नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले साउन १ गते तुलसीलाल स्मृति भवनमा मदन भण्डारीको ७२औँ जन्मजयन्तीका अवसरमा कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका कार्यकारी महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले कमरेड मदन भण्डारीको छोटो तर प्रभावशाली जीवनको महत्वपूर्ण प्रभावको प्रशंसा गरे । उहाँले नेपाली जनता र कम्युनिष्ट आन्दोलनको हृदयमा भण्डारीको स्थापित नेतृत्वलाई राष्ट्रको राजनीतिको चिरस्थायी प्रेरणाको स्रोत भएकोमा जोड दिनुभयो ।

उनले नेपालमा पुँजीवादी र समाजवादी गुटबीचको चर्को बहसका क्रममा उभिएका मदन भण्डारीलाई स्मरण गरे । उनले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा पनि जनताको बहुदलीय लोकतन्त्रको सिद्धान्तलाई प्रस्तुत गर्दै मार्क्सवादी विचारधाराले नयाँ उचाइमा पुगेको बताए ।

जिफन्टद्वारा आयोजित जिफन्टको सभाहलमा असार ६ गते बसेको जिफन्टको सम्बद्ध संघका प्रमुख श्रमिकहरुको भेलाले श्रमिकको उचित पारिश्रमिक तत्काल घोषणा गर्न माग गर्दै राष्ट्रव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको थियो । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले यो वर्ष श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन प्रणालीअनुसार प्रत्येक २ वर्षमा न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेपालको श्रम कानूनअनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने वर्ष भएको बताउनुभयो । खाद्यान्न, शैक्षिक क्षेत्र, घरभाडा, यातायात भाडा र स्वास्थ्य सेवाको मूल्य बढेको र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाँध्न नसक्दा अपरिपक्व मृत्यु स्विकार्न बाध्य भएको वा स्वास्थ्य नपाएको भन्दै बिरामी जीवन बिताउन बाध्य भएको उल्लेख गरे । हेरचाह सेवाहरू।

यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, ‘न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको बैठकमा जेटियुसीसीको तर्फबाट सबै कमाउने कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्न सरकार र रोजगारदातासमक्ष लिखित प्रस्ताव पेस गरेका थियौँ । श्रेष्ठले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा ढिलाइ गर्नु ठूलो अन्याय भएको बताए । श्रेष्ठले कृषि, चिया बगान, निर्माण लगायतका औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने सबै श्रमिकका लागि निष्पक्ष र सर्वसम्मत घोषणाको माग गरेका छन् । उनले सरकार र रोजगारदातालाई सबै श्रमिकका जायज माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले असार/साउनभित्र न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गर्न माग गर्दै असार ९ गते देशभरका श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । पूर्वी कोशीको चन्द्रगढीदेखि सुदूरपश्चिमको धनगढीस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा हजारौं मजदुरले ज्यालादारी निर्धारणको ब्यानरसहित ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

त्यसैगरी जिफन्ट सम्बद्ध २१ युनियनले श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि र जीवनयापनको ज्याला निर्धारण गर्न दबाब दिँदै नेपाल सरकार श्रम तथा रोजगार विभाग काठमाडौंलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा २/२ वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्ने प्रावधानअनुसार चालु वर्ष श्रमिकको ज्याला पुनरावलोकन गर्ने वर्ष भएकाले यस अवधिमा खाद्यवस्तुको मूल्य, शैक्षिक क्षेत्र, घर भाडा, यातायात भाडा र स्वास्थ्य सेवाको भाडा बढेको र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा बाँध्न नसक्दा अपरिपक्व मृत्यु स्विकार्न बाध्य भएको वा महँगो स्वास्थ्य सेवाका कारण बिरामी भएर बाँच्न बाध्य भएको उल्लेख छ । यही तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै ट्रेड युनियनका तर्फबाट न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा हामीले सरकार र रोजगारदातासँग मिलेर सबै ज्यालादारी गर्ने श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तल्लो तहको ज्याला बराबर गर्ने प्रस्ताव गरेको उल्लेख छ । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरु जिफन्टले ज्ञापनपत्रमार्फत कृषि, चिया, निर्माण, यातायातलगायत सबै क्षेत्रमा औपचारिक क्षेत्रका साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको उचित पारिश्रमिक घोषणा गर्न सरकार र रोजगारदातासँग जोडदार माग गरेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक ठूलो अन्याय हो। यसैबीच, कोशी प्रदेशको विराटनगर र चन्द्रगढी, मधेश प्रदेशको जनकपुर र वीरगञ्ज, वाग्मती प्रदेशको काठमाडौं र हेटौंडा, गण्डकी प्रदेशको पोखरा, बुटवल र लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज, सुर्खेतमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा तत्काल ज्याला बृद्धिको माग गर्दै जिफन्ट प्रदेश कमिटीको नेतृत्वमा मजदुर र्‍याली भएको छ । ज्ञापनपत्रमा समयमै श्रमिकको पारिश्रमिक नबढाइए देशव्यापी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने समेत ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट)ले झापा, इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ र कोशीका धनकुटा जिल्लाका चिया तथा अलैंची क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकका लागि यही असार ९ गते होटल हेभेन ग्राण्डमा पेशागत स्वास्थ्य तथा सुरक्षासम्बन्धी तालिमको आयोजना गरेको छ । प्रान्त। तालिममा चिया तथा अलैँची क्षेत्रमा संगठन विस्तार गरी कार्यस्थललाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यका साथ आयोजित ३४ प्रशिक्षक नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

चिया बगान क्षेत्र युनियनका संयोजक सन्त राईले कार्यक्रमको औचित्यमा प्रकाश पारेका थिए भने प्रशिक्षकहरुको तालिमको सहजीकरण उपसभापति तथा शिक्षा विभागका प्रमुख विदुर कार्कीले गरेका थिए । जिफन्टको कोशी प्रदेश अध्यक्ष किशोर धमलाले उक्त क्षेत्रमा संगठन विस्तार गर्ने जिफन्टको भावी कार्ययोजनाबारे जानकारी दिँदै असार महिनाभित्र तालिम कार्यक्रमका लागि झापा, इलाम र धनकुटामा छुट्टाछुट्टै रुपमा अग्रणी कार्यकर्ता भेला गरिने बताए । व्यावसायिक स्वास्थ्य र सुरक्षा मा।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले जिफन्ट र हेल्पिङ ह्यान्ड सामुदायिक अस्पतालबीच जिफन्टका सदस्य र तिनका परिवारलाई २ वर्षसम्म सहुलियत दरमा उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने सम्झौता नवीकरण गरेको छ । GEFONT र हेल्पिङ ह्यान्डले 2010 AD देखि आपसी सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ।

जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ र अस्पतालका कार्यकारी अध्यक्षबीच असार १० गते हस्ताक्षर भएको ज्ञापनपत्र अनुसार जिफन्टका सदस्य तथा तिनका परिवारले सामान्य बेडमा ५० प्रतिशत, केबिनमा १५ प्रतिशत र औषधिमा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । , ICU, अक्सिजन, र सबै प्रकारका अपरेशनहरू।

साउन २५ गतेदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका सागरनाथ वन विकास आयोजनाका मजदुरहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार। समाधानका लागि सरकारको प्रतिबद्धतासँगै टोली गठनसँगै श्रम हडताल कार्यक्रम सम्पन्न। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भदौ २ गते बसेको समस्या समाधान समितिको निर्णयअनुसार साउन ६ गतेसम्म कामदारको ११ महिनाको बाँकी तलब व्यवस्थापन गर्न र सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न वन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने निर्णय गरेको हो । अदालतले ज्यालादारी मजदुरलाई सामाजिक सुरक्षा दिने गरेको छ ।

सगरनाथ वन परियोजना २०३३ सालमा स्थापना भएको थियो । नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वन उत्पादन विकास समितिको रेखदेखमा मधेश प्रदेश सर्लाही जिल्लाको ईश्वरपुर नगरपालिका वडा नं. २०२३ वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीको उपस्थितिमा ३० देखि ३५ वर्षसम्म मिहिनेतका साथ काम गरेका मजदुरहरुले बनाएको श्रम ऐन अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधाको माग गर्ने विषयमा सहमति भए पनि आयोजना, सम्झौता कार्यान्वयन भएन । यसैलाई मध्यनजर गर्दै मजदुरहरुले कानुन बमोजिम न्यायको माग गरेका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वन नर्सरी विकास समितिमा निवेदन दिएका छन् । सागरनाथ वन विकास आयोजनाको विरोधमा सार्वजनिक वक्तव्य

सर्वोच्च अदालतले २०२३ जेठ २४ गते श्रमिकलाई पारिश्रमिक र सुविधा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको भए पनि आयोजनाले सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेपछि मजदुरले साउन ९ गतेदेखि काठमाडौंस्थित वन विभागको कार्यालयमा धर्ना दिएका थिए । विगत ११ महिनाको ज्याला र रोजगारी सुरक्षाको माग गर्दै ।