चितवनको भरतपुरस्थित माउन्ट एभरेस्ट ब्रुअरीमा कार्यरत श्रमिकहरूले पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा नपाएको विषयमा करिब दुई वर्षअघि श्रम तथा रोजगार कार्यालय, हेटौंडाले श्रमिकहरूको पक्षमा गरेको निर्णय कम्पनी व्यवस्थापनले कार्यान्वयन नगरी आलटाल गरेपछि श्रम कार्यालयले व्यवस्थापनको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो।

श्रम तथा रोजगार कार्यालय, हेटौंडाको निर्णय विरुद्ध कम्पनी व्यवस्थापनले श्रम अदालतमा मुद्धा दायर गरे पनि श्रम अदालतले श्रम तथा रोजगार कार्यालय, हेटौंडाको निर्णयलाई सदर गरी व्यवस्थापनको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने आदेश जारी गरेको थियो । 

ब्यस्थापकले अदालतको आदेशलाइ समेत अवज्ञा गरी श्रमिकहरूले पाउनुपर्ने पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा बापत करिव ४ करोड बराबरको रकम प्राप्त गर्न नसकेपछि जिफन्टको समन्वयमा समग्र उद्योग ट्रेड युनियनका २२ जना श्रमिकले फैसला कार्यान्वयनको माग गर्दै श्रम अदालतमा पुनः दर्ता गरेको निवेदन उपर श्रम अदालतले श्रम ऐन बमोजिम अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको ठहर गर्दै कम्पनीलाई रु. २५ हजार जरिवाना र अघिल्लो फैसला तत्काल कार्यान्वयन गर्न गत साउन १५ गते आदेश दिएको छ।