिक प्रतिनिधित्व शून्य बनाएको छ भने सबैभन्दा खतरनाक कदम—सरकारले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन अधिकारमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको भन्नु हुंदै अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालमा भइरहेका यी घटनाक्रमहरू नेपाल आफैँले अनुमोदन गरेका आइएलओको महासन्धि नं ९८ (सङ्गठित हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार) र महासन्धि नं १४४ (त्रिपक्षीय परामर्श) को स्पष्ट र गम्भीर उल्लङ्घन भएको बताउदै औद्योगिक लोकतन्त्र बिना कुनै पनि लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन, र सामाजिक न्याय बिना कुनै पनि अर्थतन्त्र समृद्ध हुन नसक्ने अध्यक्षले धारणा राख्नु भएको थियो । 

जेनेभामा रहेको आइएलओको मुख्यालयमा भएको बैठकमा विदेशी सहभागीहरुले जिज्ञासा राख्नु भएको बेठकमा जिफन्ट संरक्षक विष्णु रिमालको साथै एनटियुसि, आण्टूफ अध्यक्षहरु सहित नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका सबै सदस्यहरु सहभागी हुनु भएको थियो।
 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) तथा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसिसि) अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी ११४ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनलाई जेठ २७ गते सम्बोधन गर्नु भएको छ । 

अध्यक्ष श्रेष्ठले सम्मेलनका पदाधिकारीहरूलाई निर्वाचित हुनुभएकोमा बधाई ज्ञापन गर्नु हुंदै प्लेटफर्म श्रमिकहरू संसारकै पहिलो 'AI द्वारा सञ्चालित श्रम शक्ति' बनेको भन्नु हुंदै, यदि हामी आज उनीहरूका लागि नियमहरू बनाउन चुक्यौँ भने—भोलि अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा AI लाई नियमन गर्न पूर्ण रूपमा असफल हुनेछौँ तसर्थ हाम्रो अगाडिको छनोट प्रष्ट छ। - एउटा बाटो बजारमुखी (Market-driven) छ: - अर्को बाटो मानव-केन्द्रित (Human-centred), अब बन्ने जुनसुकै नयाँ महासन्धिले यो मानव-केन्द्रित बाटोलाई संस्थागत गर्न अवश्यक रहेको बताउनु भयो । 

आज आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) र प्लेटफर्म इकोनोमी तीव्र रूपमा फेरबदल भइरहेको भन्नु हुंदै  प्रविधिले मानव जातिको सेवा गर्ने ? या मानव जाति प्रविधिको दास बन्ने? प्रश्न गर्नु हुंदै अध्यक्षले आज हामी प्लेटफर्म इकोनोमीमा मर्यादित कामकालागि एउटा ऐतिहासिक मापदण्ड तय गर्न छलफल गरीरहेका छौँ: यो हाम्रा लागि प्राविधिक शक्तिभन्दा माथि मानवीय गरिमालाई स्थापित गर्ने एउटा सुनौलो मौका भएको बताउनु भयो । 

त्यसैगरी प्लेटफर्म श्रमिकहरूका लागि अल्गोरिदम आजको कटु यथार्थ भएको र उनीहरूले अल्गोरिदमबाटै काम पाउँछन्। अल्गोरिदमबाटै उनीहरूको मूल्याङ्कन हुन्छ। अल्गोरिदमबाटै उनीहरूले पारिश्रमिक पाउँछन्। कतिपय अवस्थामा, अल्गोरिदमकै एउटा 'क्लिक' का भरमा उनीहरूलाई कामबाट निकालिन्छ र 'अल्गोरिदममा आधारित व्यवस्थापन' ले लाखौँको जीवनलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुन्छ तसर्थ हामी चाहान्छैं मेसिनले होइन, मानवीय गरिमाले सधैँ प्रविधिलाई निर्देशित गर्नु पर्ने अध्यक्षको धारणा रहेको थियो !

सम्मेलनलाइ सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यो ११४ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा सामाजिक संवादको बहस गरिरहँदा नेपालमा भने सामाजिक संवाद चरम दबाबमा परीरहेको, लोकरिझ्याइँ (पपुलिजम) को लहरले नेपाललाइ गाँजेको र नयाँ सरकारले श्रमको संसारमा एउटा बिझाउने प्रतिगमन सुरुवात गरेको बताउनु भयो छ।

नेपाललाई दक्षिण एसियामै लोकतन्त्रको एउटा उदाहरणीय देश मानिन्थ्यो तर आज, सामूहिक सौदाबाजीको अधिकारलाई सङ्कुचित मात्र होइन, अपराधीकरण गरिँदै छ र नेपालमा जे भइरहेको छ, त्यो केवल नेपालको मात्र समस्या नभइ  विश्वकै लागि एउटा चेतावनी भएको भन्नु हुंदै अध्यक्ष श्रेष्ठले औद्योगिक लोकतन्त्र बिना कुनै पनि लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन! र सामाजिक न्याय बिना कुनै पनि अर्थतन्त्र समृद्ध हुन सक्दैन! भन्ने नेपाली ट्रेड युनिनयन आन्दोलनको ठहर रहेको बताउनु भएको थियो ।

अन्तरर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ आवद्ध समिती नेपाल (आइटियुसी न्याक ) द्वारा आयोजित अनलाइन अभियानकालागी सामग्री निर्माण बिषयक तालिम सम्पन्न भएको छ ।

असार १३ र १४ गते दुइदिन संचालन भएको तालिमको समापन गर्नु हुंदै आइटियुसी न्याक तथा जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले सहभागिहरूलाइ प्रमाणपत्र बितरण गर्नु भएको थियो ।

तालिम कार्यक्रममा प्राध्यापक अमरध्वज लामा र पत्रकार सुनिल न्योपानेले डिजिटल अभियान रणनीति निर्माण, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग र चुनौतीहरू, डिजिटल अभियान सामग्रीको निर्माण लगायतका बिषयमा तालिम दिनु भएको  थियो ।