नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) अध्यक्ष बिनोद श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय संगठन (ITUC-Asia Pacific), ग्लोबल युनियन (GUFs) तथा ट्रेड युनियन ऐक्यबद्धता सहयोग संस्थाहरू (TUSSOs) को बैठकमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा श्रमिकका संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारमाथि हस्तक्षेप भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले कार्तिक १७ गते टुसोको बैठकमा सहभागीहरूलाइ स्वागत गर्नु हुंदै श्रमिकका युनियन अधिकार कमजोर पार्ने प्रावधान संशोधन गर्न, वैधानिक निकायमा श्रमिकको प्रतिनिधित्व पुनर्बहाली गर्न, राज्यबाट हुने हिंसा अन्त्य गर्न तथा आईएलओ महासन्धि ९८ र १४४ को सम्मान गर्न सरकारसँग माग समेत गरेको छ।

जेनेभामा सम्पन्न अन्तरर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलनमा जिफन्टले उठाएका मुख्य बिषयः अध्यादेशहरूका माध्यमबाट सामूहिक सौदाबाजीलाई कमजोर बनाइँदै, त्रिपक्षीय सामाजिक संवादलाई क्षयीकरण, सरकारले सामाजिक सुरक्षा कोषमाथि राजनीतिक नियन्त्रण कायम गरेको, शिक्षा नीति बनाउने निकायहरूबाट शिक्षक र प्राध्यापक संघ-संगठनहरूलाई हटाइएको र निजामती कर्मचारीका संगठनहरू खारेज गरिएका छन्, जुन तानाशाहीतर्फको एउटा खतरनाक कदम भएको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले यी परिवर्तनहरूको अर्थ हो- सामाजिक संवादलाई एकतर्फी निर्णयहरूलाई विस्थापन गर्नु। सीमित सरोकारवालाहरूसँगको मात्र सल्लाहमा संसद्लाई पन्छाउने काम भइरहेको छ। यसले श्रम सम्बन्धलाई मात्र नभई समग्र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई नै क्षती पुर्‍याउँने बताउनु भएको थियो ।

त्यसैगरी, गत भदौ १० गते रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा आएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको भन्नु हुंदै, विपद्पछि जिफन्टले पहिलो दिनदेखि नै अध्यक्षको नेतृत्वमा ५०१ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालन गरी उद्धार तथा राहत अभियान सञ्चालन गरेको र प्रभावित परिवारका लागि १८ वटा अस्थायी आवास निर्माण गरी हस्तान्तरण समेत गरिएको बताउनु भएको थियो ।

कार्यक्रमको फोटोकोलागी तलको लिंकमा क्लीक गर्नसहोस् ।

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.122210336480435116&type=3