नेपालमा श्रमिक अधिकार र ट्रेड युनियन स्वतन्त्रतामाथि बढ्दो हस्तक्षेप तथा त्रिपक्षीय संयन्त्र कमजोर बनाउने सरकारी कदमप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ। 

अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आइटियुसी) एसिया प्रसान्त क्षेत्रिय कार्यकारी बोर्डको भर्चुअल माध्यामबाट बैसाख ३१ गते भएको बैठकमा नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) को तर्फबाट स्मृति लामाले नेपालको वर्तमान श्रम अवस्था, ट्रेड युनियन अधिकारमाथिको आक्रमण, तथा लोकतान्त्रिक श्रमिक प्रतिनिधित्व कमजोर बनाउने प्रयासबारे जानकारी गराउनुभएको छ । 

सचिब लामाले नेपालमा श्रमिक अधिकार, सामाजिक संवाद र त्रिपक्षीय संरचनामाथि बढ्दो चुनौतीले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू नै कमजोर हुने खतरा रहेको उल्लेख गर्नुहुंदै सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजामती सेवासँग सम्बन्धित ट्रेड युनियन संरचनाहरूलाई अध्यादेशमार्फत कमजोर बनाउने प्रयासप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। 

बैठकमा सहभागीहरूले श्रमिकहरूको सामूहिक प्रतिनिधित्व कमजोर पार्ने कार्य अन्ततः लोकतन्त्रमाथिकै प्रहार भएको धारणा व्यक्त गर्नुहुंदै नेपालका श्रमिकहरूको अधिकार, सामाजिक संवाद र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन आन्दोलनको ऐक्यबद्धता आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको थियो। 

श्रमिक अधिकार लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै बैठकमा सामाजिक संवाद, सामूहिक सौदाबाजी र ट्रेड युनियन स्वतन्त्रताको संरक्षण अपरिहार्य रहेको सहभागिहरूले धारणा राख्नु भएको थियो। 

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई श्रमिक अधिकारको बिग्रँदो अवस्था, त्रिपक्षीय संयन्त्र कमजोर पार्ने प्रयास, तथा ट्रेड युनियन अधिकार र प्रतिनिधित्वमाथि लगाइएका प्रतिबन्धप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन आइटियुसी एसिया प्रसान्त मार्फत औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाउन समेत अनुरोध गरिएको छ।