नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ जिफन्ट अध्यक्ष तथा संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले अन्तराष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ) को १११ औं महासभालाई जेठ २९ गते सम्वोधन गर्दै मर्यादित काम, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संवाद, र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डका आधारभूत सिद्धान्तहरू मार्फत आई.एल.ओले सामाजिक न्यायको प्रवर्द्धन गर्न खेलेको भुमिकाकोलागि धन्यवाद दिनु भएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले महानिर्देशकको प्रतिबेदन अनुसार सबै श्रमिकहरुको लागि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभुती हुनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ तर दुर्भाग्य प्रशिक्षार्थीका रुपमा प्रयोग भएका धेरै तालीमे श्रमिकहरूले आफ्नो श्रमको कुनै पारिश्रमिक नपाएर शोषणको सिकार हुनु परेको बताउनु हुदै १०० दिनको रोजगार ग्यारेण्टि दिने लक्ष्य राखिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाइ समेत नेपालको बर्तमान दक्षिणपन्थी सरकारले कटौती गरेको बताउनु भयो ।

 

उहाले सामाजिक सुरक्षा योजना अनौपचारिक, स्वरोजगार र बैदेशिक रोगजारमा रहेका श्रमिक सम्म बिस्तार भए पनि सरकारले ती योजना कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएको र सर्बोच्च अदालतले बैंक तथा बितिय क्षेत्रमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली स्वेच्छिक हुने व्यवस्था गरी दिएको भन्नुहुदै नेपालका ट्रेड युनियनहरु सबै श्रमिकहरुलाई समेट्ने सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको लागि लडिरहेका बताउनु भयो ।

त्यसै गरि नेपाल पनि ग्लोबल वार्मिंगको चपेटामा परेको र यसले श्रमिकको रोजगारीमा प्रतिकुल प्रभाव पारेकोले आइएलओ र नेपाल सरकारलाई सबै श्रमिकहरूको लागि सामाजिक सुरक्षा र जलवायु सम्बन्धी न्याय सुनिश्चित गर्दै धनी र गरीव देश बिचको खाडललाई हटाउन सहकार्य गर्न अध्यक्ष श्रेष्ठले आग्रह गर्नु भएको छ ।

 

अध्यक्ष श्रेष्ठले सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि सामाजिक संवादको महत्व रहेको अवस्थामा नेपाल सरकारले विभिन्न त्रिपक्षिय मन्चमा नक्कली युनियनका नेताहरुलाई श्रमिकको प्रतिनिधि नियुक्ति गरेको भन्नुहुदै मुहिक सौदाबाजीबाट सुरु भएको ३० वर्ष लामो लडाईको परिणाम होटेल, रेष्टुरेन्ट, क्याटरिङ र पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकहरूले पाउदै अएको १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपाली श्रमिकलाइ ठूलो धक्का दिएको बताउनु भयो ।

प्रवासमा रोजगारीमा रहेका थुप्रै नेपाली श्रमिकहरू शोषणमा परेका छन्, तीनिहरूले दुर्व्यवहार सहनु परेको छ तसर्थ सरकारले आप्रवासी श्रमिकको अधिकारको रक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सिद्धान्तका आधारमा र गन्तव्य देशहरूसँग द्विपक्षीय सम्झौताहरू गरिनुपर्छ, र तिनीहरूको समस्यालाइ सम्बेधन गर्न आवश्यक कामहरू गर्नु पर्नेमा जोड दिनु हुदै नेपाल सरकारले म्यानपावर एजेन्सीहरूको पक्ष लिइ अतिरिक्त श्रमिकहरुबाट भिसा शुल्क र टिकट शुल्क बढाउने विषयमा छलफल गरिरहेकोमा ट्रेड यूनियनलाइ कडापी मान्य नहुने भन्नुहुदै यस सम्बन्धमा आई.एल.ओ को सिद्धान्त पालना गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गर्नु भयो ।

 

सामाजिक न्यायलाई अगाडि बढाउन आई.एल.ओ महानिर्देशकको प्रतिवेदनलाई समर्थन गर्नु हुदै अध्यक्ष श्रेष्ठले सबै श्रमिकहरूको हक, हितको रक्षा गर्ने समाज निर्माण गर्न सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनहरू बिच सहकार्य गर्न आह्वान सहित सँगै मिलेर सामाजिक न्यायकालागि र समस्त श्रमिकहरूको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न सवैलाई आग्रह गर्नुभयो ।