नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन चितवन ट्याङ्करको सातौँ वार्षिक साधारण सभा तथा इकाई कमिटीको तेस्रो अधिवेशन पुस २६ गते चितवनको जुटपानीमा सम्पन्न भयो । 

संगठन बागमती प्रदेश अध्यक्ष शंकर थापाको प्रमुख अतिथ्थतामा भएको कार्यक्रमले हेम बहादुर बुढाथोकी (कुमार) को अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय इकाई कमिटी चयन गरेको छ।

कार्यक्रममा लामो समयदेखि ट्याङ्कर चालक पेशामा रहनु भएका भक्त बहादुर थापा,ओम कुँवर र फगिन्द्र दुवाडीलाई विशेष सम्मान समेत गरेको थियो ।

संगठित हुँदै अगाडि बढन प्रेरित गर्दै सामाजिक सुरश्रा कोषमा अनिवार्य जोडिन् सबैले पहल गर्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) आवद्ध नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकी प्रदेशको पुस २६ गते सम्पन्न तेश्रो अधिवेशनले बेनीराज  थिङको अध्यक्षतामा २१ सदस्य प्रदेश कमिटी निर्वाचित गरेको छ ।

संगठन गण्डकी प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन उद्धघाटन गर्नु हुंदै जिफन्ट अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूलाइ कुनै न कुनै बाहाना बनाएर योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत नगर्ने प्रबृतीको निन्दा गर्नु हुंदै श्रमिक हक र अधिकारकालागी श्रमिकहरू एकजुट हुनुको बिकल्प नरहेको र यसकालागी जिफन्ट आवद्ध नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले नेतृत्व गरीरहेको बताउनु भयो ।

प्रदेश संगठन अध्यक्ष बिष्णु बहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा भएको उद्घघाटन समारोहमा संगठन केन्द्रीय अध्यक्ष भिमज्वाला राइले देशको सार्वजिक यातायात सेवा स्वरोजगार यातायात श्रमिकहरूले धानिरहेको बताउनु हुदै यातायात  श्रमिकहरूलाइ योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षामा सुचिकृती अनिवार्य  रहेको बताउनु भयो ।

नेकपा एमाले कास्की जिल्ला अध्यक्ष, नेपाल यातायात ब्यवसायी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायतका अतिथीहरूले शुभकामना मन्तब्य राख्नु भएको कार्यक्रममा श्रमिकहरूलाइ योगदानमा आधारीत सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकृत गर्ने पोखराको नाईस नेपाल सर्भिसिङ सेन्टरका प्रेम कार्की र पोखरेली ट्याक्सी सेवाका सोभाकान्त पौडेललाइ प्रमुख अतिथि श्रेष्ठले कदर–पत्र प्रदान गरी सम्मानित समेत गरेको थियो ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जिफन्ट आवद्ध नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन बागमती प्रदेशको चैत्र २१ गते सम्पन्न तेस्रो अधिवेशनले वेदप्रसाद घिमिरेको अध्यक्षतामा २२ सदस्य प्रदेश कमिटी र शंकर थापा प्रमुख रहनु भएको ६ सदस्य सल्लाहकार कमिटी निर्वाचित गरेको छ । 

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन केन्द्रीय अध्यक्ष भिम ज्वाला राइको प्रमुख अतिथ्यतामा सम्पन्न भएको अधिवेशनमा जिफन्ट बागमती प्रदेश अध्यक्ष रामहरी नेपाल,  संगठनका उपाध्यक्ष ठाकुर प्रशाद गैरे, सुदुरपच्मि प्रदेश अध्यक्ष ललित चन्द, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष वेनिराज थिङ मधेश प्रदेश सचिव मनोज झा र डेकनाथ गौतम लगायतका अतिथीहरूले अधिवेशन सफलताको शुभकामना दिनु भएको थियो ।

२१७ जना प्रतिनिधी सहभागी रहेको अधिवेशनमा मुटु रोगबाट पिडित संगठनका सदस्य रमेश तामाङलाइ नगद ३९ हजार ५ सय बिस रूपया सहयोग समेत हस्तान्तरण गरेको थियो ।

त्यसैगरी सोहिदिन सम्पन्न लुम्बिनी प्रदेश कमिटी अन्तगर्त भैरहवा काठमाडौं रुट इकाई कमिटीको १२ औं अधिबेसनले शंकर न्यौपानेको अध्यक्षतामा ११ सदस्य इकाई कमिटी निर्वाचित गरेको छ ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) आवद्ध नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले जेठ १ गते एक बिज्ञप्ती जारी गरी सरकारले यातायात क्षेत्रप्रति सौतेलो व्यवहार गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। 

मन्त्रालय हेरफेरपछि गठन गरिएको मन्त्रिपरिषद्मा यातायात क्षेत्रलाई अलग्गै रूपमा समेटिएको नदेखिएपछि संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले सरकारको कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो।

शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा अध्यक्ष राईले यातायातविनाको मन्त्रिपरिषद्को परिकल्पना गर्नु मुटुविनाको मानव शरीरजस्तै भएको उल्लेख गर्नुभएको छ। “जसरी मुटुले शरीरमा रक्तसञ्चारको काम गर्छ, त्यसैगरी यातायात क्षेत्रले देशको समृद्धि र विकासमा रक्तसञ्चारको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उहाँले सरकारले जनसरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न चाहेको हो भने छुट्टै यातायात मन्त्रालय गठन गरी आफ्नो कमजोरी सच्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। वैशाख ३१ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्को गठन, हेरफेर तथा कार्यविभाजन गर्दा साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट यातायात क्षेत्र हटाइएको थियो।

अध्यक्ष राईले उक्त निर्णयले यातायात क्षेत्रमा रहेको करिब १५ खर्ब रुपियाँ निजी लगानी, करिब १३ लाख यातायात श्रमिक तथा दैनिक करिब ३० लाख सार्वजनिक यातायात प्रयोगकर्ताको अधिकारको अवमूल्यन गरेको बताउनुभएको छ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन केन्द्रीय समितिले सार्वजनिक यातायात सुधारप्रति सरकार उदासीन रहेको आरोपसमेत लगाएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रभन्दा भौतिक पूर्वाधारका काममा बढी केन्द्रित भएकै कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र अपेक्षाअनुसार सुधार हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

लगानीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन, श्रमिकको काम र जीवन सुरक्षाका साथै जनताको सेवा अधिकार सुनिश्चित गर्न छुट्टै यातायात मन्त्रालय आवश्यक रहेको अध्यक्ष राईले बताउनुभएको छ। सुशासन र विकासको नारा दिएर गठन भएको सरकारले अत्यावश्यक मानिएको यातायात मन्त्रालयलाई नै बेवास्ता गर्नु सरकार आफ्नै नारा र प्रतिबद्धताबाट विचलित भएको संकेत भएको उहाँको भनाइ छ।

इतिहासमा कहिले श्रम मन्त्रालयअन्तर्गत त कहिले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको यातायात क्षेत्रलाई अब कुनै मन्त्रालयसँग गाभ्न नहुने संगठनको धारणा छ। छुट्टै यातायात मन्त्रालय गठन नगरिए देशभरका यातायात मजदुर तथा व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत संगठनले दिएको छ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) आवद्ध नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन तरकारी फलफुल ढुवानी मजदुर युनियन चितवनले जेठ ५ गते संगठन सदस्य बिजय चेपाङलाइ बुवाको स्वास्थ्य उपचारकालागी आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । 

लामो समय देखि क्यान्सर रोगबाट पिडत बिजय चेपाङको  बुवा ललित चेपाङलाइ स्वास्थ्यलाभको कामना सहित संगठनले नगद रु.१७,०००/- आर्थिक सहयोग गरेको हो । 
 

नेपाल ट्रेड युनियन महासङघ (जिफन्ट) आवद्ध नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले सवारी तथा यातायात ऐन २०८३ सम्बन्धी विद्येयकमा भएका श्रमिक विरोधी दफाहरु संशोधनका लागि खबरदारी सभाहरु गर्ने भएको छ । 

जेठ २१ गते अनामनगर स्थीत जिफन्ट स्कुलमा सम्पन्न संगठनको सातौं बैठकले देशभरीका सबै बसपार्कहरुमा खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरेको हो । 

संगठनका अनुसार जेठ १५ गते नै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइए पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि देशभरका बसपार्कमा खबरदारी सभा गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईका अनुसार ऐनको दफा ६५ मा रहेको ‘ज्यान मारेमा’ सम्बन्धी व्यवस्था र चालकलाई तोकिएको सजाय पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको छ ।

उनले सडक दुर्घटनालाई मुलुकी अपराध संहितासँग जोडेर चालकलाई कारबाही गर्ने प्रावधान अस्वाभाविक छ र यसलाई सच्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

त्यस्तै दफा ६६ (अङ्गभङ्ग भएमा हुने सजाय), दफा ६२ (तत्काल जरिवाना), तथा दफा २० (चालक अनुमतिपत्र निलम्बन र खारेजी) जस्ता प्रावधानहरू पनि श्रमिक विरोधी भएको संगठनको दाबी छ ।

अध्यक्ष राईले भने, ‘सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नगरी ऐन जबरजस्ती अघि बढाए देशभर यातायात ठप्प पार्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

संगठनले ऐनलाई श्रमिक, लगानीकर्ता र यात्रुमैत्री बनाउनुपर्ने भन्दै पुरानो संरचना हटाएर राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ । साथै सवारी तथा यातायात ऐनसँगै यातायात नीति र सडक सुरक्षा परिषद् ऐन पनि एकैसाथ ल्याउनुपर्ने माग गरिएको छ ।

सरकारले यातायात क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै मन्त्रालयबाट ‘यातायात’ शब्द हटाएर संरचना परिवर्तन गरेकोप्रति पनि संगठनले आपत्ति जनाएको छ ।

बैठकले ३४ वर्ष पुरानो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल संशोधनको माग गरेको छ ।