नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवाका श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रेड युनियनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा चिन्ताको बिषय रहेको भन्दै सरकारलाई यो प्रस्ताव तुरुन्त बिना शर्त फिर्ता लिन एशिया प्रशान्त क्षेत्रका श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ग्लोबल युनियन फेडरेशनहरू (GUFs),ले आह्वान गरेको छ । 

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ग्लोबल युनियन फेडरेशनहरू आइटियुसी, बिडब्लुआइ, आइटिएफ, आइडिडब्लुएफ, इण्डष्ट्रिअल र पिएसआइले नेपालमा श्रमिक अधिकारहरु हनन् नहोउन् , शीर्षकमा चैत्र २४ गते एक वक्तव्य जारी गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो ।

नेपालले ILO महासन्धि नं. ९८ (सङ्गठन गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार)लाई अनुमोदन गरेको र नेपालको संविधानको धारा ३४ र ३५ ले स्पष्ट रूपमा ट्रेड युनियन गठन गर्ने र सामूहिक सौदाबाजीमा संलग्न हुने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेकोले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपालको आफ्नै संविधानको उल्लङ्घन भएको बक्तब्यमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी ट्रेड युनियन गठन गर्ने, सामेल हुने वा आबद्ध हुने विशेष रूपमा श्रमिकहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार भएको र ट्रेड युनियनहरू राज्यका विरोधी नभइ तिनीहरू लोकतान्त्रिक शासनका एक अपरिहार्य स्तम्भ भएको बक्तब्यमा जोड दिएको छ ।

बक्तब्यमा GUFs ले ट्रेड युनियनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव तुरुन्त र बिना शर्त फिर्ता लिइ नेपालको संविधानको धारा ३४ र ३५ अनुसार सबै श्रमिकहरूका लागि सङ्गठन गर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गरी ILO मूल महासन्धिहरू र १९९८ को ILO घोषणापत्र अन्तर्गत आफ्ना दायित्वहरूलाई पुनः पुष्टि गरी ILO मापदण्डहरूको प्रयोग समिति २०२५ का सिफारिसहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गरी श्रम सम्बन्धमा कुनै पनि प्रस्तावित सुधारहरूमा ट्रेड युनियनहरूसँग सामाजिक संवाद गर्न आब्हान गर्दै ग्लोबल युनियन फेडरेशनहरू नेपालका श्रमिकहरू र ट्रेड युनियनहरूसँग पूर्ण ऐक्यबद्धतामा उभिएका छौं र उनीहरूको मौलिक अधिकारको रक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै आवश्यक कदम चाल्ने समेत बक्तब्यमा उल्लेख गरेको छ ।    
 

अन्तरराष्ट्रिय ट्रेड युनियन केन्द्र (आइटियुसी)द्वारा ११४औं अन्तरर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनको एजेण्डा तयारी गर्नको लागि चैत्र २६ र २७ गते बैंककमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रका श्रमिक युनियनहरुको क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजना गरेकोछ।

श्रमिकहरुको न्यूनतम मापदण्डहरुको कार्यान्वयनको व्यवस्था मूल्याङ्कन सम्बन्धमा छलफल भएको पहिलो दिनको सम्मेलनमा  नेपालमा पछिल्लो अवस्थामा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरु र त्यसले श्रमिकका अधिकार र अवस्थाहरुमा पार्ने प्रभावको बारेमा छलफल भएको थियो।  

त्यसैगरी सम्मेलनको दोस्रो दिनमा प्लाटफर्म आधारित श्रमिकहरुको संरक्षणको बारेमा आगामी ILO सम्मेलनबाट तयार हुने सिफारिस सहितको अभिसन्धीको मस्यौदाका बारेमा छलफल भएको थियो ।

छलफलमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) महासचिव लक्ष्मण शर्माले,प्लाटफर्म श्रमिकहरुको पेशागत सुरक्षा र स्वास्थ्य (OSH)का सरोकारहरुको समूहकार्यको समन्वय गर्दै पुराना उद्योग तथा कल कारखानामा आधारित बुझाईबाट मात्र पुग्दैन बिकसित प्रबिधीमा आधारीत कामहरूलाइ पनि अत्मासाथ गर्नु पर्ने बताउनु भएको छ ।

महासचिव शर्माले खुल्ला सडकमा काम गर्ने प्लाटफर्मका सामान र यात्रु बोक्ने राइडर वा ड्राइभरहरुको स्वास्थ्यमा मौसम,वातारण,प्रदुषण,दुर्घटना,सडकको अवस्था,एलगोरिदमले पारेको दवाबहरुबाट श्रमिकहरू संरक्षण हुनुका साथै क्षतिपूर्ती दिनुपर्नेमा जोड दिनु हुंदै संरक्षणको लागि प्लाटफर्मद्वारा तयारी,उपकरणहरु,उध्दार र उपचार,परामर्श र सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले अन्तरर्राष्टिय श्रम संगठन (आइएलओ) महासन्धि नं. ९८ (सङ्गठन गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार) र नेपालको संविधानको धारा ३४ र ३५ ट्रेड युनियन गठन गर्ने र सामूहिक सौदाबाजीमा संलग्न हुने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेकोले निजामती सेवा तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा ट्रेड युनियनहरूलाई खारेज वा प्रतिबन्ध गर्ने नेपाल सरकारको घोषणा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपालको आफ्नै संविधानको उल्लङ्घन भएको बताउनु भएको छ ।

नेपालमा ट्रेड युनियन आन्दोलन सम्बन्धी राष्ट्रिय परामर्श: चुनौतीहरू र आगामी बाटो बिषयमा चैत्र २९ गते पब्लिक सर्भिस इन्टरनेशनल (पिएसआइ) नेपाल कोडिनेशन कमिटिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटियुसीसीका अध्यक्ष समेत रहनु भएका श्रेष्ठले बताउनु भएको हो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले ट्रेड युनियन गठन गर्ने, सामेल हुने वा आबद्ध हुने विशेष रूपमा श्रमिकहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार भएको र ट्रेड युनियनहरू राज्यका विरोधी नभइ तिनीहरू लोकतान्त्रिक शासनका एक अपरिहार्य स्तम्भ भएको हुनाले श्रम सम्बन्ध सुधारकालागि ट्रेड युनियनहरूसँग सामाजिक संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिनु हुंदै नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवाका श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रेड युनियनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा तुरुन्त बिना शर्त फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाली श्रमिकहरूको मौलिक अधिकारको रक्षाकोलागि नेपालको ट्रेड युनियनहरू सधै अग्रस्थानमा रही आन्दोलन गर्दै आइरहेको भन्नु हुदै आगामी दिनमा पनि अधिकारको रक्षाकालागि आवश्यक कदम चाल्न पछि नपर्ने बताउनु भएको छ ।    
सरकारी नीति तथा श्रम आन्दोलनमा यसको प्रभाव बारेमा कानुनी विज्ञ देब बहादुर महतले प्रकाश पार्नु भएको कार्यक्रममा राजेन्द्र प्रशाद दाहालले ग्लोबल युनियन फेडरेशनहरूले जारी गरेको संयुक्त ऐक्यबद्धता सन्देशको प्रस्तुति गर्नु भएको थियो । 

त्यसैगरी पेशागत महसंघ, नेपाल (कोनेप) का अध्यक्ष पुण्य प्रशाद ढकाल, अन्टुफ वरिष्ठ उपाध्यक्ष धन बहादुर बिक र एनटियुसी उपाध्यक्ष तेजेन्द्र प्रशाद कार्कीले सरकारको ट्रेड युनियन विरोधी निर्णय  त्यसका सम्भावित प्रभावहरु र निर्णयको बिरूद्ध ट्रेड युनियनहरूको सामूहिक अभियानबारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो ।

पिएसआइ नेपाल कोडिनेशन कमिटि अध्यक्ष उत्तम प्रसाद कटुवालको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमममा स्वागत मन्तब्य कोडिनेशन कमिटिका सचिब बसन्ती महर्जनले र कार्यक्रमको उद्धेश्यकाबारे राम प्रसाद पौडेलले प्रकाश पार्नु भएको थियो । 
 

आइएलओ नेपालका निर्देशक नुमान ओज्कानले श्रम मुद्दाहरू कहिल्यै अमूर्त नहुने भन्नुहुंदै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्राथमिकताहरू, सरकार, रोजगारदाता, कामदार र विकास साझेदारहरूसँगको साझेदारीमा राम्रो रोजगारी, बलियो अधिकार र अर्थपूर्ण सामाजिक संवादको माध्यमबाट सम्मानित कामलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा प्रतिबिम्बित रहेको बताउनु भएको छ ।

निर्देशक ओज्कानले चैत्र २ गते द डिप्लोम्याट नेपाललाई अन्तर्वार्ता दिनु हुंदै गत २०२३ अप्रिल देखी नेपाल आएदेखि आफूलाई देशको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक परिदृश्य र नेपाली समाजको न्यानोपनले गहिरो प्रभाव पारेको बताउनु भएको हो ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको मुख्य उद्देश्य भनेको मर्यादित काममार्फत सामाजिक न्यायलाई अगाडि बढाउनु हो, आर्थिक प्रगति केवल संख्याको वृद्धिको बारेमा मात्र नभइ श्रमजीवी जनताका लागि सम्मान, अधिकार, सुरक्षा, अवसर र निष्पक्षता महत्वपुर्ण रहेको भन्नु हुंदै निर्देशक ओज्कानले नेपालमा रोजगारी, अधिकार र संवाद आइएलओ प्राथमिकताको बिषय रहेको बताउनु भएको छ ।

विश्व ट्रेड युनियन महासंघ (WFTU) अन्तर्गतको सार्वजनिक सेवा तथा सहायक क्षेत्रीय संगठनले वैशाख ६ गते नेपालका ट्रेड युनियन खारेज नगर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई पत्र पठाएको छ ।

महासंघका महासचिव जोला सापेथाले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा यदि ट्रेड युनियन खारेज गरिएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालको संविधानको मर्मविपरीत हुने र कामदारहरूको संगठन बनाउने, संगठित हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात पुग्ने उल्लेख छ ।

पत्रमा नेपालले अनुमोदन गरिसकेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) का अभिसन्धि नम्बर ८७ (संगठन स्वतन्त्रता र अधिकार संरक्षण) र ९८ (संगठन गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार) को स्मरण गर्दै महासंघले नेपाल सरकारलाई कामदारहरूको संवैधानिक अधिकारको पूर्ण सम्मान गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियनहरूसँग संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरूको पालना गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।

नेपाली उद्योग परिसंघ (CNI) ले बैसाख १८ गते संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटियुसीसिको नेतृत्वलाइ बधाइ तथा शुभकामना कार्यक्रम अयोजना गरेको छ । 

कार्यक्रममा जिफन्ट तथा जेटियुसीसी अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले सिएनआइले श्रमिक युनियन र उधोग ब्यवसायी बिच भावनात्मक सम्बन्ध बिकासकालागी कार्यक्रम राख्नु भएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्नु हुंदै मे दिवसको शुभकामना पनि दिनु भयो । 

ट्रेड युनियन केवल नाराबाजी र बिरोध मात्र गर्ने संस्थाको भएको भास्य निर्माण गर्ने खोजेको भन्नु हुदै अध्यक्ष श्रेष्ठले हाम्रो सन्देश टकराव होइन, साझेदारी हो: संवाद- सहकार्य- र सहअस्तित्व हो तसर्थ उद्योग चलोस्, रोजगारी बढोस्, श्रमिक सुरक्षित होऊन्, नाफाको बितरण न्यायपूर्ण होस्, वातावरण सुरक्षित र संरक्षित बनोस्  र राष्ट्र समृद्ध बनोस् यही हाम्रो साझा लक्ष भएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा सिएनआइ अध्यक्ष बिरेन्द्र राज पाण्डेले जेटियुसीसिको नेतृत्वलाइ बधाइ तथा शुभकामना दिनु हुंदै श्रमिक र रोजगारदाताको सहकार्यले असर औधोगिक सम्बन्ध कायम गर्न सकिने बताउनु भएको थियो ।