इबी–जिसीसीले तयार गरेको संयुक्त प्रतिवेदन जेनेभामा सार्वजनिक

अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) र खाडी समन्वय परिषद (जिसीसी) सदस्य राष्ट्रका श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रीहरूको परिषद्को कार्यकारी ब्युरो (इबी–जिसीसी) ले तयार गरेको संयुक्त प्रतिवेदन आइतबार जेनेभामा सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा खाडी मुलुकमा १४ वर्षदेखि लागू भएको ‘तलब सुरक्षा प्रणाली’ (डब्लूपीएस)  प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै ‘डब्लूपीएस’ को कार्यान्वयन, प्रभावकारिता र कमजोरीबारे प्रश्न समेत उठाइएको छ ।

नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तब्य संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), कतार, साउदी अरेबिया, कुवेत, बहराइन र ओमानमा श्रमिकलाई रोजगारदाताले दिने करारपत्र फेरबदल हुने जोखिम कायमै रहेको र खाडीमा नेपाली श्रमिकले करारपत्रमा उल्लेख भएको तलब परिवर्तन हुने र नियमित तलब नपाउने समस्या भोगिरहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।