नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफण्ट) ले नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायमा करार, अस्थायी रूपमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाइ अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचीकृत हुनुपर्ने ब्यवस्था गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिएको छ ।

जिफन्टले वषौ‌देखी सबै श्रम क्षेत्रमा रहेका कामदार कर्मचारीहरूलाइ योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा लागु हुनु पर्ने माग उठाउँदै आएकोमा नेपाल सरकारले बैशाख १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउने तर निवृत्तिभरण नपाउने श्रमिक योगदानमा अधारीत सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने ब्यवस्था गरेको हो । 

नेपाल राजपत्रमा वैशाख १ गते प्रकाशित सूचना अनुसार प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको सञ्चित कोष, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण, प्रतिष्ठान वा यस्तै निकायमा करार, अस्थायी कर्मचारीले खाइपाई आएको तलबको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकमलाई आधार मानेर त्यसको २० प्रतिशत रोजगारदाताबाट र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताको तर्फबाट जम्मा गर्नुपर्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को दफा २ को खण्ड ‘ज’ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो सूचना जारी गरेको हो ।