पब्लिक सर्भिसेज इन्टरनेसनल (पीएसआई) ले बैसाख २८ गते बक्तब्य जारी गरी नेपालमा ट्रेड युनियनमाथिको आक्रमण जनताको गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवाको अधिकारमाथिको पनि आक्रमण भएको जनाएको छ ।

पीएसआई एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय सचिव केट ल्यापिनले जारी गर्नु भएको बक्तब्यमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कामदारको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रेड युनियनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने गैरकानुनी निर्णय नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ ।  

पीएसआईले अप्रिलमा अन्य ग्लोबल युनियनहरूसँग संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा युनियनहरूको मौलिक अधिकारको रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै आवश्यक कदमहरू चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। 

नेपाललाई आइएलओको महासन्धि नम्बर ९८ (संगठित र सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार) अनुमोदन गरेको कुरा स्मरण गराउँछौं, जसले सन् १९९८ मा आइएलओको आधारभूत सिद्धान्त र कार्यस्थलको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रसँगै सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने श्रमिक लगायत सबै श्रमिकलाई सरकारी हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर आफ्नै छनौटको संगठन बनाउने र सामेल हुने अधिकार सुनिश्चित गरेको र नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३४ र ३५ ले ट्रेड युनियन गठन गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकारको स्पष्ट ग्यारेन्टी गरेको छ तसर्थ यी अध्यादेशले नेपालको आफ्नै संविधानको पनि उल्लंघन गरेको पीएसआईको बक्तब्यमा जनाएको छ ।

ट्रेड युनियनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने यो कार्य संवैधानिक रूपमा गैरकानुनी छ। पीएसआईले आफ्ना सहयोगीहरूलाई सार्वजनिक सेवाहरू प्रदान गर्ने कामदारहरूलाई संगठित गर्न र निजी हितहरूको बिरूद्ध महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाहरूको रक्षा गर्न सहयोग गर्न जारी राख्ने समेत बक्तब्यमा उल्लेख गरेको छ। 

https://publicservices.international/resources/news/psi-statement-condemning-govts-ban-on-public-sector-trade-unions?id=16530&lang=en