नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) केन्द्रीय श्रम सम्बन्ध परिषद्ले सरकारले जारी गर्न तयारी गरिरहेको प्रस्तावित सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ मा यातायात श्रमिकका हक–हित, सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम अधिकार सुनिश्चित हुने आवश्यक संशोधनका विषयमा साउन १९ गते छलफल गरेको छ ।

जिफन्टको सभाहलमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राईले पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा पेश गरिएको तीन महले संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रस्तुतीकरणका क्रममा अध्यक्ष राईले प्रस्तावित ऐनका केही प्रावधानहरूले चालक, सहचालक तथा यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको श्रम अधिकार, रोजगारीको सुरक्षामा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले समयमै संशोधन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

आफुहरुले संगठनको तर्फबाट ऐनका विविध श्रमिक विरोधी दफाहरुलाई संशोधन गर्नका लागि मन्त्रालयमा गत जेठ १५ गते, असार ३१ गते र देशभरीको सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत साउन ४ र ५ गते सरकारको ध्यानाकर्षण गराई सकिएको राईले धारणा राख्नुभयो । श्रमिकमैत्री, न्यायपूर्ण र व्यवहारिक कानुनी व्यवस्था निर्माण गर्न सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच सार्थक संवाद आवश्यक रहेको पनि अध्यक्ष राईले बताउनुभयो ।

छलफलमा सहभागी परिषद्का प्रमुख तथा जिफन्ट उपाध्यष जनक चौधरीले प्रस्तावित संशोधनमाथि धारणा राख्दै यातायात क्षेत्रलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउन कानुनमा आवश्यक सुधार अपरिहार्य रहेको बताउनु भएको थियो । चौधरीका अनुसार यो विषय नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनको मात्र नभएर यातायातको साधन चलाउने र उपयोग गर्ने सबैको साझा विषय भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यसलाई यहीबेला संशोधन गर्न सकिएन भने भविष्यमा सबैले दुःख पाउनुपर्ने दिन आउने बताउनुभयो । 

जिफन्टका उपाध्यक्ष विदुर कार्कीले यातायात श्रमिकको सम्मान, पेशागत सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने गरी ऐनलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकार समक्ष प्रस्तुत सुझावलाई थप सटिक बनाएर विषयगत रुपमा छलफल गरेर ऐन संशोधनमा नेतृत्व चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो ।  जिफन्टका सचिव तथा श्रम सम्बन्ध परिषद् सचिव कृष्ण केसीले सुझावलाई थप व्यवस्थित बनाएर निर्णायक संवाद मार्फत श्रमिकका संशोधनका विषयहरुलाई समेट्नु पर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जिफन्टका उपमहासचिव कमला तामाङले संशोधनका विषयलाई जिफन्टले साझा एजेण्डका रुपमा प्रस्तुत गर्ने बताउनु भयो । कार्यक्रममा जिफन्टका सचिव विजया खड्का, स्मृति लामाले समेत सरकारले श्रमिकका विषयहरु समेट्न बाध्य हुनेगरी कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो । छलफलले प्रस्तुत तीन महले संशोधन प्रस्तावका विषयमा विस्तृत छलफल गर्दै प्राप्त सुझावलाई समेटेर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह समक्ष थप प्रभावकारी रूपमा पहल गर्ने योजना तर्जुमा गरेको छ ।