सूचित रहनुहोस्, प्रेरित रहनुहोस्। हाम्रो समाचार पृष्ठमा स्वागत छ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) आबद्ध नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेविका संघ (नेभा) ले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको उचित सुविधा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयमा चैत्र २६ गते नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल समक्ष मागपत्र बुझाइएको छ ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) बागमती प्रदेश अध्यक्ष रामहरी नेपालको नेतृत्वमा नेभा अध्यक्ष गिता थिङ्ग लगायतका नेताहरूले बुझाएको सो माग पत्रमा स्वयंसेविकाहरूका मागलाई मन्त्रालयले आगामी बजेटमा समेट्न आग्रह समेत गरेको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मागपत्र ग्रहण गर्दै विगतमा स्वयंसेविकाहरूले पाएका थप सेवा-सुविधाहरू आफै अर्थमन्त्री भएको बेलामा प्रदान गरिएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि महिला स्वयंसेविकाहरूलाई थप उपलब्धि हुने गरी काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको जिफन्ट बागमती प्रदेश अध्यक्ष रामहरी नेपालले श्रमिक खबरलाई जानकारी दिनु भएको छ ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, लुम्बिनी प्रदेशले साना तथा मझौला हलुका सवारी साधन (ट्याक्सी, भ्यान, कार) लाई लुम्बिनी प्रदेश भर सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने गरी रुट इजाजत (रोड प्रमिट) को व्यवस्था गर्न माग राखेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा चैत्र २५ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यसँग भएको भेटमा संगठनले हाल रुट इजाजत दुई जिल्लामा मात्र सीमित भएकाले स्वरोजगारमा आश्रित मजदुरहरू समस्यामा परेको जनाउँदै प्रदेशभर साना तथा मझौला हलुका सवारी सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने माग राखेको हो ।
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता स्थानहरूबाट पर्यटक तथा सेवा ग्राहीलाई प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा लैजान र ल्याउन सहज नहुँदा समस्या भइरहेको संगठनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले ध्यानाकर्षण पत्र ग्रहण गर्दै समस्या समाधानतर्फ सरकार गम्भीर हुने बताउनुभयो । उहाँले स्वरोजगारमा आधारित हलुका सवारी मजदुरको समस्या समाधानमा प्रदेश सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
ट्याङकर चालक भोज बहादुर मल्लको उपचार सहयोगकोलागि नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन धनगढी ट्याङकर इकाई कमिटीले चैत्र २६ गते नगद १ लाख ४७ हजार ८ सय रूपया संगठन सुदुरपस्चीम प्रदेश अध्यक्ष ललित चन्दद्वारा हस्तान्तरण गरेको छ ।
मल्ल गत चैत्र ११ गते कैलाली जिल्लाको गोदावरी नगरपालीका तेघरीमा मोटरसाईकल दुर्घटनामा पर्नु भएका थियो ।
त्यसैगरी संगठन ट्याङकर इकाई कमिटीले आन्तरिक कोषबाट १७० जना आफ्ना सदस्यलाइ रु १ लाख बरावरको दुर्घटना बिमा गरी सकेको छ भने धनगढी बसपार्कमा कार्यरत करिब २५० जना श्रमिकहरूको दुर्घटना बिमा गर्ने कार्य प्रारम्भ भई सकेको संगठन सुदुरपस्चीम प्रदेश अध्यक्ष ललित चन्दले श्रमिक खबरलाई जानकारी दिनु भएको छ ।
सागरनाथ वन विकास परियोजनामा कार्यरत कर्मचारी तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरूको गत ११ महिनाको तलब-भत्ता लगायतका रकमहरू तत्काल उपलब्ध हुनु पर्ने माग गर्दै, जिफण्ट आबद्ध नेपाल बिजुली, पेन्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर युनियन (क्यूपेक नेपाल) र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, सागरनाथ वन विकास परियोजना कमिटीद्वारा, चैत्र २५ गते वन तथा वातावरण मन्त्रालय र समावेशी आयोगमा मागपत्र पेश गरेको छ ।

माग पत्रमा ११ महिना देखी परियोजनाका स्थायी, करार र दैनिक ज्यालाका १९ जना कर्मचारीहरुले तलब, भत्ता तथा चाडपर्व खर्चसमेत नपाएको र चार वर्ष अघि नै अवकास प्राप्त २० जना कर्मचारीहरूले उपदान सुविधा समेत नपाएको र वन संरक्षणको लागि गस्ती टोलीमा खटिएका वन संरक्षकहरूले न्यूनतम साधन र सामग्री बिना काम गर्न बाध्य भएकोले तत्काल सम्बोधन गर्न माग गरेको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट) आवद्ध समग्र उद्योग ट्रेड युनियन, नेपाल (ह्वीन) नारायणी आयल रिफाइनरीको चैत्र २५ गते बारा जिल्लाको परवानीपुरमा सम्पन्न १३ औं अधिवेशनले रामतप्सी साहको नेतृत्वमा ७ सदस्य कमिटी निर्वाचित गरेको छ ।
व्हिन केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्द थामीको प्रमुख आतिथ्यमा सप्पन्न उक्त अधिवेशनमा केन्द्रीय सचीव गीता भण्डारी, सदस्य मनोज चौधरी, प्रदेश सचीव प्रेम चौधरी, आयल्स रिफाइनरीका प्रसासनिक अधिकृत रुपलाप साह लगाएतले अधिवेशन सफलताको शुभकामना मन्तब्य राख्नु भएको थियो ।

सलिन हवारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न सो अधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाइ ह्वीन केन्दीय सदस्य मनोज चौधरीले पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण गराउनु भएको थियो ।
सरकारले तोके अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक नदिएर श्रम शोषण गरेको भन्दै नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटीका आवासीय डाक्टरहरूले चैत्र २४ गते काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
आवासीय डाक्टरहरूले स्वास्थ्य शिक्षामाथिको राजनीति बन्द गर, चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकको निर्णय लागू गर, आवासीय चिकित्सकमाथिको श्रम शोषण बन्द गर, आयोगको निर्णय नमान्ने मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर लगाएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए ।