नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले पुस १ गते बाध्यकारी श्रम उन्मुलन र आइएलओ प्रोटोकल २९ सम्बन्धी सांसदहरूसंग अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।

जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा नेकपा एमाले सचिब तथा संसदिय विभाग प्रमुख योगेश भट्टराइले कुनै पनि श्रमिकलाई बाध्यकारी श्रम लगाउनु भनेको दण्डनीय भएको बताउनु हुदै सभ्य समाजमा निर्माणकालागि बाध्यकारी श्रमलाई निर्मुल बनाउन अवश्यक रहेको, यसकालागी नेकपा एमाले सधै श्रमिकहरूको सम्मानजनक पारीश्रमिक र योगदानमा अधारीत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी र मर्यादित कामको पक्षमा रहेको भन्नु हुदै कानुन निर्माण, संशोधन र कार्यान्वयनकालागी नेकपा एमालेका सांसदहरूले संसदमा भुमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो ।

जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जिफन्टले ३ दशक अगाडी देखी पश्चिम नेपालमा रहेको कमैया बाध्यकारी श्रम उन्मुलन गर्न महत्त्वपूर्ण काम गरेको तर वर्तमान श्रमको संसारमा आएको परीवर्तनसंगै हरेक श्रम क्षेत्रमा बाध्यकारी श्रमको स्वरूप पनि परिवर्तन भएको र यस्का लागि नयाँ ढंगबाट निरन्तर रूपमा छलफल अगाडी बढाउने बताउनु भयो ।

उपाध्यक्ष बिदुर कार्कीले जिफन्टको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको सो कार्यक्रममा ILO का प्रतिनिधी राम शर्माकरले संशोधन गर्नु पर्ने कानुनहरूको सन्दर्भमा श्रम मन्त्रालयले कमिटी नै बनाइ ग्याप अनालाइसिस गरीरहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा प्रमुख सचेतक महेश बर्तैला, सचेतक सुनिता बराल र मानिनयहरू ईश्वरी घर्ती मगर, बिजुला रायमाझी, निर्मला देवकोटा, रूकमणी कोइराला, दिपा शर्मा, शान्ती चौधरी र प्रदेश सभा सदस्य बिन्दु श्रेष्ठ र उर्मिला सुनुवार र जिफन्ट उपाध्यक्ष सिता लामाले बाध्यकारी श्रमको बारेमा धारणा राख्नु भएको थियो ।
कार्यक्रमको थप फोटोकालागी लिंकमा क्लीक गर्नुहोस् ।

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.122132102180435116&type=3