नेपाल र मलेसियाबीच कात्तिक १२, २०७५ मा लामो प्रतिक्षा पछि द्धिपक्षिय श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ जिफन्टका महासचिब जनक चौधरीले एक प्रेश बिज्ञप्ती जारी गरी कामदार भर्ना, रोजगार र फिर्ता सम्वन्धि समझदारीमा दुई देशबीच सरकारी तवरमा सहमति हुनु अत्यन्त स्वागतयोग्य भएको बताउनु भएको छ ।

बिज्ञप्तीमा सो समझदारीले रोजगारीका लागि मलेसिया जान चाहने, रोजगारीका क्रममा रहेकाहरु र रोजगारी पश्चात स्वदेश फर्किन चाहने नेपाली श्रमिकको अधिकार रक्षामा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेमा जिफन्टको विश्वस्त रहेको उल्लेख गरीएको छ  । 

समझदारीपत्रमा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने श्रमिकले कुनै सेवा शुल्क तिर्नु नपर्ने, हवाईटिकट, भिसा, स्वास्थ्य परिक्षण लगायतको लागतखर्च रोजगारदाताले व्यहोर्नुपर्ने र लेभी लगायत समेत श्रमिकले तिर्नु नपर्ने व्यवस्था हुनु नेपाली श्रमिकका लागि खुशीको विषय हो । यसैगरी मलेसियामा रोजगारीका क्रममा रहँदा रोजगारदाताले शारिरीक वा मानसिक रुपमा दुव्र्यवहार गरेमा वा कम्पनी बन्द भएमा रोजगारी परिवर्तन गर्न पाउने विषय समेटिनुले गन्तव्य मुलुकमा मर्यादित रोजगारीको विषयलाई प्रोत्साहित गर्दछ । 

मलेसिया सरकारले तोकेको न्यूनतम तलवभन्दा कम ज्याला दिन नपाउने, बैंक मार्फत ज्याला भुक्तानी, दुई बर्षको करार अवधि सकेपछि वा बीचमै नजिकका आफन्तको मृत्यु भएको खण्डमा नेपाल फर्किनु पर्ने अवस्थामा सो व्यवस्था हुनु यस समझदारीका उल्लेखनिय पक्ष हुन् । 

लामो छलफल पश्चात वर्तमान सरकारले मलेसियाको सरकारसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरी श्रम समझदारीका विषयबस्तुलाई उन्नत बनाउँदै गरिएको श्रम समझदारीको देशका झण्डै साढे चारलाख श्रमिक सदस्य रहेको नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ(जिफन्ट) हार्दिक स्वागत गर्दछ । यसैगरी सो समझदारीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दुवै मुलुकमा आवश्यक संयन्त्र निर्माण हुने र रोजगारीका लागि मलेसिया जान चाहने नेपाली नागरिकको अधिकार रक्षा हुनेमा हामी अपेक्षा समेत गरेको छ । 
प्रेश बिज्ञप्ती संलग्न छ ।