नेपाल सरकारले सार्वजनिक सेवाका श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रेड युनियनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा चिन्ताको बिषय रहेको भन्दै सरकारलाई यो प्रस्ताव तुरुन्त बिना शर्त फिर्ता लिन एशिया प्रशान्त क्षेत्रका श्रमिकहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने ग्लोबल युनियन फेडरेशनहरू (GUFs),ले आह्वान गरेको छ । 

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका ग्लोबल युनियन फेडरेशनहरू आइटियुसी, बिडब्लुआइ, आइटिएफ, आइडिडब्लुएफ, इण्डष्ट्रिअल र पिएसआइले नेपालमा श्रमिक अधिकारहरु हनन् नहोउन् , शीर्षकमा चैत्र २४ गते एक वक्तव्य जारी गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो ।

नेपालले ILO महासन्धि नं. ९८ (सङ्गठन गर्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने अधिकार)लाई अनुमोदन गरेको र नेपालको संविधानको धारा ३४ र ३५ ले स्पष्ट रूपमा ट्रेड युनियन गठन गर्ने र सामूहिक सौदाबाजीमा संलग्न हुने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेकोले अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपालको आफ्नै संविधानको उल्लङ्घन भएको बक्तब्यमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी ट्रेड युनियन गठन गर्ने, सामेल हुने वा आबद्ध हुने विशेष रूपमा श्रमिकहरूको लोकतान्त्रिक अधिकार भएको र ट्रेड युनियनहरू राज्यका विरोधी नभइ तिनीहरू लोकतान्त्रिक शासनका एक अपरिहार्य स्तम्भ भएको बक्तब्यमा जोड दिएको छ ।

बक्तब्यमा GUFs ले ट्रेड युनियनहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव तुरुन्त र बिना शर्त फिर्ता लिइ नेपालको संविधानको धारा ३४ र ३५ अनुसार सबै श्रमिकहरूका लागि सङ्गठन गर्ने अधिकारको ग्यारेन्टी गरी ILO मूल महासन्धिहरू र १९९८ को ILO घोषणापत्र अन्तर्गत आफ्ना दायित्वहरूलाई पुनः पुष्टि गरी ILO मापदण्डहरूको प्रयोग समिति २०२५ का सिफारिसहरू तुरुन्त कार्यान्वयन गरी श्रम सम्बन्धमा कुनै पनि प्रस्तावित सुधारहरूमा ट्रेड युनियनहरूसँग सामाजिक संवाद गर्न आब्हान गर्दै ग्लोबल युनियन फेडरेशनहरू नेपालका श्रमिकहरू र ट्रेड युनियनहरूसँग पूर्ण ऐक्यबद्धतामा उभिएका छौं र उनीहरूको मौलिक अधिकारको रक्षामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सबै आवश्यक कदम चाल्ने समेत बक्तब्यमा उल्लेख गरेको छ ।