नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) आवद्ध नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन अभ्यक्ष भिमज्वाला राइले सडक सुरक्षा सबै नागरिकको साझा जिम्मेवारी भएको भन्दै सवारी साधन सञ्चालन गर्दा ट्राफिक नियमको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार अन्तरीक मामीला तथा कानुन मन्त्रालयले जेठ २४ गते आयोजित सडक सुरक्षा सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रममा अध्यक्ष राइले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालकको अनुशासन, सवारी साधनको नियमित प्राविधिक परीक्षण, सडक संकेतहरूको पालना तथा जिम्मेवार व्यवहार अत्यन्त आवश्यक रहेको बताउनुभएको थियो ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले सवारीसाधनको दर्ता तथा नवीकरण गर्दा कार्यरत श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको प्रमाण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संगठनले असार १० गते देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा चारबुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईका अनुसार सरकारले सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने नीति लिइसकेको अवस्थामा यातायात क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरलाई पनि अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा सवारी दर्ता, नवीकरण लगायतका कागजात अद्यावधिक गर्दा सम्बन्धित कम्पनी वा व्यवस्थापकले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराएको कागजात अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ।

त्यसैगरी यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा हुने अस्वाभाविक भीडभाड अन्त्य गर्न, बिचौलियाको प्रभाव नियन्त्रण गर्न तथा सेवाग्राहीले भोग्नुपरेका प्रशासनिक झन्झट र हैरानी हटाई सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने माग पनि संगठनले गरेको छ।

संगठनले कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवामा भौतिक उपस्थितिको अनिवार्यता हटाई प्रविधिमैत्री तथा क्यासलेस प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने, पारदर्शिता बढाउनुपर्ने र कर्मचारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ।

यस्तै, सवारीसाधन दर्ता तथा रुट इजाजत प्रदान गर्दा विद्यमान कानुनी व्यवस्था, यात्रु चाप, आवश्यकताका आधार र सवारीसाधनको प्रकृतिलाई ध्यानमा राखेर मात्र अनुमति दिनुपर्ने विषय पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा समावेश गरिएको छ।

संगठनको निर्णयअनुसार बुधबार बिहान एकै समयमा विभिन्न प्रदेश र जिल्लाका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको थियो। बागमती प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय, एकान्तकुनामा कार्यालय प्रमुख पवित्र कुँवरलाई संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नवराज घिमिरे नेतृत्वको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र हस्तान्तरण गरेको छ।

नेपाल ट्रेड युनिनयन महासंघ (जिफन्ट) आवद्ध नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले असार ९ गते संगठनको ४७ औँ  स्थापना दिवस देशभर बिविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाएको छ । 

संगठन गण्डकी प्रदेशले २०८२ सालको SEE परिक्षा सहभागी भइ उतिर्ण संगठनका सदस्यका छोरा छोरीलाई सम्मान, संगठनमा निरन्तर क्रियाशिल ६0 बर्ष उमेर पुगेका चालकलाइ सम्मान र रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

प्रदेश अध्यक्ष बेनीराज थिङको अध्यक्षता सम्पन्न कार्यक्रममा जिफन्ट पुर्ब उपाध्यक्ष तथा संगठनका पुर्ब केन्द्रिय अध्यक्ष चुडामणी जंगली लगायतका नेताहरूको उपस्थीती रहेको थियो ।

त्यसैगरी कोशी प्रदेशको धरानमा रक्तदान, अपांग बालबालिकाको लागि खाधन्न बितरण र दिप प्रज्वलन कार्यक्रम र बिराटनगरमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

स्थापना दिवस कै सन्दर्भमा सुदुर पस्चीम प्रदेशको धनगढी बसपार्कमा  शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सहित ट्राफिक सुरक्षा, सडक अनुशासन तथा दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी विशेष प्रशिक्षण, रक्तदान र बसपार्क सरसफाइ समपन्न गरेको छ भने कन्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगर बसपार्कमा रक्तदान, शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम, निःशुल्क आँखा परीक्षण र दीप प्रज्वलन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

त्यसैगरी काठमाणडैमा शुभकामना आदान प्रदान, रक्तदान, सफा ट्याम्पु पार्क सरसफाइ, हाजिरी जवाफ र बिभिन्न्न बस तथा ट्याम्पु पार्क हरूमा दिप प्रज्वलन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
 

सरकारले राइडसेयर श्रमिक गणेश नेपालीलाई आत्मदाहको निर्मम बाटो रोज्न बाध्य बनाएको  नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले जनाएको छ । सरकारका संरचनाहरु जल्लादको भूमिकामा रहेको बताएको छ । 

संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले यातायात श्रमिक तथा सडकप्रयोगकर्तामाथि ट्राफिक जरिवानाको आतंक, अभद्र व्यवहार, अत्याचार र चरम अपमान कतिसम्म थियो भन्ने उदाहरण नेपालीको आत्मदाहको घटनाले स्पष्ट गरेको बताएकाछन् ।  

शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै गरिखाने श्रमिकलाई आत्मदाहजस्तो निर्मम बाटोे रोज्न बाध्य बनाउने सरकार भएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकारका संरचनाहरु जल्लादको भूमिकामा रहेको आरोप लगाएका छन् ।  ट्राफिक जरिवानाको नाममा सडकमा आतंक सिर्जना गर्ने, श्रमिकलाई अपराधीकरण गर्ने कार्यहरू अशोभनीय रहेको उल्लेख गर्दै गणेश नेपालीको हृदयविदारक घटनाले देशभरका करिब १३ लाख श्रमिकलाई त्रस्त बनाएको उल्लेख छ ।

संगठनले गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी कारबाही गरिनुका साथै उनको आश्रित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै ट्राफिक जरिवाना र दण्डको नाममा गरिने दमनकारी अभ्यास तुरुन्त रोक्न सरकारसंग माग राखेको छ । सरकारले जारी गर्न लागेको जरिवाना वृद्धि सहितको सवारी तथा यातायात ऐन २०८३ का श्रमिक प्रतिकूल दफाहरु परिमार्जन गर्नुपर्ने सरकारसंग माग रहेकोछ ।

त्यस्तै सडकमा वर्षौँदेखि भइरहेका राज्य आतंकलाई अन्त्य नगर्ने हो भने गणेश नेपालीको आत्मदाहजस्ता घटनामा बढोत्तरी भई थुप्रै श्रमिकले आत्मदाह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि भौतिक पूर्वाधारको सुधार र श्रमिकमैत्री नीति निर्माण गर्न माग राखेको छ ।

यातायात श्रमिकलाई सडकमा हुने दुव्र्यवहार र अपमानको अन्त्य, सुरक्षित पूर्वाधार, स्वच्छ कार्यस्थल, तथा सामाजिक सुरक्षा सहितको सुरक्षित जीवनको ग्यारेन्टी लगायतका चारबुँदे ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बिहीबार मध्यान्ह त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग अघि मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको मोटरसाइकलमा नगर प्रहरीले ह्वीललक लगाएर जरिवाना काटेपछि आफ्नो गल्ती नभएको जिकिर गरे । घण्टौँ मोटरसाइकल नछाडेपछि आफ्नै मोटरसाइकलबाट पेट्रोल निकालेर शरीरमा खन्याई आगो लगाएका थिए उनको उपचारको क्रममा शुक्रबार निधन भएको थियो ।

नेपाल ट्रेड युनिनयन महासंघ (जिफन्ट)  आवद्ध नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले असार ९ गते संगठनको ४७ औँ  स्थापना दिवस देशभर बिविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाएको छ । 

संगठन गण्डकी प्रदेशले २०८२ सालको SEE परिक्षा सहभागी भइ उतिर्ण संगठनका सदस्यका छोरा छोरीलाई सम्मान, संगठनमा निरन्तर क्रियाशिल ६० बर्ष उमेर पुगेका चालकलाइ सम्मान र रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

प्रदेश अध्यक्ष बेनीराज थिङको अध्यक्षता सम्पन्न कार्यक्रममा जिफन्ट पुर्ब उपाध्यक्ष तथा संगठनका पुर्ब केन्द्रिय अध्यक्ष चुडामणी जंगली लगायतका नेताहरूको उपस्थीती रहेको थियो ।

त्यसैगरी कोशी प्रदेशको धरानमा रक्तदान, अपांग बालबालिकाको लागि खाधन्न बितरण र दिप प्रज्वलन कार्यक्रम र बिराटनगरमा रक्तदान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

स्थापना दिवस कै सन्दर्भमा सुदुर पस्चीम प्रदेशको धनगढी बसपार्कमा  शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम सहित ट्राफिक सुरक्षा, सडक अनुशासन तथा दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी विशेष प्रशिक्षण, रक्तदान र बसपार्क सरसफाइ समपन्न गरेको छ भने कन्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगर बसपार्कमा रक्तदान, शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम, निःशुल्क आँखा परीक्षण र दीप प्रज्वलन कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।

त्यसैगरी काठमाण्डौमा शुभकामना आदान प्रदान, रक्तदान, सफा ट्याम्पु पार्क सरसफाइ, हाजिरी जवाफ र बिभिन्न्न बस तथा ट्याम्पु पार्क हरूमा दिप प्रज्वलन कृयक्रम सम्पन्न भएको छ ।
 

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) आवद्ध नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले साउन ४ र ५ गते देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदै ऐनमा प्रस्तावित ५ सयदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना तथा केही दफा संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

संगठनले सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याउन लागेको सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ को दफा ६२ अन्तर्गत ३९ शीर्षकमा ५ सयदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको भन्दै त्यसप्रति मजदुर मात्र नभई सर्वसाधारणको समेत असन्तुष्टि रहेको जनाएको छ।

संगठनले हाल कायम रहेको न्यूनतम जरिवाना यथावत् राखेर अधिकतम जरिवानामा मात्रै सीमित वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ। पहिलेको ऐनमा अधिकांश कसुरमा ५ सयदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेको भन्दै अहिले प्रस्ताव गरिएको जरिवाना अत्यधिक रहेको संगठनले जनाएको छ ।

त्यस्तै, दफा ६५ मा रहेको ‘ज्यान मारेमा हुने सजाय’ भन्ने शब्दावलीलाई ‘ज्यान मरेमा हुने सजाय’ बनाउन तथा उपदफा (२) मा रहेको ‘तीन वर्षदेखि दश वर्ष’ को सट्टा ‘बढीमा दश वर्षसम्म’ भन्ने व्यवस्था राख्न संगठनले माग गरेको छ।
प्रस्तावित ऐनमा मापसे वा लापसे गरी सवारी चलाए, अत्यधिक गति, लेन अनुशासन उल्लंघन, मोबाइल प्रयोग, अपारदर्शी सिसा प्रयोग, बढी यात्रु बोक्ने, बीमा नगरी सवारी चलाउने, ट्राफिक संकेत उल्लंघन, हेल्मेट वा सिटबेल्ट नलगाउनेलगायत ३९ प्रकारका कसुरमा ५ सयदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ।

संगठनले सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गरी मजदुर तथा सर्वसाधारणमैत्री व्यवस्था समेटेर मात्रै सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ जारी गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।