गण्डकी प्रदेशको बागलुङ जिल्लामा रहेको ताराखोला गाउँपालिकाले पुस १६ गते देखी ‘सहिद विश्व श्रम रोजगार बैङ्क’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

गाउँपालिकाले ताराखोलामा रहेका सबै २ हजार २ सय घरधुरीबाट एक/एकजनालाई बैङ्कमा आबद्ध गराउने लक्ष्य सहित दैनिक आठ घण्टा काम गर्ने मजदुरलाई गाउँपालिकाको योजनामा प्रतिघण्टा ११०, प्रदेश, सङ्घीय योजना र निजी क्षेत्रका काममा प्रतिघण्टा ११५ का दरले ज्याला उपलब्ध गराइने र मासिक १७ हजार तीन सय ज्यालामध्ये आधारभुत तलबको ३१ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिने गाउ पालिकाले तयार गरेको कार्यबिधीमा उल्लेख गरेको छ ।

बेलिज नेपालमा कार्यरत हरिओम अधिकारीको निधन पछि तिनका परिवारले आश्रीत परिवार सुविधा योजना अन्तरगत योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा बापत पाउनु पर्ने रु ३० लाख रकम बेलिज नेपालले दिने गरी माघ ३० गते सहमति भएको छ । 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)को पहलमा निजकी श्रीमती सुनिला अधिकारी श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अश्रीत परिवार सुविधा योजना अन्तरगत कार्तिक २६ मुद्दा दायर गर्नु भएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा योजना संचालन कार्यविधि २०७५ बमोजिम नियमित रूपमा योगदान रकम कोषमा जम्मा नभएको हुँदा रोजगारदाता बेलिज नेपाल प्रा.ली बाट नै योगदान कर्तालाई योगदानमा आधारीत सामाजिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा हुनु पर्ने सम्पूर्ण रकम सुविधा बापत रू ३० लाख बेलिज नेपाल प्रालीले दिने सहमति भएको हो ।

जिफन्ट र जिफन्ट आवद्ध युनियन नेस्वहोमयूको नेता स्वर्गीय हरीओम अधिकारीको गत भदो १ गते बेलिज नेपालमा रात्री ड्यटी सकेर बिहान घर फर्कने क्रममा अचानक बाटैमा मृत्यु भएको थियो ।

स्वर्गीय हरीओम अधिकारीकी श्रीमती सुनिला अधिकारी श्रेष्ठ र छोराले जिफन्टको पहलमा अश्रीत परिवार सुविधा योजना अन्तरगत सुविधा पाएकोमा जिफन्ट प्रति आभार व्यक्त गर्दै धन्यवाद दिनु भएको छ ।

 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) द्धारा विद्यालय शिक्षाका - करार ज्यालादारी समयावध्द शिक्षक कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा बर्तमान अवस्था र सम्भावना बिषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम फागुण १७ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भयो  । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको बारेमा सामाजिक सुरक्षा कोषका उप–निर्देशक डा. कृष्ण अधिकारीले चर्चा गर्नु भएको सो कार्यक्रममा सहभागीहरूले उठाउनु भएको जिज्ञासालाइ जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले प्रकाश पार्नु हुंदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सबै क्षेत्रमा लागु गर्न जिफन्टले मिसन २ मिलियन अभियान संचालन गरेको र सो अभियान पुरा भइ सकेको भन्नु  हुदै थप सुचिकृतको र सुचिकृत भएकाहरूको निरन्तताकोलागि जिफन्टले नया ढंगबाट जिफन्टले अभियान संचालन गर्ने बताउनु भयो ।

जिफन्ट महासचिब लक्ष्मण शर्माले सहजिकरण गर्नु भएको सो कार्यक्रममा करार ज्यालादारी समयावध्द शिक्षक कर्मचारीहरु सहभागीता रहेको थियो ।

फोटोकोलागी तलको लिंकमा क्लीक गर्नुहोेस् ।
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.122142359576435116&type=3

बागमती प्रदेश, मकवानपुर जिल्लाको भीमफेदी गाउँपालिकाले अनौपचारिक क्षेत्रका थप ९९ जना श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको छ ।

फागुन २६ गते गाउँपालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रम थप श्रमिकलाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले कोषमा आबद्धता भएको परिचय पत्र हस्तान्तरण गरेको थियो । 

भीमफेदीले २०८० र २०८१ दुई वर्षमा १ सय ९७ जनालाई कोषमा समावेश गराइएको गाउ पालिका अध्यक्ष हिदम  लामाले जानकारी दिनु भएको छ ।
 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट) ले नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायमा करार, अस्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाइ अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचीकृत हुनुपर्ने ब्यवस्था गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।

जिफन्टले वषौ‌देखी सबै श्रम क्षेत्रमा रहेका कामदार कर्मचारीहरूलाइ योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा लागु हुनु पर्ने माग उठाउँदै आएकोमा नेपाल सरकारले बैशाख १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने तर निवृत्तिभरण नपाउने श्रमिक योगदानमा अधारीत सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने ब्यवस्था गरेको हो । 

नेपाल राजपत्रमा वैशाख १ गते प्रकाशित सूचना अनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यस्तै निकायमा करार, अस्थायी कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकमलाई आधार मानेर त्यसको २० प्रतिशत रोजगारदाताबाट र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा २ को खण्ड ‘ज’ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो सूचना जारी गरेको हो ।
 

नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायमा करार, अस्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई अनिवार्य योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचीकृत हुनुपर्ने ब्यवस्था गरेकोमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (JTUCC) ले बैशाख ३ गते श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारी मार्फत नेपाल सरकारलाइ धन्यवाद दिएको छ ।

JTUCC नेतृत्वले बैशाख १ गते नेपाल राजपत्र प्रकाशित सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने तर निवृत्तिभरण नपाउने श्रमिक योगदानमा अधारीत सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने ब्यवस्था गरेको हो ।