नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट) महासचिव लक्ष्मण शर्माले निजी र सार्वजनिक गरी ८० प्रतिशत शिक्षक तथा कर्मचारी सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित रहेको विद्यमान अवस्थामा देखिने गरी परिवर्तन गर्न, राहत, ईसिडी, कर्मचारी, प्राविधिक, स्थानीय तहबाट नियुक्त शिक्षक नर्स तथा सम्पूर्ण निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षामा सूचीकृत हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ । 

नेपाल शिक्षक महासङ्घद्वारा चालू राष्ट्रव्यापी आन्दोलनको पाँचौँ दिन, चैत्र २४ गतेको सभामा जिफण्ट महासचिव लक्ष्मण शर्माले, शिक्षक आन्दोलन प्रति जिफन्टको ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नुहुँदै सो कुरा बताउनु भएको हो । 

सभालाइ सम्बोधन गर्नु हुँदै महासचिव शर्माले, अब बन्ने शिक्षा ऐनमा संविधानको मौलिक हकमा व्यवस्था गरिए अनुसारको मानव अधिकार र श्रमिक अधिकारको सुनिश्चितमा कम्प्रोमाइज नगर्न शिक्षक नेताहरुलाई सुझाव दिनुभयो। 
महासचिव शर्माले गुणस्तरको लागि पर्याप्त लगानी, स्थानीय तहमा शिक्षकको संरक्षण र प्रोत्साहन तथा श्रम ऐनको उपभोग हुने गरी ऐन ल्याउन दबाब सृजना गर्न समेत आव्हान गर्नुभएको थियो ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन बुढानिलकण्ठ माईक्रोबस इकाई कमिटी,तारेभिर यातायात प्रा.लि. र बुढानिलकण्ठ यातायात प्रा.लि.को सयुक्त आयोजनामा चैत्र २३ गते चालक तथा सहचालकहरुलाई सडक सचेतना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन केन्द्रीय उपाध्यक्ष नवराज घिमिरेले यातायात मजदुरहरुको हक हित र अधिकारकालागि यातायात श्रमिक एकजुट हुनु पर्नेमा जोड दिनु हुँदै २० बर्षे सवारी साधन र यातायात सम्बन्धी ऐनकाबारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो । 

ट्राफिक नियमको बारेमा ट्राफिक प्रहरी प्रभाग बुढानिलकण्ठका प्रमुख बिक्रम बिकले प्रशिक्षण दिनु भएको सो कार्यक्रममा संगठन बागमती प्रदेश अध्यक्ष शंकर थापा लगायतका अतिथिहरूले मन्तब्य राख्नु भएको थियो । 

कार्यक्रममा डाईमण्ड स्कुल र संगठन बुढानिलकण्ठ माईक्रोबस इकाई कमिटी बिच संगठनका सदस्य स्वर्गिय अर्जुन बरालको छोरा सर्चन बराललाई माध्यमिक तह सम्म निःशुल्क अध्ययन र श्रीमती संगिता बराललाई समवेदना पत्र सहित नगद २५०००/- सहयोग हस्तान्तरण गरेको थियो ।
 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट) आबद्ध राष्ट्रिय सौन्दर्यकर्मी युनियन नेपाल (नाबुन) भरतपुर महानगरपालिकाको चैत्र २३ गते सम्पन्न चौथो अधिवेशनले मिरा श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय महानगरपालिका कमिटी निर्वाचन गरेको छ ।

नाबुन सह–संयोजक अञ्जु गुरुङले अधिवेशन उद्धधाटन गर्नु हुँदै नाबुनको इतिहास र वर्तमान अवस्थाका बारेमा चर्चा गर्नुहुँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको महत्व र परिवर्तित श्रम संसारमा नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग र सौन्दर्यकर्मिहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।

जिफन्ट चितवन जिल्ला समन्वय कमिटी अध्यक्ष पुस्करबाबु त्रिपाठी लगायतका अतिथिहरूले अधिवेशन सफलताको शुभकामना मन्तब्य राख्नु भएको थियो ।
 

चिया कफि श्रमिक युनियन नेपालले चैत्र २३ गते कालिका, हडिया र वैभव इकाईको संयुक्त भेला सम्पन्न भेला सम्पन्न गरेको छ ।

युनियनका केन्द्रीय अध्यक्ष सन्तकुमार राई र महासचिव बिक्रम गिरि लगायतका नेताहरूको सहभागितामा सम्पन्न सो भेलालेले विद्यमान श्रमिकहरुका समस्या समाधानकालागि प्रतिष्ठान स्तरमा माग पत्र पेश गर्ने निर्णय  गरेको छ । 
 

लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी नेपालगन्ज मेडिकल कलेजद्वारा बदनियत पूर्वक सरुवा गरिएकी नर्स अनिता थापालाई मेडिकल कलेजमै काम गर्न दिन चैत्र २१ गते श्रम अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।

विभिन्न माग राख्दै नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि आन्दोलनलाई सघाएको बहना बनाएर व्यवस्थापकले नर्स अनिता थापालाई बदनियत पूर्वक २०८१ फागुन २६ गते बाँकेको चिसापानीमा सरुवा गरेको थियो । 

मेडिकल कलेजले आफ्नो सरुवा ट्रेड यूनियन ऐन २०४९ को दफा २३ क र श्रम ऐन २०७४ को दफा १०९ को विपरीत भएको भन्दै नर्स अनिता थापा श्रम अदालत पुगेकी थिइन् ।

त्यसपछि श्रम अदालत भक्तपुरमा माननीय जनक पाण्डेको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको माननीय सदस्य निशा बाँनिया, माननीय सदस्य शैलेन्द्र कुमार चौरसिया इजलासले लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमी नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका नाममा अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको हो ।
 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरदसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क ३ हजार रुपैयाँ बढाएका छन् । 

मन्त्रालयले विशेषज्ञ समितिको सिफारिसका आधारमा चैत ८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य परिक्षण शुल्क वृद्धि गरि ९ हजार ५०० रुपैयाँ कायम गरिएको छ । 

यस अघि २०८० साल साउन १ देखि लागू हुने गरी मेडिकल परिक्षण शुल्क वृद्धि गरिएको थियो । त्यतिबेला मेडिकल शुल्क ६ हजार ५०० तोकिएको थियो । शुल्क तोकिएको दुई वर्ष नपुग्दै पुन: शुल्क वृद्धि गरेका छन् ।