जिफन्टद्वारा आयोजित जिफन्टको सभाहलमा असार ६ गते बसेको जिफन्टको सम्बद्ध संघका प्रमुख श्रमिकहरुको भेलाले श्रमिकको उचित पारिश्रमिक तत्काल घोषणा गर्न माग गर्दै राष्ट्रव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले यो वर्ष श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन प्रणालीअनुसार प्रत्येक २ वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपालको श्रम कानूनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने वर्ष भएको बताउनुभयो । खाद्यान्न, शैक्षिक क्षेत्र, घरभाडा, यातायात भाडा र स्वास्थ्य सेवाको मूल्य बढेको र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाँध्न नसक्दा अपरिपक्व मृत्यु स्विकार्न बाध्य भएको वा स्वास्थ्य नपाएको भन्दै बिरामी जीवन बिताउन बाध्य भएको उल्लेख गरे । हेरचाह सेवाहरू।

यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको बैठकमा जेटियुसीसीको तर्फबाट सबै कमाउने कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सरकार र रोजगारदातासमक्ष लिखित प्रस्ताव पेस गरेका थियौँ । श्रेष्ठले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा ढिलाइ गर्नु ठूलो अन्याय भएको बताए । श्रेष्ठले कृषि, चिया बगान, निर्माण लगायतका औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै श्रमिकका लागि निष्पक्ष र सर्वसम्मत घोषणाको माग गरेका छन् । उनले सरकार र रोजगारदातालाई सबै श्रमिकका जायज माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।