दुई वर्ष अघिदेखिको श्रम विवादमा श्रम कार्यालयको फैसलालाई बदर गर्दै श्रम अदालतले राजधानी दैनिकका पत्रकार तथा कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेको छ । 

करमचारीहरूको सेवा सुविधा बारे श्रम कार्यालयको फैसला चित्त नबुझेपछि पुनरावेदनका लागि २०८० पुसमा श्रम अदालत पुगेका थिए ।

भदौ ६ गते श्रम अदालतले गरेको फैसलाले "नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम हुने गरी गरेको निर्णय कानुन विपरितको देखिदा बदर हुने ठहर्छ", श्रम अदालतको फैसलामा भनिएको छ ।

पारिश्रमिक सम्बन्धी राजपत्रको सूचना बमोजिमको रकमलाई आधारभूत पारिश्रमिक मानी सोको आधारमा अन्य सेवा सुविधा पाउने फैसला गरेको छ । लामो समयसम्म पुनरावेदकहरूले पारिश्रमिक र चाडपर्व खर्च बापतको रकम भुक्तानी पाएको नदेखिएकोले १५ प्रतिशतका दरले ब्याज समेत भराई पाउने ठहर गरेको छ । साथै उक्त फैसलामा पुनरावेदकहरूको रोजगार अन्त्य भएको नदेखिएको फैसला पनि गरिएको छ ।

पत्रकारहरू महेश्वर गौतम, टेकबहादुर रोका, ईश्वर बहादुर विश्वकर्मा, भीम चन्द्र राई, द्वारिका प्रसाद काफ्ले, सविन शर्मा, विश्व सापकोटा, निराजन पौडेल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, श्याम महर्जन, केशरमणी कटवाल, विनोद विश्वकर्मा र सुरेश चौधरी श्रम कार्यालयको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा गएका थिए । 

श्रम कार्यालयको फैसलालाई पत्रकारहरूले स्वागत गर्दै सम्पूर्ण श्रमजीवी पत्रकारको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।