काठमाडौं, नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले कोभिड–१९ का कारण बालश्रममा वृद्दि हुने जोखिम रहेको भन्दै यसतर्फ बेलैमा वैकल्पिक योजना बनाउन आग्रह गरेको छ । बाल श्रमले देशको आर्थिक अवस्था र सामाजिक चेतना चित्रित गर्ने भन्दै जिफन्टले गरिविका कारण हुन सक्ने बालश्रम रोक्न तथा बेसहारा बालबालिकालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्ने विषयमा सहकार्यको खाँचो औल्याएको हो ।

जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीद्दारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, “वर्तमान समयमा कोभिड–१९ को कारण करिब ३० देखि ३५ लाख मानिसले रोजगारी गुमाउने अनुमान विभिन्न संस्थाले गरेको सन्दर्भमा पुनः बालश्रममा बृद्धि हुने जोखिम उच्च रहेको छ । त्यसैले नेपाल सरकारले यसतर्फ बेलैमा वैकल्पिक योजना बनाउन आवश्यक छ ।”

बेरोजगारी एवम् न्यून आयको कारण जीविकोपार्जनका लागि बाध्यतावस बालबालिकालाई काममा लगाउन पर्ने अवस्था आउन सक्ने तर्फ सचेत रहँदै उचित व्यवस्था गर्न र वेसाहारा बालबालिकालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्न सरकार, नागरिक समाज र सबै संघसस्थाबीच साझेदारीको खाँचो रहेको जिफन्टले औंल्याएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले नेपालमा करिब २६ लाख बालबालिका काममा संलग्न रहेको जनाएको थियो । न्यून आयको रोजगारी र सामाजिक चेतनाको अभावमा बालबालिका दूरावस्थामा पुग्ने गरेको तथ्यले पुष्टि गरेको भन्दै विज्ञप्तीमा नेपालका ईटा उद्योगहरुमा गरिएको एक सर्वेक्षणले त्यहाँ काम गर्ने आप्रवासी श्रमिकहरूका बालबालिका बाल श्रमिकका रूपमा काम गरेको तथ्य समेत उजागर गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमा बालश्रम निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५—२०८५) कार्यान्वयनमा छ । यो गुरुयोजना अनुसार बि.स. २०७९ सालसम्ममा निकृष्ट र शोषणयूक्त प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने र बि.सं. २०८२ सम्ममा सबै प्रकारको बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालले दीगो विकासको लक्ष्य, स्थिति र मार्गचित्र (२०१६–२०३०)मा सबै प्रकारको बालश्रम उन्मुलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैले यो लक्ष्य पूरा गर्न जनचेतना र आयबृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको जिफन्टले जनाएको छ ।

काठमाडौं, नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले बालश्रमलाई सभ्य समाजको लागि एउटा कलंक भन्दै बालबालिकालाई काममा जोताउने समाज सभ्य र सुसंस्कृत हुनै नसक्ने बताएको छ । त्यसैले यो सामाजिक अपराधलाई जरैदेखि उखेलेर फयाँक्नका लागि हातेमालो गर्न,  बालश्रम प्रयोग नगर्न र हुन नदिन प्रतिवद्दता जनाउन आग्ह गरेको छ ।

जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै बाल श्रम निवारणका लागि आवश्यक नीतिगत प्रवन्ध गर्न, सरोकारवाला अन्य निकायहरुलाई क्षमता अभिवृद्दि सहित सहकार्य गर्न, बालश्रममा परेकाहरुको खोजी, अनुगमन, उद्दार तथा पुनस्थापना गर्नका लागि सरकारले सवै सामाजिक सहयात्रीलाई साथमा लिएर अगाडी बढ्न जरुरी रहेको बताउनु भएको छ ।  

सरकारले बालश्रम राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०६१–२०७१) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्यायो भनें हाल बालश्रम निवारण सम्वन्धि राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७५–२०८५) कार्यान्वयनमा छ । सो गुरुयोजनाले विसं २०७९ सम्ममा निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने तथा विसं २०८२ सम्ममा सवै प्रकारका बालश्रम निवारणको लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि सवै सामाजिक सहयात्रीलाई साथमा लिएर अगाडी बढ्न जिफन्टले आग्रह गरेको हो ।  

नेपाल विश्वमा निक्कै उच्च बालश्रम दर रहेको मुलुक मध्येको एक हो । अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन तथा युनिसेफले नेपालमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा बाल श्रमिक रहेको तथ्याँक सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । नेपालमा विगतमा बालश्रमिक धेरै प्रयोग हुने क्षेत्रका रुपमा बदनाम भएका गलैंचा उद्योग, खानी जस्ता क्षेत्रमा बालश्रम कम भएका पनि छन्  । तर  सडक व्यापार, मोटरसाईकल मर्मत, सामान ओसारपसार, घरायसी  काम, भरिया लगायतका क्षेत्रमा बालश्रमको प्रयोग बृद्दि भएको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मान पूर्वक बाँच्न पाउने, ईच्छा विपरित काममा लगाउन नपाईने सहित शोषण विरुद्दको हक प्रदान गरेको छ । कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तैखालका जोखिमपूर्ण काममा लगाउन बन्देज लगाइएको छ ।

श्रम ऐन, २०७४ ले पनि कसैले पिन बालबालिकालाई कानून विपरित हुनेगरी काममा लगाउन नपाईने व्यवस्था गरेको छ । अन्तराष्ट्रिय श्रम  संगठन (आईएलओ) को सन् २०१७ को तथ्याँक अनुसार विश्वमा १५ करोड ५२ लाख बालबालिका श्रममा संलग्न छन् । तिनिहरु मध्ये झण्डै आधा अर्थात ७ करोड ३० लाख जोखिमपूर्ण श्रममा संलग्न रहेको तथ्याँक छ । बालश्रमिक मध्ये आधा भन्दा धेरै ५ बर्ष देखि ११ बर्ष उमेर समूहका हुने गरेका छन् ।

प्रेश बिज्ञप्ती संलग्न छ ।

काठमाडौं, विश्वमा फैलिएको नोबेल कोरोना भाइरस(कोभिड १९) का कारण सरकारले सार्वजनिक कार्यक्रमहरु आयोजना नगर्न आग्रह गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) ले ८ मार्चको अवसरमा श्रमिक भेला तथा र्याली नगर्ने निर्णय गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत नेपाललाई उक्त भाईरसको उच्च जोखिममा रहेको सूचना यसअघि नै प्रकाशित गरेको छ ।

जिफन्टले ८ मार्चको अवसरमा हरेक वर्ष लैङ्गिक समानता, मर्यादित र दीगो काम, रोजगारीमा समान अवसर तथा प्रभावकारी प्रतिनिधित्वको लागि श्रमिकहरूको एकता प्रदर्शन गर्दै सचेतना मुलक विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्ने गर्दछ । यस बर्ष भनें जिफन्टले सम्वन्धित निकायमा ज्ञापन पत्र बुझाउने रुपमा कार्यक्रमलाई रुपान्तरण गरेको छ ।

जिफन्टका महासचिव जनक चौधरीले एक प्रेश विज्ञप्ती प्रकाशित गर्दै ८ मार्चलाई महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक दिवस भन्दै यस सन्दर्भमा देश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली श्रमिकहरू प्रति जिफन्टका तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छः ८ मार्च मानविय विभेद विरुद्ध गरिएको वीरतापूर्ण संघर्ष मध्ये एक हो । सन् १९०० को समयमा महिला श्रमिकहरूमाथि अत्यन्तै ठूलो शोषण रहेको स्मरण गर्दै विज्ञप्तीमा महिला श्रमिकले सँगै र एउटै काम गर्ने पुरुष श्रमिकले पाए सरहको पारिश्रमिक र सुविधा नपाउने लगायतका अनेकौ विभेद खेप्नु  परेको उल्लेख छ । सन् १९०८ मा “खेलको नियम परिवर्तन गर (चेन्ज द गेम)” भन्दै महिला अधिकारको लागि अमेरिकाको न्यूयोर्कमा भएको प्रदर्शन र सो प्रदर्शनमा अगाडी सारिएका मागलाई जिफन्टले स्मरण गरेको छ ।

सन् १९११ मा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस युरोप तथा उत्तर अमेरिकामा लाखौँ महिला र पुरुष श्रमिकहरू सहभागी भएर उत्साहपूर्वक मनाएको र सन् १९१३ देखि ८ मार्च हरेक वर्ष श्रमिक महिला दिवस्को रूपमा मनाउन थालिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सन् १९७५ मा संयूक्त राष्ट्र संघले यो दिवसलाई महिला अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय ग¥यो विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

यस बर्ष नेपाल सरकारले पनि ८ मार्चको अवसरमा ठूला सार्वजनिक कार्यक्रम नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ । नेबेल कोरोना भाइरसको सम्भावित संक्रमणबाट बच्न सरकारले भेला लगायतका कार्यक्रम नगर्न पटक पटक आग्रह गर्दै आएको छ । 
प्रेश बिज्ञप्ती संलग्न छ

काठमाडौं– नेपाल बिजुली, पेन्टर, प्लम्बर तथा निर्माण मजदुर यूनियन (क्यूपेक–नेपाल) ले मजदुर भेटघाट स्थल रत्नपार्कमा बालश्रम विरुद्ध विश्व दिवस कोण सभा गरि सम्पन्न गरेको छ ।

कार्यक्रमको प्रमुख अतिथी क्यूपेक केन्द्रिय कमिटी अध्यक्ष नरनाथ लुईंटेलले निर्माण क्षेत्रमा बालश्रम न्यूनिकरणको लागि पहल गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले चेतनामुलक कार्यक्रमले बालश्रम न्यूनिकरण तथा उन्मुलनमा सहयोग गर्ने अपेक्षा प्रकट गर्नुभयो । 

कार्यक्रममा क्पूपेक नेपालकी सचिव शान्ता बस्नेत र कृष्ण बरालले पनि धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँहरुले बालबालिकालाई काममा होइन स्कुलमा पठाउनु पर्ने विचार प्रकट गर्नुभयो । यसैगरी क्यूपेक–नेपालले बालश्रम न्यूनिकरणको लागि पटक–पटक अभियान गर्दै आएको र यसबाट सचेतना बृद्धि भएको समेत उहाँहरुको भनाई थियो ।