नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट गण्डकी प्रदेशको विस्तारित बैठक प्रदेश अध्यक्ष रुद्र बहादुर खत्रीको अध्यक्षता असोज १ गते पोखरा स्थीत जिफन्ट गण्डकी प्रदेशको सभाहलमा सम्पन्न भयो ।

नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सचिवालय सदस्य तथा जिफन्ट इन्चार्ज कमरेड मिना गुरुङ्गको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न बैठकले आगामी मंसिर ४ गते हुन गैरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेस सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उमेदवारहरुलाई प्रदेश भरि निर्वाचित गराउन जिफन्ट गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष कमरेड रुद्र बहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा ५०१ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गरेको छ  । 

 

बैठकले १ जना जिफन्ट सदस्य बराबर २ मतदाता बढाउने र ५ जना मतदाता सुरक्षित गर्ने अभियान संचालन गर्ने, हरेक बुथमा जिफन्ट सदस्य परिचालन गर्ने र जिफन्ट मातहतका पालिकाले निर्वाचन परिचालन कमिटी गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको जिफन्ट प्रदेश कार्यालय सचिव बिनु गुरुङ्गले जानकारी दिनु भएको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) भरतपुर महानगर पालिका कमिटको भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम कमिटीका अध्यक्ष रुद्र उप्रेतीको अध्यक्षतामा असोज ३ गते भरतपुर क्यान्सर अस्पतालको सभाहलमा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी नेकपा एमालेका पोलिटब्यूरो सदस्य तथा चितवन जिल्ला इन्चार्ज देवि ज्ञवालीले सबै श्रमीकहरुको लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पर्ने भन्दै यस्कालागी श्रमिक पक्षीय सरकार बन्नु पर्ने भएकोले आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनमा नेकपा एमालेलाइ बहुमतका साथ बिजय गराउनु पर्ने बताउनु भयो ।

उहाले संगठित शक्तीले मात्र परीवतर्नको नेतृत्व गर्न सक्छ भन्दै जिफन्टको शक्ती बिस्तारकालागी स्थानिय तह सम्म संगठन बिस्तार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

 

कार्यक्रमका अतिथी पार्टी जिल्ला अध्यक्ष राम प्रसाद न्यौपानेले श्रमिकहरुले अधिकारको खोजी गरिरहदा कर्तव्य तर्फ पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्नु पर्ने भन्दै जिफन्टबाट अरु ट्रेड युनियनरुले पनि सिक्नु पर्ने बताउनु भयो। कार्यक्रममा नाबुन केन्द्रिय कमिटी उपाध्यक्ष अन्जु गुरुङले स्थानिय तहमा श्रम डेस्क मार्फत श्रमीक पंजिकरण गर्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको कार्यक्रममा जिफन्ट वाग्मती प्रदेश सदस्य शान्ति सुबेदिले कार्यक्रमको औचित्य र महत्वको वारेमा बताउनु भएको थियो।

कार्यक्रममा जिफन्ट वाग्मती प्रदेश अध्यक्ष रामहरि नेपालले आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा र उपाध्यक्ष अर्जुन अर्यालले ट्रेड युनियन र राजनितीका बारेमा सहभागीहरूलाइ प्रशिक्षण दिनु भएको थियो।

जिफन्ट भरतपुर महानगर पलिकाका सचिब राजन ढकाल संचालन गर्नु भएको भेलामा उपसचिव फुल्लु अधिकारीले स्वागत गर्नु भएको भेलाले नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य तथा मजदुर इन्चार्ज अन्जु गुरुङको संयोजकत्वमा ३५१ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन कमिटी समेत निर्माण गरेको छ।

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (जिफन्ट) ले आगामी चार वर्षभित्रमा २० लाख श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि गराउने लक्ष्य सहित अभियान सुरु गरेको छ । जिफन्टले लक्ष्य २० लाख (मिसन टु मिलियन) को घोषणा गरेको हो ।  

नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु भएको पाँचौ वर्ष सुरु भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रुपमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले जिफन्टको सो अभियानमा पार्टीको तर्फबाट समर्थन जनाउनुभयो । उहाँले नेकपा एमाले सरकारमा गएमा आगामी ५ बर्षभित्र औपचारिक क्षेत्रका सम्पूर्ण श्रमिक र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा सूचिकृत गरिने उद्घोष पनि गर्नुभयो । “यदि नेकपा एमाले सरकारमा रहेमा औपचारिक क्षेत्रका शत प्रतिशत र अनौपचारिक क्षेत्रका ७५ प्रतिशत श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउनेछन” रिमालले भन्नुभयो । हालसम्म औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्र सूचिकृत गर्दै आएको सामाजिक सुरक्षा कोषले अवको केहि समय भित्रै अनौपचारिक क्षेत्र, स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि गराउने तयारी गरिरहेको छ । यसले सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी अनौपचारिक र स्वरोजगार  क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा आवद्द गराउन  जिफन्ट र जिफन्ट आवद्द यूनियनहरूले   लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन् ।
 
 

जिफन्टका संरक्षक समेत रहेका रिमालले सामाजिक सुरक्षा कानुनले नै सुरक्षित गरिसकेको विषय भएका कारण कुनै रोजगारदाताले आफूसँग काम गर्ने श्रमिकलाई सूचिकृत गर्न नखोजेमा त्यस्ता रोजगारदातालाई कानुन अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ट्रेड यूनियनहरुले बलको भाषा पनि प्रयोग गर्न जान्ने भन्दै तर सामाजिक सुरक्षा कानुनले नै सुरक्षा गरिसकेको र कानुन अनुसार उपलव्ध अधिकार हकका आधारमा नै प्राप्त गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सो अवसरमा केहि समय अगाडी केहि बैंकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषले गरेको कारवाहीको स्मरण गर्दै त्यसको प्रशंसा पनि गर्नुभयो । अटेरी रोजगारदातालाई कानुन अनुसार तह लगाइनुपर्ने उहाँको भनाई थियो । उहाँले देशभरी अव जिफन्टले श्रमिक सूचिकरणका लागि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

सभामा बोल्दै जिफन्टका पूर्व अध्यक्ष रिमालले निजि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षा कुनै समयमा आकाशको जुन जस्तो देखिने गरेको भन्दै आज सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएकोमा खुशी प्रकट गर्नुभयो । नेपालमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सवैभन्दा ठूलो प्रयत्न जिफन्टले नै गरेको छ । यसका लागि बर्षौं लामो अभियान सञ्चालन गरिएको थियो । नेपालका महत्वपूर्ण ट्रेड यूनियनहरुलाई साझा मञ्चमा ल्याउने र सामुहिक आवाज उठाउने देखि रोजगारदाताहरुसँग सामाजिक सम्वादको वातावरण तयार पार्न जिफन्टले भूमिका खेलेको छ ।

अर्को प्रसंगमा बोल्दै नेकपा एमालेका उपमहासचिव रिमालले यदि नेकपा एमालेले सरकारको बागडोर सम्हालेमा पाँच वर्षभित्र श्रमिकको न्यूनतम ज्याला मासिक २५ हजार पुर्याइने प्रतिवद्दता जनाउनुभयो । नेकपा एमालेले निर्वाचन घोषणापत्रमा पनि यो विषय उल्लेख गरिसकेको छ । यदि एमाले सरकार बाहिर रहेमा पनि चुप लागेर नबस्ने र श्रमिक आन्दोलनलाई साथमा लिएर श्रमिकको ज्याला वृद्दिका लागि निरन्तर प्रयत्न गर्ने उपमहासचिव रिमालको भनाई थियो । यस अगाडी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नै श्रमिकको न्यूनतम ज्यालामा उल्लेख्य वृद्दि गरेको थियो । पाँच वर्ष भित्रमा श्रमिकको न्यूनतम ज्याला पाँच हजार वृद्दि गर्ने प्रतिवद्दता जनाएको तत्कालिन नेकपाको सरकारले सो प्रतिवद्दता पूरा गरेको थियो । सरकारको नेतृत्व गर्नु अगाडी मासिक न्यूनतम ज्याला ९ हजार ४ सय रहेकोमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै त्यसलाई दुई पटक वृद्दि गर्दै १५ हजार पुर्याएको हो । नेकपा एमालेले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेमा आगामी पाँच वर्ष भित्रमा त्यसमा ६० प्रतिशत वृद्दि गर्दै मासिक २५ हजार पुर्याउने प्रतिवद्दता जनाएको छ । नेपालमा हरेक दुई वर्षमा श्रमिकको ज्याला पुनरावलोकन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले कोषले सूचिकृत सदस्य श्रमिकलाई दिने सुविधाहरु क्रमशः थप्दै लगिएको बताउनुभयो । उहाँले दम्पत्तीलाई स्वास्थ्य सेवा सुविधा, घातक रोग लागेमा दिइने सुविधा, सापटी लगायतका सुविधा पछिल्लो समयमा थपिएको र कतिपय निकट भविष्यमा नै लागु हुने क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्र सामाजिक सुरक्षा उपलव्ध हुँदा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र स्वरोजगार लाखौं श्रमिक त्यसबाट वञ्चित भएको भन्दै अव केहि समय भित्रै उनीहरु पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा आउने बताउनुभयो । यसका लागि कोषले कार्यविधि बनाएर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाइएको र त्यो छिट्टै जारी हुने अपेक्षा प्रकट गर्नुभयो । सामाजिक सुरक्षा दिवसकै सन्दर्भमा कोषले मंसिर ११ गते नै काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा श्रम मन्त्री शेर बहादुर कुँवरले एकसाता भित्रै कार्यविधि जारी हुने प्रतिवद्दता जनाउनु भएको छ । यसले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने र स्वरोजगार श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटिने ढोका खुल्नेछ ।

कार्यक्रममा बोल्दै जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले नेपालमा सर्वकालिन सामाजिक सुरक्षा र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा दुवै नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले नै गरेको बताउनुभयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले सुरु गरेको ज्येष्ठ नागरिकका लागि मासिक भत्ता कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा उपलव्ध गराउने कार्यक्रमका लागि कोषेढुँगा सावित भएको उहाँको भनाई थियो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले जिफन्टले सुरु देखि नै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई श्रमिकको आर्थिक, सामाजिक संरक्षण र औद्योगिक शान्तिका रुपमा लिएको धारणा राख्नुभयो । जिफन्टको हरेक महाधिवेशनले सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई प्रमुख एजेण्डाको रुपमा उठाउँदै आएको उहाँको भनाई थियो । यसलाई कार्यान्वयनका लागि नितिगत हस्तक्षेप देखि कार्यस्थल आधारित अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताउनुभयो । विद्यमान सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा धेरै सुधारको खाँचो रहेको पनि उहाँले औंल्याउनुभयो । सुनियोजित रुपमा सृजना गरिएको भ्रमलाई व्यवहारले खण्डन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाकी उपमेयर अनिता लामाले आफ्नो नगरपालिका श्रमिकको पञ्जिकरणमा प्रतिवद्द रहेको र त्यसका लागि काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी छ महिना भित्रमा यति श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा जोडिए भन्ने तथ्याङ्क नै प्रस्तुत गर्नेगरी आफ्नो नगरपालिकाले काम गर्ने प्रतिवद्दता जनाउनु भयो ।

जिफन्टकी उपाध्यक्ष सीता लामाले स्वागत मन्तव्य राख्नु भएको कार्यक्रममा डव्लुएसएमका प्रतिनिधि ब्रुनो लगायतले मन्तव्य राख्नुभएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा २०७९ मंसिर ११ सम्ममा १७ हजार ५ सय भन्दा बढी रोजगारदाता, ३ लाख ७५ हजार भन्दा बढी श्रमिक सूचिकृत छन् । उनीहरुबाट २७ अर्वभन्दा बढी योगदान रकम संकलन भइसकेको छ । यसैगरी विभिन्न योजना वापत हालसम्ममा ५० हजार ८ सय योगदानकर्ता र तिनका परिवारलाई रु २ अर्ब ७० करोड कोषले भुक्तानी गरिसकेको छ । औषधोपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनामा ३१ करोड ७८ लाख, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनामा ३ करोड ७२ लाख, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत २ सय ७० मृतक योगदानकर्ताको आश्रित परिवारलाई ५ करोड ९ लाख र बाँकी रकम अवकाश योजना अन्तर्गत भुक्तानी गरिसकिएको कोषले जनाएको छ । यसैगरी कोषले यसै वर्ष देखि लगानी कार्यविधि बमोजिम योगदानकर्तालाई प्रदान गरिने सापटी रकम प्रदान गर्न सुरु गरेको छ । योगदानकर्तालाई यस किसिमको कर्जा तथा सापटी वापत करिब ४० करोड रुपैंया रकम कोषले उपलब्ध गराई सकेको जनाएको छ । नेपालमा २०७५ मंसिर ११ गते एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट बाँके जिल्लाको अध्यक्षमा कृष्णबहादुर बुढा सर्वसम्मत चयन हुनु भएको छ । नेकपा एमाले पार्टी कार्यालयमा फागुण ६ गते सम्पन्न भेलाले बुढाको नेतृत्वमा सात सदस्य बांके जिल्ला समन्व कमिटी गरिएको हो ।

जिफन्ट बाँके जिल्ला इन्चार्ज सुमन गिरी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त भेलाको प्रमुख अतिथी जिफन्ट राष्ट्रिय कमिटी उपाध्यक्ष कमल गौतमले योगदानमा अधारीत सामाजिक सुरक्षामा सबै क्षेत्रका श्रमिकहरूलाइ सुचिकृत गराउन जिफन्टले अभियान संचालन गरीरहेको बताउनु भयो ।

भेलाका अतिथी नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा संघीय सांसद माननीय दीपा शर्माले श्रमजीवी श्रमिकहरुको हकहितका लागि अग्रणी भूमिका खेलिरहेको जिफन्टले अझ सशक्त रुपमा लागि पर्नु पर्नेमा जोड दिनु भएको थियो ।

भेलामा केशब गिरी, जिफन्ट लुम्बिनी प्रदेश सचिवालय सदस्य पुर्ण बहादुर केसी, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सदस्य अनिता थापा लगायत अतिथीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ जिफन्ट अध्यक्ष तथा संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ) को १११ औं महासभालाई जेठ २९ गते सम्वोधन गर्दै मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संवाद, र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डका आधारभूत सिद्धान्तहरू मार्फत आई.एल.ओले सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्न खेलेको भुमिकाकोलागि धन्यवाद दिनु भएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले महानिर्देशकको प्रतिबेदन अनुसार सबै श्रमिकहरुको लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुती हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ तर दुर्भाग्य प्रशिक्षार्थीका रुपमा प्रयोग भएका धेरै तालीमे श्रमिकहरूले आफ्नो श्रमको कुनै पारिश्रमिक नपाएर शोषणको सिकार हुनु परेको बताउनु हुदै १०० दिनको रोजगार ग्यारेण्टि दिने लक्ष्य राखिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाइ समेत नेपालको बर्तमान दक्षिणपन्थी सरकारले कटौती गरेको बताउनु भयो ।

 

उहाले सामाजिक सुरक्षा योजना अनौपचारिक, स्वरोजगार र बैदेशिक रोगजारमा रहेका श्रमिक सम्म बिस्तार भए पनि सरकारले ती योजना कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको र सर्बोच्च अदालतले बैंक तथा बितिय क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्वेच्छिक हुने व्यवस्था गरी दिएको भन्नुहुदै नेपालका ट्रेड युनियनहरु सबै श्रमिकहरुलाई समेट्ने सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको लागि लडिरहेका बताउनु भयो ।

त्यसै गरि नेपाल पनि ग्लोबल वार्मिंगको चपेटामा परेको र यसले श्रमिकको रोजगारीमा प्रतिकुल प्रभाव पारेकोले आइएलओ र नेपाल सरकारलाई सबै श्रमिकहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा र जलवायु सम्बन्धी न्याय सुनिश्चित गर्दै धनी र गरीव देश बिचको खाडललाई हटाउन सहकार्य गर्न अध्यक्ष श्रेष्ठले आग्रह गर्नु भएको छ ।

 

अध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि सामाजिक संवादको महत्व रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले विभिन्न त्रिपक्षिय मन्चमा नक्कली युनियनका नेताहरुलाई श्रमिकको प्रतिनिधि नियुक्ति गरेको भन्नुहुदै मुहिक सौदाबाजीबाट सुरु भएको ३० वर्ष लामो लडाईको परिणाम होटेल, रेष्टुरेन्ट, क्याटरिङ र पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरूले पाउदै अएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपाली श्रमिकलाइ ठूलो धक्का दिएको बताउनु भयो ।

प्रवासमा रोजगारीमा रहेका थुप्रै नेपाली श्रमिकहरू शोषणमा परेका छन्, तीनिहरूले दुर्व्यवहार सहनु परेको छ तसर्थ सरकारले आप्रवासी श्रमिकको अधिकारको रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सिद्धान्तका आधारमा र गन्तव्य देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौताहरू गरिनुपर्छ, र तिनीहरूको समस्यालाइ सम्बेधन गर्न आवश्यक कामहरू गर्नु पर्नेमा जोड दिनु हुदै नेपाल सरकारले म्यानपावर एजेन्सीहरूको पक्ष लिइ अतिरिक्त श्रमिकहरुबाट भिसा शुल्क र टिकट शुल्क बढाउने विषयमा छलफल गरिरहेकोमा ट्रेड यूनियनलाइ कडापी मान्य नहुने भन्नुहुदै यस सम्बन्धमा आई.एल.ओ को सिद्धान्त पालना गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गर्नु भयो ।

 

सामाजिक न्यायलाई अगाडि बढाउन आई.एल.ओ महानिर्देशकको प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्नु हुदै अध्यक्ष श्रेष्ठले सबै श्रमिकहरूको हक, हितको रक्षा गर्ने समाज निर्माण गर्न सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरू बिच सहकार्य गर्न आह्वान सहित सँगै मिलेर सामाजिक न्यायकालागि र समस्त श्रमिकहरूको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न सवैलाई आग्रह गर्नुभयो ।

 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) हेटौंडा उपमहानगर पालिका कमिटीको असेज ४ गते सम्पन् भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवम् मकवानपुर इञ्चार्ज रामेश्वर रानाले नेकपा एमाले सधैं श्रमिकको पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

श्रमिक कै हितका लागि एमालेले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरेको भन्दै सबै श्रमिकहरूकालागि सामाजिक सुरक्षाको थप ग्यारेन्टी पनि एमालेले नै गर्ने भन्दै सामाजिक न्याय र लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था स्थापनाका लागि आगामी मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा एमालेलाई जिताउन श्रमिकको सम्पूर्ण शक्ति परिचालित हुन पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।

कार्यक्रममा पार्टी जिल्ला अध्यक्ष एकालाल श्रेष्ठले श्रमिकहरुले बनाएको पार्टीको संरक्षण श्रमिकहरुले नै गर्नुपर्ने बताउदै आगामी निर्वाचनमा एमालेलाई जिताउन हरेक श्रमिकले २ मत बढाउने र ५ मत सुरक्षा गर्ने कामका लागि योजना बनाएर लाग्न अनुरोध गर्नु भयो ।

 

जिफन्ट बागमती प्रदेश पुर्व उपाध्यक्ष तथा पार्टी जिल्ला कमिटी सदस्यहरु अर्जुन ढुङ्गेल र जिफन्ट पुर्व उपमहासचिब गिता कार्कीले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको कार्यक्रममा जिफन्ट बागमती प्रदेश अध्यक्ष रामहरि नेपालले आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित नीति तथा कार्यक्रम बारेमा र उपाध्यक्ष अर्जुन अर्यालले ट्रेड युनियन र राजनिती बारे प्रशिक्षण दिनु भएको थियो ।

 

भेलाले जिफन्ट बागमती प्रदेश पुर्व उपाध्यक्ष तथा नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी मजदुर इञ्चार्ज अर्जुन ढुङ्गेलको संयोजकत्वमा ३५१ सदस्यीय मजदुर क्षेत्र निर्वाचन परिचालन कमिटी समेत निर्माण गरेको छ ।