ट्रेड युनियन खारेज पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन : प्रधानमन्त्री बालेन
संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (JTUCC)ले वैशाख १९ गते एक वक्तव्य जारी गरी सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा संवैधानिक व्यवस्थासङ्ग बेमेल हुने गरी श्रमिक अधिकार संकुचित गर्ने तथा जनताका आधारभूत आवश्यकतालाई अझ कष्टदायक हुने गरी गरेका निर्णयहरुको सम्बन्धमा जेटियुसिसिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
JTUCC अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जारी गर्नु भएको वक्तव्यमा निजामती सेवामा ट्रेड युनियन गठन गर्ने प्रावधान तथा विभिन्न त्रिपक्षीय संरचनामा भएका श्रमिक र रोजगारदाताहरुको प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई खारेज गर्नुका साथै, महंगीको मारमा परेका आमनागरिकहरुलाई राहत दिनु पर्नेमा सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवास भएकाहरुलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन समेत नगरी उठिवास लगाउने कारवाहीको विरोध गरेको छ ।
वक्तव्यमा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था, त्रिपक्षीयता सहित श्रम आन्दोलनले स्थापित गरेका आधारभूत मूल्य मान्यता र नेपाल पक्ष राष्ट्र भई अनुमोदन गरेका आइएलओ अभिसन्धीहरुको सम्मान गर्दै कार्यान्वयन गर्न समेत सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।