साउन २५ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका सागरनाथ वन विकास आयोजनाका मजदुरहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार। समाधानका लागि सरकारको प्रतिबद्धतासँगै टोली गठनसँगै श्रम हडताल कार्यक्रम सम्पन्न। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भदौ २ गते बसेको समस्या समाधान समितिको निर्णयअनुसार साउन ६ गतेसम्म कामदारको ११ महिनाको बाँकी तलब व्यवस्थापन गर्न र सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न वन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको हो । अदालतले ज्यालादारी मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा दिने गरेको छ ।

सगरनाथ वन परियोजना २०३३ सालमा स्थापना भएको थियो । नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वन उत्पादन विकास समितिको रेखदेखमा मधेश प्रदेश सर्लाही जिल्लाको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नं. २०२३ वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको उपस्थितिमा ३० देखि ३५ वर्षसम्म मिहिनेतका साथ काम गरेका मजदुरहरुले बनाएको श्रम ऐन अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाको माग गर्ने विषयमा सहमति भए पनि आयोजना, सम्झौता कार्यान्वयन भएन । यसैलाई मध्यनजर गर्दै मजदुरहरुले कानुन बमोजिम न्यायको माग गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन नर्सरी विकास समितिमा निवेदन दिएका छन् । सागरनाथ वन विकास आयोजनाको विरोधमा सार्वजनिक वक्तव्य

सर्वोच्च अदालतले २०२३ जेठ २४ गते श्रमिकलाई पारिश्रमिक र सुविधा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको भए पनि आयोजनाले सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेपछि मजदुरले साउन ९ गतेदेखि काठमाडौंस्थित वन विभागको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । विगत ११ महिनाको ज्याला र रोजगारी सुरक्षाको माग गर्दै ।