चर्को जरिवाना र चालकलाई जसरीपनि जेल सजायको व्यवस्था गरिएको नयाँ ऐन मार्फत सरकारले यातायात मजदुर, स्वरोजगार व्यवसायीलाई विस्थापित गर्ने खतरा बढाएको भन्दै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले तत्काल ऐन संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन काठमाण्डौं उपत्यका बुकिङ कमिटीको साउन १३ गते सम्पन्न दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै संगठनको अध्यक्ष भीमज्वाला राईले यस्तो कुरा बताउनु भएको हो  । राईका अनुसार नयाँ कानुनले सडक सुरक्षालाई प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक भए पनि सजायमुखी व्यवस्थालाई मात्र प्राथमिकता दिँदा देशका १३ लाख यातायात मजदुर, स्वरोजगार र व्यवसयाीको पेशामा प्रत्यक्ष असर पर्ने बताउनु भयो । राईको भनाइमा ५ सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिवाना असहनीय हुने मात्र होइन, जेल सजायको व्यवस्थाले उनीहरूको परिवारसमेत संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुने कुरा बताउनुभयो ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा यातायात मजदुरहरु र साना लगानीका स्वरोजगारमा आधारित वर्गको उल्लेख उपस्थिति रहेकाले कानुनमा हुने यस्ता कठोर दण्डात्मक व्यवस्थाले मजदुर विस्थापित हुने र व्यवसाय बन्द हुने बताउनु भएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राईले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालकको क्षमता विकास, नियमित तालिम, सुरक्षित सडक पूर्वाधार, प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन तथा सवारीको प्राविधिक परीक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ । अध्यक्ष राईका अनुसार दण्ड मात्र बढाएर सडक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिँदैन; त्यसका लागि सुधारात्मक र निवारणमुखी नीति आवश्यक हुन्छ ।

कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले यातायात मजदुर तथा व्यवसायीका प्रतिनिधिहरु सहितका सरोकारवालासँग छलफल गरेर बन्ने कानुनलाई व्यावहारिक, न्यायोचित र श्रम र लगानीमैत्री बनाउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभएको छ । 

त्यसैगरी संगठनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा बागमती इन्चार्ज नवराज घिमिरेले सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो बनाउने उद्देश्यमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै श्रमिक र स्वरोजगार व्यवसायीको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने प्रावधानहरू पुनर्विचार गर्न सरकारसंग आग्रह गर्नुभएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका उपमहासचिव देविन श्रेष्ठ, नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका बागमती अध्यक्ष बेदप्रसाद घिमिरे लगायतले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता घनेन्द्र विष्ट र सञ्चालन सचिव पवन धरेलले गर्नुभएको थियो ।

अधिवेशनले लोकनाथ सुवेदी (प्रकाश)को अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ ।  कमिटीको उपाध्यक्षमा खड्गबहादुर मगर (मिलन), सचिवमा पवन धरेल, सहसचिव सन्तोष श्रेष्ठ र कोषाध्यक्षमा सुवास बराल चयन हुनुभएको छ ।
त्यस्तै सदस्यहरुमा कर्म वाइबा, रमेश श्रेष्ठ, विष्णु खड्का, संग्राम लामा, बालमुकुन्द घिमिरे रहनु भएको छ । सल्लाहकारहरुमा देविन श्रेष्ठ, भर्जमान राई, रमेश खड्का र राजेन्द्र थोकर रहनु भएको छ ।

तिब्बत क्षेत्रबाट आएको बाढीका कारण रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेंसी, मैलुङ, पहिरेबेँसी, खाल्टे तथा नुवाकोटका विभिन्न बस्तीमा ठूलो क्षति भएको छ।

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले बाढी प्रभावित यातायात श्रमिकको तत्काल खोजी, उद्धार र अवस्था सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई र महासचिव केशवबहादुर थापा ‘निरु’ले प्रभावित यातायात श्रमिकको जीवनरक्षा, उद्धार र राहतका लागि आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न संगठन तयार रहेको जनाइएको छ।

बाढीका कारण टिमुरे तथा आसपासका क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित हुनुका साथै ठूलो जनधनको क्षति भएकोप्रति संगठनले दुःख व्यक्त गरेको छ।

चीनको केरुङ नाकाबाट सामान ढुवानी गर्ने ट्रक तथा कन्टेनरका चालक, सहचालकसहित ठूलो संख्यामा यातायात श्रमिकले टिमुरे भन्सार आसपासका क्षेत्रलाई बसोबास तथा विश्रामस्थलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।

त्यसैले बाढीबाट स्थानीयसँगै सयौँ यातायात श्रमिकसमेत प्रभावित भएको संगठनको भनाइ छ। बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको यकिन विवरण आउन बाँकी रहे पनि टिमुरेमा रहेका संगठनको अरनिको रुट ट्रक इकाईका केही सदस्य सम्पर्कविहीन भएको संगठनले जनाएको छ।

सदस्यहरू सम्पर्कविहीन भएपछि संगठन थप गम्भीर र चिन्तित बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। संगठनले सम्पर्कविहीन यातायात श्रमिकको तत्काल खोजी, उद्धार तथा सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि सरकार, गृह प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सबै निकायसँग जोडदार माग गरेको छ।

त्यसैगरी, टिमुरे तथा अन्य प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खोज तथा उद्धार टोली परिचालन गर्न, सम्पर्कविहीन श्रमिकको पहिचान गरी उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न र प्रभावित चालक, सहचालक तथा अन्य यातायात श्रमिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन संगठनले आग्रह गरेको छ।

बाढीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको यथाशीघ्र यकिन विवरण सार्वजनिक गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा र अस्थायी बसोबासको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ।

संगठनले सम्पर्कविहीन श्रमिकका परिवारलाई धैर्यधारण र संयमता अपनाउन आग्रह गर्दै विपद्को समयमा उनीहरूको साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

‘उद्धारमा ढिलाइ नगरौँ, सम्पर्कविहीन श्रमिकको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गरौँ,’ संगठनले सरकारसँग अपिल गरेको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका यातायात मजदुर, चालक, सहचालक तथा व्यवसायीको जीवनरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल उद्धार अभियान तीव्र बनाउनसमेत संगठनले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) आवद्ध नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन गण्डकी प्रदेश महिला कमिटीको भाद्र १३ गते सम्पन्न भेलाले मनिषा सुबेदीको अध्यक्षता ७ सदस्य प्रदेश महिला कमिटि निर्बाचित गरेको छ ।

जिफन्ट गण्डकी प्रदेश महिला कमिटी अध्यक्ष संगिता पाण्डेको प्रमुख अतिथ्यतामा सम्पन्न भेलामा संगठन प्रतिनिधि परिषद उपप्रमुख कर्ण सि गुरुङ, प्रदेश इन्चार्ज बिष्णु बहादुर पराजुली, प्रदेश अध्यक्ष बेनिराज थिङ,र ललिता लामिछाने लगायतका अतिथिहरूको उपस्थीती रहेको थियो । 

भेला सिता सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको थियो ।